काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर स्थिर हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि यसबाट अप्ठ्यारोमा परेका बैंकरहरुले पुनर्विचारका लागि पहल गर्न अध्ययन थालेका छन् । 

राष्ट्रबैंकले केही दिनअघि चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा आधारित एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै एक वर्षभन्दा माथिका सबै व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

यो व्यवस्थाका कारण विजिनेशमा निकै ठूलो प्रभाव पर्ने भएपछि हाल वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले सो विषयमा अध्ययन थालेको छ । ‘राष्ट्रबैंकको यो व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ या सकिन्न भनेर हामीले अध्ययन थालेका छौं ।’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भूवन दाहालले बिजशालासँग भने–‘अध्ययनको क्रममा यदि सम्पूर्ण रुपमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने निश्कर्ष आयो भने हामी यसमा पुनर्विचारको अनुरोधसहित राष्ट्रबैंक जान्छौ ।’ 

एनबीएको कार्यसमितिका एक सदस्यका अनुसार बैंकरहरुबीच कर्जा अवधिभर ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था एकैपटक भन्दा पनि क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्नेमा एकमत देखिन्छ । ‘अहिले बैंकहरुले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाअन्तरगत होम लोन लगायतमा १ वर्षसम्म ब्याजदर परिवर्तन नहुने सुविधा दिइरहेकै छन् । लामो अवधिको स्रोत अभाव हुने मुलुकमा पूरा कर्जा अवधिभर ब्याजदर परिवर्तन नहुने व्यवस्था एकैपटक लागू गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ ती बैंकरले बिजशालासँग भने–‘त्यसकारण यो व्यवस्थालाई क्रमशः लागू गराउनुपर्ने देखिन्छ । १ वर्षपछि २ वर्ष, ३ वर्ष वा ५ वर्षको बनाउने । त्यसपछि बिस्तारै बढाउँदै, बैंकरुलाई पनि अभ्यस्त बनाउँदै निश्चित समय दिएर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ 

अन्य मुलुकमा पनि यस्तो लोनको ब्याजदर स्थिर हुने भए पनि त्यो ५ वर्षका लागि मात्र हुने गरेको छ । ऋण लिएको अवधिभर लोनको ब्याजदर तरलताको अवस्थामा तीव्र परिवर्तन भइरहने मुलुकमा स्थिर राख्ने भन्ने कुराको अभ्यास गर्न खोजिनु नै गलत रहेको कतिपय बैंकरको धारणा छ । 

एनबिए राष्ट्रबैंकले गरेको ब्याजदर स्थिर हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नैहुन्न भन्ने पक्षमा चाहिँ नरहेको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । ‘तर, अहिले नै बैंकहरु तयार छैनन् ।’ उनले थपे–‘केही समय दिएर ब्याजदर स्थिर राख्ने अवधि बिस्तारै बढाउँदै लैजाँदा राम्रो हुन्छ।’ 

उनका अनुसार राष्ट्रबैंकको ब्याजदर स्थिर राख्ने व्यवस्था तत्कालै लागू गर्न गाह्रो छ । ‘हामीले साउन/भदौबाट ६ महिना वा १ वर्षसम्म स्थिर ब्याजदर हुने लोनहरुको प्रडक्ट लञ्च गथ्र्यौ । केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्थाले यसमा समेत गाह्रो अवस्था बनाइदियो ।’ दाहालले भने–‘नयाँलाई यो सुविधा दिंदा पुरानाले पनि खोज्छन् । पुरानालाई पनि दिंदा बैंकहरुलाई गाह्रो पर्छ ।’ 

उनका अनुसार एनबिएले यो विषयमा निकट भविष्यमै राष्ट्रबैंकसँग छलफल गर्नसक्छ ।