काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह आउँदो कात्तिक १ गतेदेखि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै आउँदो कात्तिक १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह, नवीकरण वा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। यस्तो प्रकृतिका कर्जा प्रवाह, नवीकरण वा पुनरावलोकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेरमात्र नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

तर, चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था मार्गदर्शन लागू भएको पहिलो वर्ष अनिवार्य हुने छैन। 

चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार फर्म, संस्था वा कम्पनीले विभिन्न ४ प्रकारको चालु पुँजी कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने छन्। राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा लिन सकिने गरी चालुपुँजी कर्जाको वर्गीकरण गरेको छ। 

यसैगरी राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा पनि संशोधन गर्दै पूर्वाधार विकास बैंकले आफ्ना ग्राहक लागि लगानी गर्ने परियोजनाहरुको सञ्चालनको सन्दर्भमा आवश्यक हुने अल्पकालीन तथा चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जा आउँदो कात्तिक १ गतेदेखि चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

‘चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेरमात्र नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

तर, ‘चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था मार्गदर्शन लागू भएको पहिलो वर्ष अनिवार्य हुनेछैन।