काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट ग्राहकले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि वा समय बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै त्यस्ता कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कुनै अवस्था देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले पेस गरेको लिखित कार्ययोजनामा विश्वस्त भएको खण्डमा यो सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमार्फत गरिएको छ। 

यस्ता छन् कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था

  • कर्जासम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण।
  • कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे इजाजतपत्रप्राप्त संस्था विश्वस्त भएको आधार, तथा पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचनामार्फत व्यवसायको निरन्तरताका सम्बन्धमा संस्था आश्वस्त भएमा।
  • कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न लिखित कार्ययोजना पेश हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको।

ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बुझिने अवस्थाहरु

  • कस्ट ओभररन, टाइम ओभररन, क्यासफ्लो मिसम्याचजस्ता अल्पकालीन कारणले आम्दानीमा ह्रास आई कर्जाको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी नभएमा।
  • कर्जाको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी भए पनि प्रतिकूल बाह्य अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको भविष्यका किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा।
  • ऋणी कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट डिलिस्टि भएमा वा डिलिस्टि हुने प्रक्रियामा रहेमा।
  • कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानीका लागि ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था वा अनुमानित वित्तीय अवस्था पर्याप्त नभएमा।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईटा/ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा र रु. ५ करोडसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ।

  • यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
  • २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ।
  • उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
  • यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।

साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको रु. २ करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिनेछ। 

  • यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
  • यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ।
  • उपर्युक्तबमोजिम पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।