काठमाण्डौ । कोरोना संकटबीच भारत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्जाको लक्ष्य ५४ प्रतिशतले बढाएर १२ लाख करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ।

सरकारद्वारा उठाइएको यो कदमपछि थुप्रै आर्थिक जानकारहरुले रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाद्वारा नयाँ नोटको छपाइको समर्थन गरिरहेका छन्। उनीहरुका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक खर्चलाई बढावा दिनु नै रहेको र समय रहँदै यस्तो नगरिए नोक्सानीको सम्भावना यति गहिरिन्छ कि पछि भर्पाइ गर्ने सम्भावना नै हुँदैन।

आरबीआईका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले कर्जाका लागि रिजर्भ बैंकबाट नोट निकाल्ने विचारको समर्थन गरेका छन्। उनले यो असाधारण परिस्थितिमा गरिब, प्रभावित तथा अर्थव्यवस्थाको सुरक्षाका लागि सरकारी कर्जाका लागि रिभर्ज बैंकद्वारा अतिरिक्त नोट जारी गर्ने र राज्यकोषको घाटाको सीमा बढाउने कुराको वकालत पनि गरेका छन्।

यस किसिमको माग गत अप्रिलमा सुरुआत भएको थियो। त्यतिखेर केरल राज्यका वित्तमन्त्री थोमस इसाकले राज्यमा महामारीको परिस्थितिसँग लड्नका लागि ६ हजार करोड रुपैयाँको बोन्ड बेच्नका लागि करिब ९ प्रतिशतको कुपन (ब्याज दर) पेस गर्ने मजबुरीमा आक्रोश प्रकट गरेका थिए। 

इसाकले त्यतिखेर केन्द्र सरकारलाई ५ प्रतिशत कुपनमा कोभिड बोन्ड जारी गरेर पैसा जुटाएर राज्यको मद्दत गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेका थिए। इसाकले आरबीआईले आफैँले केन्द्र सरकारसँग यस्ता बोन्ड किन्नुपर्ने बताएका थिए। 

केही अन्य अर्थशास्त्रीहरुले पनि गरिबलाई मद्दत गर्न र अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिनका लागि छुट्टै संसाधनहरुको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिएका छन्।

मौद्रीकरणअन्तर्गत आम रुपमा केन्द्रीय बैंकले अधिक मुद्रा छपाइ गरेर आफ्नो ब्यालेन्स सिट विस्तरा गर्छ। पूर्वगर्भनर राजन भने सार्वजनिक खर्चको बाटोमा मौद्रीकरणको कुनै अड्चन हुन नहुने बताएका छन्। उनले भने, ‘सरकार अर्थव्यवस्था रक्षाका बारेमा चिन्तित हुनुपर्छ र जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ खर्च गर्नुपर्छ।’

इन्डिया रेटिङ्सका मुख्य अर्थशास्त्री देवेन्द्रकुमार पन्तले पनि सरकारद्वारा गरिएको अधिक कर्जा लिने घोषणा र राज्यकोष घाटाको अवस्थामा अर्थव्यवस्थाको समर्थन गर्ने विचारको समर्थन गरेका छन्। उनले गरिब र अर्थव्यवस्थाको समर्थन गर्नका लागि यो समय खर्च नगर्ने निर्णयले निकै गम्भीर र अपूरणीय असर निम्याउने चेतावनी पनि दिए।

पन्तले नयाँ नोट छापेर पैसा जुटाउने कुराको सीधा समर्थन नगरी घुमाउरो पारामा भने, ‘यो समय धनको आवश्यकता छ। केन्द्र सरकार सबैभन्दा राम्रो र ठूलो कर्जादाता हुनुका नाताले यो असाधारण समयमा भारती कर्जा उठाउन आवश्यक छ र राज्यकोषको घाटा वा अन्य चिजबाट चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले केवल पैसा आवश्यक छ।’

पन्तका अनुसार यतिखेर केन्द्रीय सरकारले जताबाट हुन्छ पैसा जम्मा गर्नुपर्ने बेला रहेको बताए। पन्तले भने, ‘यो यस्तो मुद्दा हो जसमा केन्द्रीय सरकार मुखदर्शक बन्न मिल्दैछ।’

सिंगापुरस्थि डीबीएस बैंककी अर्थशास्त्री राधिका रावका अनुसार अहिले १.७ लाख करोड रुपैयाँको राहात प्याकेज दिइएको छ, जुन जीडीपीको केवल ०.८ प्रतिशत हो। उनले यो अपर्याप्त रहेकोले अर्को राहात प्याकेज आउनेमा विश्वास व्यक्त गरिन्। – एजेन्सी