काठमाण्डौ । बढ्यो मुद्रास्फीति विश्वका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। बढ्दो मुद्रास्फीतिबीच चामलको मूल्य तीव्र रुपमा बढिरहेको छ। विश्व बजारमा पछिल्लो ५ दिनमा चामलको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ।
बंगलादेशले अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ६२.५ प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झारेको छ। यसमा चामल पनि समावेश छ। जसका कारण आन्तरिक बजारमा चामलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ।
लगातार बढ्दै गएको मूल्यका कारण भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने अड्कलबाजीले फेरि एकपटक तीव्रता पाएको छ।
धेरै देश प्रभावित हुनेछन्
भारतको वित्त मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे विचार गरिरहेको छ। यद्यपि यस विषयमा अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन। चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतबाट चामल आयातमा धेरै निर्भर रहेका देशहरुमा ठूलो दबाब पर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। जसमा नेपाल, फिलिपिन्स, क्यामरुन र चीनजस्ता देशहरु पर्छन्।
गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध
भारत यतिबेला बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कठिन बन्दै गएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले सन् २००८ मा गैरबासमती चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो प्रतिबन्ध सरकारले २०१० मा हटाएको थियो। भारतमा फेरि एकपटक मुद्रास्फीति तीव्र गतिमा बढेको छ। जसका कारण फेरि चालम निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
रुस र युक्रेनबीच सुरु भएको युद्धपछि आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ। जसका कारण विश्वभर विभिन्न वस्तुको भाउ बढिरहेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न भारतले मे महिनामा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, सरकारको यो निर्णयमाथि केही विज्ञहरुले प्रश्न पनि उठाएका छन्।
पीठोको निर्यात बढ्ने
भारतका कृषि प्राध्यापक अशोक गुलाटीले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भारत सरकारको निर्णय पूर्णतया तर्कहीन रहेको बताए। उनले सरकारको यो प्रतिक्रियाले घुँडा टेक्ने दाबी पनि गरेका छन्। ‘गहुँको निर्यात नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर पीठोको निर्यात बढ्यो भने के गर्नुहुन्छ’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘तपाइँ एकातर्फी रुपमा दबाब कम गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।’
मे महिनामा भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति दर ७.०४ प्रतिशत र खाद्य मुद्रास्फीति ७.९७ प्रतिशत थियो। –एजेन्सी
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19