– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । चौतर्फी दबाबपछि बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजीवृद्धिका लागि समयावधि बढाउने विषयमा गृहकार्य सुरु गरेको छ। 

नेपालमा अहिले १८ वटा जीवन बीमा कम्पनी र १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन्। बीमा समितिले गत चैत १० गते हाल २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको निर्जीवन बीमा कम्पनीको साढे २ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। एक महिनाभित्र पुँजी वृद्धि योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको बीमा समितिको सञ्चालक समिति बैठकले बीमा कम्पनीहरुलाई २०७९ चैत मसान्तभित्र तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। समितिको निर्देशनअनुरुप नै बीमा कम्पनीहरुले पुँजीवृद्धि योजना पेस गरेका थिए।

बीमा समितिले पुँजीवृद्धि योजना पेस गर्न दिएको समयभित्र २४ वटा बीमा कम्पनीहरुले मात्र योजना पेस गरेका थिए। समितिले योजना पेस नगर्ने कम्पनीहरुलाई दबाब दिएसँगै बाँकी बीमा कम्पनीहरुले पनि केही दिनमै समितिमा योजना पेस गरेका थिए।  

अधिकांश बीमा कम्पनीको बीमा समितिले तोकेको समयभित्र पुँजीवृद्धि गर्न सम्भव नभएकाले समय थप्नुपर्ने अडान त्यसबेला नै रहेको थियो। बीमा समितिमा पेस गरेका योजनामा बीमा कम्पनीहरुले हकप्रद निष्कासन, बोनस सेयर र मर्जर तीन विकल्पहरु मद्ये हकप्रद निष्कासनलाई प्राथमिकतामा राखेर समितिमा योजना पेस गरेका थिए। तर, बीमा समितिले सतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरेसँगै कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जानका लागि बाध्य बनाइएको बीमा कम्पनीहरुको सञ्चालक बताउँछन्।

हाल सञ्चालन रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनी र जीवन कम्पनीहरुमध्ये पाँच कम्पनीले मर्जरको निर्णय गरिसकेका छन्। जीवन बीमा कम्पनीहरु प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफका साथै निर्जीवन बीमा कम्पनी एभरेस्ट र हिमालयनले मर्जरको सम्झौता गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। तर, बाँकी अधिकांश बीमा कम्पनीहरु हाल मर्जरमा जान तयार नभएको देखिन्छ। 

यही कारणले बीमा व्यवसायीहरुको दबाबमा एक वर्षभित्र तोकिएको पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको समितिले पुँजीवृद्धिको म्याद थप्ने गृहकार्य गरिरहेको छ। समितिका एक उच्च अधिकारीका अनुसार समितिले ६ महिना वा बढीमा एक वर्षभित्र पुँजीवृद्धिको लागि समय थप्ने बारे समितिमा छलफल चलेको बताए।

‘अधिकांश कम्पनीहरुले हकप्रद निष्कासन साथै बोनस सेयरबाट पुँजीवृद्धि गर्ने योजना पेस गरेका थिए। तर, अहिले मर्जर आतंकले बीमा व्यवसायीमात्र नभएर लगानीकर्ता पनि रुष्ट भएको अवस्था छ’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अहिले समितिलाई म्याद थप्न चौतर्फी दबाब छ। उक्त दबाबका कारण नै समितिले म्याद थप्नेबारे छलफलका साथै गृहकार्य अघि बढाएको बुझिन्छ। सम्भवतः पुँजीवृद्धिको लागि ६ महिना म्याद थपिने प्रबल सम्भावना रहेको छ।’

ती अधिकारीले विगतमा झैँ समितिमा बीमा व्यवसायीबाट दबाब आउँछ भन्ने आँकलनले नै समितिले एक वर्षभित्र निर्धारित पुँजी पुर्याउने निर्देशन दिइएको बताउँछन्। ‘व्यवसायीहरुले समितिबाट निर्धारित समयमा पुँजीवृद्धि नगर्ने र लबिङ गर्ने भएकाले नै पुँजीवृद्धिका लागि एक वर्षको मात्र समयावधि राखिएको हो। समय थप्दा धेरै समय थप्नु नपर्ने भएकाले नै एक वर्षमात्र समयावधि राखिएको हो। समितिको आँकलनअनुरुप नै अहिले समय थप्न दबाब सुरु भएको छ’, उनले भने।