-बीबीसी
नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार मध्यरातदेखि ५ सय र १ हजार रुपैयाँको पुरानो नोट प्रयोगमा रोक लगाइएको घोषणा गरेका छन् ।

यो घोषणाले पूरा देशमा खैलबैला मच्चिएको छ । मानिसहरु डराएर भन्न थालेका छन् कि यदि यी नोटहरु नै प्रयोगमा ल्याउन प्रतिबन्ध लागेको हो भने अब कसरी कारोबार गर्ने  ?

बीबीसीले दुई अर्थशास्त्रीसँग कुरा गरी सरकारको यति ठूलो कदमको बिषयमा प्रतिक्रिया लिएको छ । हेरौं उनीहरुको भनाई :

आलोक पुराणिक-आर्थिक मामिलाका जानकार
पूरा विश्वमा कालोधनको कारोबार धेरैजसो ठूला नोटहरुबाट नै हुन्छ । दिल्ली वा भारतका  कुनै ठूलो शहरमा पनि घरहरुको खरीदबिक्री  प्राय कालोधनमै  हुने गरेको छ । सम्पत्तिको रेट जति हुन्छ, त्यसको पूरा भुक्तानी चेकबाट हुँदैन । जहाँ नगद दिइन्छ, त्यसमा ठूलो नोट नै हुन्छ । 

उदाहरणका लागि २ करोडको डिल भयो । चेकबाट एक करोड दिइयो भने बाँकी १ करोड रुपैयाँ १ सय दरको नोटबाट भुक्तानी संभव हुँदैन, यसका लागि १ हजार र ५ सयको नोट नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीको यो घोषणापछि कालोधनको नियन्त्रण संभव हुनसक्छ । 

तर, यस्तो निर्णय भारतमा पहिलोपटक नै चाहि भएको होइन । ६० को दशकमा मोरारजी देसाई बित्तमन्त्री हुँदा पनि यस्तो निर्णय  लिइएको थियो । 

५ सय र १ हजार रुपैयाँको पुरानो नोट जब सर्कुलेसनबाट निस्किन्छ, तब मात्र नयाँ  नोट आउने भनिएको छ । 

दिक्दारी
यो निर्णयबाट दिक्दारी पनि उत्तिकै हुन्छ । भारतजस्तो देशको अर्थव्यवस्थाको धेरै ठूलो हिस्सा असंगठित क्षेत्रको छ । जसरी काम गर्ने वाई(सहयोगी) हाम्रो घरमा आउँछिन, उनलाई तपाई  एकहजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुहुन्छ, उनीसँग आफ्नो बैंक खाता हुन्न । यस्तो बेला ती बाई(सहयोगी)ले के  गर्लिन् ? सोचनीय बनेको छ । 

जोसँग बैंक खाता छैन, त्यसका लागि सरकारी निर्णय एउटा निकै ठूलो झट्का हो । पैसा जति नै धेरै भए पनि त्यसको सही हिसाबकिताब हुन्छ भने त्यहाँ यस्तो निर्णयले कुनै दिक्दारी हुँदैन । तर, दिक्दारी त्यहाँ हुन्छ, जहाँ तपाईंको पैसाको कुनै हिसाबकिताब हुँदैन । 

परञ्जय गुहा ठाकुरता-आर्थिक मामिलाका पत्रकार
प्रधानमन्त्रीको यो घोषणाले मानिसलाई हैरानीमा पारिदिएको छ । यो तरिकाबाट कति कालोधन बाहिर आउँछ भन्ने कुराको असली तस्विर त केही दिनमै देखिइनेछ । 

तर, अहिले मानिसको मनमा डर पसेको छ । जस्तो यदि उनीहरु बजार जान्छन्, यदि उनीहरुसँग ५ सय र १ हजार रुपैयाँको नोट मात्र छ भने उनीहरुले त्यसबाट कसरी सामान लिने ? सरकारले आम सर्वसाधारणलाई भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ कि जोसँग कालोधन छैन, उनीहरुलाई कुनै दिक्दारी दिइने छैन । 

यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंक र बित्त मन्त्रालयले आगामी केही दिनमा कस्तो कदम उठाउलान् यो हेर्न लायक बन्नेछ ।