काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकको कडा नियमन, सरकारको बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास लगायतका कारणले बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम(तरलता)को चरम अभाव भएसँगै घरजग्गा कारोबारमा पहिरो जान थालेको छ । 

तरलताको चरम अभावबाट गुज्रिरहेका बैंकहरुले घरजग्गा धितोमा कर्जा दिन छाडेका छन् । कतिपय बैंकको पूँजीकोषअनुपात टाइट भएपछि थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ भने राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जाको सीमालाई साँघुरो बनाइदिएपछि त्यसले समेत कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । 

यी र यस्तै कारणले अहिले घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घरजग्गा कारोबार झण्डै ४९ प्रतिशतले घटेको छ । 

विभागकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा तरलताको अभाव र जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी समस्याले गर्दा कोरोना कालमा सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार पुनः घटेको हो । कोरोना महामारीको समयभन्दा विकराल ढंगले घरजग्गाको कारोबार घटेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

उसकाअनुसार चालु आ.ब.को पहिलो चार महिनामा देशभर ३ लाख ५८ हजार ३५७ घरजग्गा कारोबार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ लाख ९६ हजार ८४३ घरजग्गा कारोबार भएको थियो । 

घरजग्गा कारोबारसँगै जग्गाको कित्ताकाट समेत ह्वात्तै घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । घरजग्गा कारोबार घट्नु र जग्गा खण्डीकरणमा सरकारले कडा नीति लिनु जस्ता कारणले कित्ताकाटको तथ्याङ्कमा पहिरो गएको देखिएको हो । विभागका अनुसार चालु आबको पहिलो चार महिनामा ७८ हजार ९२५ पटक कित्ताकाट भएको छ । तर गत आ.ब.को पहिलो चार महिनामा ५ लाख ५२ हजार ६०९ पटक कित्ताकाट भएको थियो । यो भनेको गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ८५.७१ प्रतिशतले कित्ताकाट घटेको भन्ने हो । 

घरजग्गा कारोबार पहिरोको गतिमा घटेपछि यसले सरकारको राजश्व संकलनमा समेत गम्भीर धक्का दिएको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व उठाएको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २९ अर्ब २२ करोड राजस्व उठाएको थियो । यसरी हेर्दा राजश्व संकलनमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५९.३७ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । 

विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरेकाअनुसार मुख्य गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रियलस्टेट कर्जालाई टाइट बनाएका छन् । तरलता अभावका कारण रियल स्टेट क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले समेत घरजग्गाको कारोबार अनपेक्षित दरमा घटाइदिएको हो । 

यस्तै, गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली–०७९ जारी भइसकेपछि जग्गा वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । लगत्तै भूमि मन्त्रालयले मंसिर २३ सम्म कृषि र गैरकृषि छुट्याइसक्न पनि परिपत्र गरेको छ । यद्यपि हालसम्म के–कति स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण सकियो भन्ने तथ्याङ्क आफूहरुसँग नरहेको उनी बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा ४.०९ आना र कृषि क्षेत्र १५.७३ आनाभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था भूउपयोग नियमावलीमा गरिएको छ । यद्यपि कृषि र गैरकृषि छुट्याई स्थानीय तहले सिफारिस गरेको खण्डमा भने कित्ताकाट गर्न पाइन्छ ।यही नियमावलीका कारण कित्ताकाट रोकिएको र यसले घरजग्गा कारोबार घटाएको जानकारहरु दाबी गर्छन् ।