काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संकटमा देश फसेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद अध्यादेश ल्याए । अध्यादेशले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने र सत्ताका लागि सांसद खरीदबिक्रीको घिनलाग्दो खेलको पुनरावृत्ति हुने भन्दै यसको सर्वत्र विरोध गरियो । 

उनले संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व समेत समाप्त हुने गरी अर्को अध्यादेश ल्याए । यसले उनी आफैं सत्तामा रहेर सर्वैसर्वा बन्न खोजेको टिप्पणी भयो । यी दुई अध्यादेशमार्फत केपी ओली तानाशाह बन्न खोजेका टिप्पणीहरु समेत यसबीचमा भए । 

यही बीचमा सरकारले आफ्ना विरोधीहरुको आवाज दबाउने अभियान समेत जारी राखेको छ । जस्तो, पूर्वसचिव भीम उपाध्याय यही बेला सरकारको विरोध गरेकै कारण पक्राउ परेका छन् भने ज्ञानेन्द्र शाहीले समेत त्यही अवस्था भोग्नुपर्यो । आफ्ना विरोधीहरुलाई सिध्याउने, विरोधका आवाज दबाउने र संविधानबाट प्रदत कतिपय अधिकारमाथि समेत कैंची लगाएर ओलीले तानाशाही प्रवृति देखाउन थालेका भन्दै पार्टीबाहिर र भित्रबाटै विरोध भइरहेको छ । 

कतिपयले कोरोना संकटको यस्तो अवस्थामा ओलीले विश्वमै कहीँ नभएको अभ्यास गर्न खोजेका समेत टिप्पणी गरेका छन् । तर, ओली मात्र होइन, कोरोना संकटको बाहानामा विश्वका धेरै शासकहरुले आफ्नो सत्ता टिकाउन विभिन्न हत्कण्डा गरिररहेका तथ्यहरु सार्वजनिक भएको छ । 

युुरोपका केही नेताहरुमाथि कोरोनाभाइरसको महामारीको प्रयोग आफ्नोविरुद्ध उठ्ने आवाजहरुलाई दबाउन र सत्तामा आफ्नो पकड मजबुुत बनाउनमा प्रयोग गरिरहेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा गरिएका पोष्टहरुलाई आधार बनाएर  टर्की सरकारले सयौं मानिसलाई गिरफ्तार गरेको छ । रुसले गलत र अफवाह फैलाउने समाचारहरु प्रकाशन, प्रसारण र सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलाउनेहरुलाई जेल हाल्ने भन्दै धम्की दिइरहेको छ । पोल्यान्डमा लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको देख्न सकिन्छ भने हंगेरीमा पनि लोकतन्त्रको स्तर खस्किरहेको छ । 

बीबीसीले यी परिस्थितिहरुको आँकलन गरेको छ र अनुुमान लगाउने प्रयास गरेको छ कि सरकारहरु वास्तवमै कोरोनाको फाइदा उठाउँदै सत्तामा आफ्नो पकड मजबुुत बनाउन लागि परिरहेका छन् त ?

हंगेरी
हंगेरीका शक्तीशाली प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान माथि संकटको यो घडीमा सम्पूर्ण देशलाई एकजुुट गर्नुुको साटो कोरोनाभाइरसको प्रयोगको धेरैभन्दा धेरै शक्तिहरु आफ्नो हातमा लिन प्रयोग गरिरहेका भनेर देश विदेशबाट आरोप लागिरहेको छ । ११ मार्चमा ओर्बानको फिड्येज सरकारले (हंगेरी सिभक एलायन्स) खतराको अवस्था सिर्जना भएको घोषणा गरेको थियो । यसरी सरकारलाई यो महामारीसँग जुुध्नका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भयो । तर पछि सरकारले संसदमा आफ्नो बहुुमतको प्रयोग आफ्नो सरकारलाई असीमित समयसम्मका लागि बचाइराख्नका लागि गर्यो । यस्तोमा ओर्बानले अहिले जतिबेला चाहियो त्यतिबेला डिक्री(न्यायिक आदेश)को माध्यमबाट शासन गर्न सक्छन् । 

हंगेरीमा संकटको अवस्था कहिले समाप्त हुुन्छ भन्ने निर्धारण अब उनले मात्रै गर्न सक्नेछन् । आलोचकका अनुुसार यो हंगेरीको लाकतन्त्रको अन्त हो । तथापि जस्टिस मिनीस्टरहरु जोड दिइरहेका छन् कि यो अथाराइजेसन एक्ट(जसको माध्यमबाट सरकारलाई असीमित शक्तिहरु प्रदान गरिएको छ) आपतकालीन अवस्थाको समाप्तिसँगै अन्त हुुनेछ । उनीहरु यो एक्ट अहिलेको अवस्थामा आवश्यक र उचित रहेको पनि मान्दछन् । के यो लोकतन्त्रको अन्त हो ? संवैधानिक कानुुन विशेषज्ञ प्राध्यापक जोल्टन जेन्टे चेतावनी दिन्छन् कि सरकारले सजिलैसँग यो महामारीको प्रयोग असाधारण शक्तिहरु आफ्नो हातमा लिनको लागि गर्न सक्छन् । उनका अनुुसार सरकारलाई संकटको अवस्था कहिले अन्त गर्ने भन्ने अधिकार प्राप्त भएकाले संसदले सरकार माथि नियन्त्रण राख्ने आफ्नो अधिकार समाप्त गरेर वास्तवमै आत्महत्या गरेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा भिक्टर और्बानका शक्तिहरु माथि अहिले पनि तीनवटा तरिकाबाट लगाम लगाउन सकिन्छ:
– महामारीका कारण रोकिने समयसम्म संसदलाई जारी राख्ने 
–संवैधानिक कोर्टले अहिले पनि कामकाज जारी राखिरहने 
–सन् २०२२ मा आम चुुनाव गराउने 

तर, ओर्बानको फिड्येज पार्टीसँग संसदमा बहुुमत रहेको छ र सबै उपचुुनाव र जनमत संग्रह आपतकाल अन्त हुँुदासम्मका लागि पर सारिएका छन् । संवैधानिक कोर्ट पहिलेदेखि नै ओर्बानका रुचाइएका व्यक्तिहरुबाट भरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको एकमात्र बाधक भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हुुनु हो । सत्ताधारी पार्टीलाई सन् २०२० को अन्तमा सर्वोच्च अदालतमा नयाँ न्यायाधीश नियुुक्त गर्न दुई तिहाइको आवश्यकता पर्नेछ । यदि आर्बाेनले यसमा जित हासिल गर्छन् भने उनको शक्तिहरु चरम सीमामा पुुग्नेछन् । 

इस्तानबुल

टर्कीका जुुझारु नेता रेचेप तैयय्प अर्दाेआनलाई सत्तामा आफूलाई अझै बलियो बनाउनका लागि कोरोनाभाइरसको महामारी आवश्यक छैन किनकी उनी पहिलेदेखि नै आरामदायी अवस्थामा छन् । टर्कीकी ह्युुमन राइर्ट वाचकी डाइरेक्टर इमा सिनक्लेयर वेक भन्छिन्, “यहाँ सत्ताको यति धेरै केन्द्रीकृत संयन्त्र छ कि अन्य कुुनै धेरै शक्ति हासिल गर्न आवश्यक नै छैन ।”  तर, उनका अनुुसार केही अवसरवादीहरु सामाजिक मिडिया कम्पनीहरुमाथि लगाम कस्दै अवस्थाको परीक्षण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । भाइरसको प्रभावलाई रोक्नका लागि आर्थिक योनाहरुका लागि ल्याइएको एउटा बिलमा यिनीहरुलाई गहिरोसंग पुुरिएको छ ।’ 

उनका अनुुसार यसो गर्नुुको उद्देश्य सोशल मिडिया प्लेटफर्मलाई एकप्रकारले सरकारी नियन्त्रणमा राख्नुु र सेन्सरसिपलाई आफ्नो अधिनमा राख्नुु हो । तर यो ड्फ्रट अमेन्डमेन्टलाई(संसोधनलाई)लाई अचानक खारेज गरिएको छ । तर सिनक्लेवेयरका अनुुसार यो फेरी पछि ब्यूँतिन सक्नेछ । टर्की सरकार संकटको यो अवस्थामा न्यारेटिभलाई नियन्त्रण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कोभिड १९ सँग सम्बन्धित भड्काउ पोस्टहरु पोष्ट गर्ने सयौ मानिसहरुलाई जेल चलान गरिएको छ । केही डाक्टरहरुले पनि आवाज उठाउने दुुष्प्रयास गरिसकेका छन् । टर्किस मेडिकल एसोसिएसनका अलि सर्केजोगुुल भन्छन्,“तथ्यहरुलाई ढाकछोप गर्ने, र एकपक्षीय सूचनाहरु खडा गरेर देशलाई चलाउने प्रयास गरिदैछ । यो एकदमै दुुभाग्यपूर्ण छ । डाक्टर नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विगत २० वर्षदेखि यसको बानी परिसकेको छ ।” 

वकिल हुुर्रेम सोनमेजलाई कोरोना भाइरसको महामारी राष्ट्रपति अर्दाेआनका लागि एउटा अवसर साबित भएको छ । उनका अनुुसार यो महामारीका कारण विपक्षी र समाजहरु कमजोर भएका छन् । अहिले सबैको एउटै एजेन्डा छ र त्यो हो कोरोनाभाइरस । ‘अहिले सबैको प्राथमिकता भनेको जिवित रहनुु रहेको छ । तर, आम मानिसहरुलाई सरकारले यस विषम परिस्थितिको गलत फाइदा उठाउने पो हो कि भनेर आशंका  गर्न लागेका छन् ।’ उनले भने ।

मस्को 
जनवरीमा क्रमलिनका जनतालाई लागिरहेको थियो कि सबै कुुरा सामान्य हुुनेछन् । रुसले सबै कुुरा सम्हाल्नेछ । रुसको संविधानमा फेरबदल हुुनेवाला छ । 

यसको माध्यमबाट रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुुटिनलाई दुुईपटक राष्ट्रपति बन्ने अधिकार प्राप्त हुुनेछ । त्यसपछि अप्रिल २२ मा एउटा नाटकीय जितका लागि राष्ट्रिय चुुनाव हुुनेछ जसमा यी परिवर्तनहरुमा मोहर लाग्नेछ । 

राष्ट्रपतिका आलोचकका अनुुसार यो एउटा संवैधानिक संकट हो तर यो हुुने निश्चितप्राय छ । तर, कोरोनाको प्रभावले सबै चिजलाई होल्ड गरेर राखिदिएको छ । राष्ट्रपति पुुटिन चुुनावलाई रद्ध गर्न बाध्य भए । कोरोनाको संक्रमण बढिरहेका बेला मानिसलाई घरबाहिर आएर भोट हाल्न भन्न नसकेका कारण उनले चुुनाव रद्ध गर्नुुपर्यो । 

क्रमलिनमा चिन्ता थपिएको छ कि अब कहिले र कसरी यो चुुनाव सम्पन्न हुुन्छ भनेर । संविधानमा परिवर्तन ल्याउनुु पर्छ भनेर अहिले रुसका कुुनै जनताको दिमागमा छैन होला । कोरोनाभाइरसका कारण लागू गरिएको लकडाउनका कारण रुसको अर्थतन्त्र कमजोर हुुने सम्भावना रहेको छ । यसले निम्त्याएको मन्दी दुुईवर्षसम्म जारी रहने सक्ने प्रक्षेपणहरु गर्न थालिएका छन् । आफूहरुलाई दैनिक जीवनमा समस्या आइरहेको दोष रुसी जनताहरु प्रशासनलाई दिइरहेका छन् । तर, उनीहरु केन्द्रीय सरकारको आलोचना भने गरिरहेका छैनन् । तर, बिगतका इतिहास हेर्दा जब जब यहाँका जनतालाई आर्थिक संकट पर्छ उनीहरु आफ्नो रीस नेताहरुमाथि पोख्ने गर्छन । यस्तो आर्थिक संकट रुसमा आइरहेको देख्न सकिन्छ । 

क्रमलिनले हालै मात्र कोरोनासँग् लड्न सम्पूर्ण जिम्मेवारी र शक्तिहरु स्थानीय गभर्नरको काँधमा सुम्पिदिएकोबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि किन उनीहरुले यसो गरेका हुुन् भनेर । यसरी क्रमलिनले आफ्नो जवाफदेहितालाई साझा गरेको छ । 

सरकारी मिडियाहरु र पुुटिनका सर्मथकहरु राष्ट्रिय संकटको बेला देशमा स्थायी र बलियो सरकार आवश्यक रहेको भन्ने आवाजहरु उठाइरहेका छन् । अर्थात अर्काे शब्दमा भन्नुुपर्दा उनीहरु पुुटिनको निरन्तरताका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । 

उता क्रेमलिनमा रहेका आलोचकहरु यो सबै संकटको मौका पारेर देशमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने प्रयास भएको बताउँछन् । 

संसदमा लगिएका कयौं कानुनहरुका माध्यमबाट कोरोनाभाइरसको बारेमा गलत सूचनाहरु फैलाउनेहरुका लागि कडा प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा गलत सूचना फैलाउनेका लागि २५००० डलर जरीवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । क्वारेन्टाइनलाई सशक्त गर्नका लागि सर्भिलेन्स सिस्टम लागू गरिएको छ जसले थप चिन्ता बढाइदिएको छ । सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण विपक्षीहरुले विरोध गर्न पाइरहेका छैनन् । भाइरसको रोकथामका लागि भन्दै सार्वजनिक स्थानहरुमा धेरै मानिसहरुलाई जम्मा हुुन रोक लगाइएको छ । 

वार्सा 
पोल्यान्ड सरकारमा रहेको सत्तासिन पार्टीलाई मानिसहरुको जिन्दगीसँग खेलवाड गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । सरकारलाई मे महिनामा राष्ट्रपति पदका लागि हुुने भनिएको निर्वाचन नरोकेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । जसका कारण सरकारले आम जनाताको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेको छ । सरकारको सहयोगी राष्ट्रपति एन्ड्रीएज डुुडाले महामारीको दौरान आफ्नो लोकप्रियता बढ्ने भएकाले आफूले सजिलै जित हासिल गर्ने अनुुमान लगाएका छन् । सत्ताधारी ल एण्ड जस्टिस पार्टीले चुुनाव गराउन ऊ संवैधानिक रुपमा बाध्य रहेको र लकडाउनको बेला पोस्टल ओन्ली भोट सबैभन्दा सुुरक्षित विकल्प हुुने तर्क प्रस्तुुत गरेको छ । यो उसले रुचाएको उत्तम विकल्प हो । 

तर, सरकार संविधानमा एउटा बदलावको सर्मथन पनि गरिरहेको छ । जुुन बदलावका कारण राष्ट्रपति डुुडा अरु दुुई वर्ष अर्थात अर्काे निर्वाचन नहँुुदासम्मका लागि राष्ट्रपति पदमै रहिरहन सक्नेछन् । 

विपक्षीका अनुुसार पोस्टल भोटका क्रममा भोटर्स, पोस्टल कर्मचारीहरु र निवार्चनकर्ता कर्मचारीहरुलाई जोखिम हुुन सक्छ । युुरोपेली युुनियन र पोल्याण्डको निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई लिएर आफ्नो चिन्ता प्रकट गरेका छन् । विपक्षीका अनुुसार निर्वाचनलाई रद्ध गर्नका लागि एउटा कानुुनी बाटो पनि रहेको छ । विपक्षीका अनुुसार देशमा प्राकृतिक विपद परेको घोषणा गरेर निर्वाचनलाई रद्ध गर्न सकिन्छ । र, यस्तो अबको ९० दिनसम्मका लागि गर्न सकिन्छ । 

(बीबीसीको सहयोगमा धर्म मलाशी)