काठमाण्डौ । घट्दो नाफा एवं सञ्चालन आत्मनिर्भरताको अवस्था र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाबको अवस्था देखाएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरुको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको २०७९ फागुन १० गतेको निर्णयबमोजिम गठित उच्चस्तरीय समितिले प्राप्त कार्यदेशमा केन्द्रित रही गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। समितिले तयार पारेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदन आज राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। 

प्रतिवेदनमा विगतमा उच्च रहने गरेको सञ्चालन आत्मनिर्भरता अनुपात २०७९ चैतमा १०३.२ रहेको उल्लेख छ। संस्थागत रुपमा ३९ वटा संस्थाको यस्तो अनुपात १०० भन्दा कम छ। 

निष्क्रिय कर्जा अनुपात अधिकांश वर्षमा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहने गरेकोमा २०७९ चैतमा ७.४३ पुगेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। 

विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नाफा उच्च रहेकोमा हाल न्यून प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको स्प्रेड (प्रभावकारी ब्याजदर र कोषको लागत बीचको फरक) विगतमा ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैतमा घटेर ६ प्रतिशत पुगेको छ। फलस्वरुप कोभिडको अवस्थामा बाहेक पुँजीको प्रतिफल अधिकांश वर्षहरुमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैतमा ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ। 

संस्थागत रुपमा २० वटाको पुँजीको प्रतिफल ऋणात्मक रहेको छ। २०७९ चैतमा कोषको लागत १०.५ प्रतिशत र प्रभावकारी ब्याजदर १६.४ प्रतिशत रहेको छ।

तथ्यांक विश्लेषण एवं सर्वेक्षणको नतिजाका आधारमा हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका विविध कारण रहेका छन्। मूलतः लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च विस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाहरुको केन्द्रीकरण, बहुबैंकिङ, केही ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको अवस्था, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, क्षमताभन्दा अत्यधिक विस्तारित प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बिग्रदो कर्जा अनुशासन, अर्थतन्त्रमा शिथिलता, संस्थाहरूको लक्ष्य विचलन र लघुवित्तीय सिद्धान्तअनुरुप लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुन नसकेकोजस्ता कारणले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाब र समस्या सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा ठम्याइएको छ। 

लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि यस्ता सुझाव

लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि समितिले विभिन्न विषववस्तुअन्तर्गत सुझाव प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनमा कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदर, लघुकर्जा तथा लक्षित वर्ग, पुँजीकोष, कर्जा नोक्सानी, ग्राहक संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण, सुशासन, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, कर्जा सूचना, ऋण ग्रस्तता, वित्तीय स्रोत, लघुवित्त मोडल, सामाजिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन, सदस्यको स्तरोन्नति, लघुवित्त क्षेत्रमा पूर्वाधार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र भौगोलिक उपस्थिति, लघुवित्त नीति/ऐन, सुपरिवेक्षकिय क्षमतामा सुधार, र तत्काल गर्नुपर्ने थप कार्यहरु गरी कुल २० वटा मुख्य विषयवस्तुमा १८१ भन्दा बढी सुझावलाई समेटिएको छ।

सुझावहरुलाई कार्यान्वयनको समयसीमा एवं जिम्मेवार निकायलाई समेत समेटिएको छ। ती सुझावको कार्यान्वयन हुन सकेमा दीर्घकालमा नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सुधारको जग बस्ने अपेक्षा गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

समितिले विभिन्न विषयमा सुझाव प्रस्ताव गरेको भए पनि अर्थतन्त्रको गतिशीलता, समाजको परिवर्तित अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं नवप्रर्वतनलाई मध्यनजर गरी लघुवित्तको मोडल, लक्षित वर्ग तथा लघुकर्जा, संस्थागत सुशासन, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दिगोपना र सामाजिक लक्ष्यजस्ता विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।