– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका सम्बन्धमा पुनः सरोकारवालासँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ। 

निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरुलाई सोमबार भेट गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शका विषयमा छलफल गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज नेपाल बैंकर्स एसोसिएनस (एनबीए)का पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट गर्दैछन्। केही समयअघि चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएका सुझाव तथा कठिनाइ राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई भनिएको थियो। सोहीअनुसार बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा उक्त मार्गदर्शनका बारेमा सुझाव तथा कठिनाइ पेस गरेका थिए।

गभर्नर अधिकारीले आज एनबीएका पदाधिकारीहरुसँग यसै विषयमा छलफल गर्नुका साथै चालुपुँजी कर्जामा लचकता अपनाउन भन्न सक्ने बुझिएको छ।

यता उद्योगी–व्यवसायीको लगातारको चर्को आन्दोलन र विरोधपछि अन्ततः चालुुपुँजी कर्जा मार्गदर्र्शनमा राष्ट्र बैंक केही लचक हुने भएको छ। निजी क्षेत्र आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि सरकार तथा राष्ट्र बैंक चालुपुँजी कर्जामा लचकता अपनाउन बाध्य भएको हो।

गत सातामात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई निजी क्षेत्रका संघसंगठनले भेट गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलगायतका कारण उद्योगी–व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गर्दै उक्त व्यवस्थालाई स्थगित गर्न माग गरेका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रसँग समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

सोहीअनुसार सोमबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले पनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी उक्त मार्गदर्शनका बारेमा छलफल गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गाल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँगको छलफलपछि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जामा लचकता अपनाउने बताएका छन्।

गत कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा आएको चालुुपुुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगितभन्दा पनि संशोधन गर्दै लैजाने पक्षमा राष्ट्र बैंक देखिएको छ। त्यसो त जिल्ला–नगरका व्यवसायीहरुले पुस २७ सम्म माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी पनि दिइसकेका छन्। अर्थमन्त्रीको आग्रहमा उनीहरुले त्यस दिनसम्मका लागि आन्दोलन रोक्ने बताएका थिए।

त्यसैले अहिले गभर्नर अधिकारी पुुस २७ भन्दाअघि नै सरोकारवालासँग भेटघाट गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न सकारात्मक देखिन्छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल चालुुपुुँजी कर्जा संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको बताउँछन्। आफूले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनको अवधि ३ वर्षका लागि बढाउन माग गरेको र त्यसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर सकारात्मक रहेको मल्लको भनाइ छ। ‘कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा आएको चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई रिसेडुलिङ गर्ने कुरा भएको थियो, चेम्बरका तर्फबाट मार्गदर्शन कार्यान्वयनको अवधि ३ वर्षजति राख्नेगरी रिसेडुुलिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको थिएँ’, बिजशालसँग मल्लले भने, ‘७०–८० प्रतिशतले कर्जा लिएका छन्, अहिले तुरुन्त २५ प्रतिशतमा झार भन्यो भने त्यो अवस्था छैन, त्यसकारण पुराना ऋणीहरुलाई समय दिने भन्नेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ।’

अध्यक्ष मल्लले गभर्नर अधिकारीसामु ब्याजदरका बारेमा पनि आफूले अवगत गराएको बताए। ‘बैंकहरुले प्रिमियम धेरै लिइरहेको र यसलाई २ प्रतिशतमा क्याप लगानुपर्छ भन्ने कुरा पनि राखेको थिएँ’, उनले भने, ‘यस विषयमा पनि गभर्नरले हामी छलफल गर्छौं भन्नुभएको छ।’

चालुपुँजी कर्जालाई ट्रयाकमा ल्याउन नेपालमा हुने परम्परागत उधारो व्यापार निष्तेज गरिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ। ‘चालुपुँजी कर्जालाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ, अर्को कुरा मुलुकले उधारो बन्द गरी डिजिटलाइजेसन र नगद कारोबार गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ’, उनले भने।