-रेखा चन्द
काठमाण्डौ । लामो समयपछि ऋण असुली न्यायाधीकरणले नयाँ नेतृत्व पाएको छ।  

न्यायाधीकरणको नयाँ अध्यक्षमा कमलराज गौतम नियुक्त भएसँगै नियमित कामकारवाही सुरु भएका छन्। 

तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद रेग्मी जिल्ला न्यायाधीश बनेर गएपछि गत भदौ ६ गतेदेखि न्यायाधीकरण नेतृत्वविहीन थियो। 

योसँगै ऋण असुलीका लागि परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दाहरु फस्र्यौटको काम रोकिएको न्यायाधीकरणका सूचना अधिकारी तथा श्रेस्तेदार कुलप्रसाद दाहालले बताए। ‘यसअघिका अध्यक्ष जिल्ला न्यायाधीश बनेर जानुभएपछि भदौ ६ गतेदेखि अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो, ५ गतेसम्म हाजिर भए पनि उहाँले फैसला गर्न मिलेन’, उनले भने ‘त्यसकारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै इजलास लागेको थिएन, नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भईसकेपछि आजदेखि इजलास लागेको छ।’ 

न्यायाधीकरणले यो बीचमा फैसला भइसकेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गरिरहेको थियो। सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल एकसय मुद्धा दर्ता भएका छन्। 

न्यायाधीकरणले यो अवधिसम्म मिलापत्र तथा लगतकट्टामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ करोड २७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ भने मुद्दा फस्र्यौट भई निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा ६१ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ। यो वर्ष कुल ६३ करोड १७ लाख १९ हजार रुपैयाँ असुल भएको न्यायाधीकरणको तथ्यांकमा छ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जा सहजै उठ्ने अवस्था छैन। ऋणीहरुले तोकिएको समयमा कर्जाको किस्ता तथा व्याज भुक्तानी नगरेपछि अहिले धितो लिलाम र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ। 

यस्तै, कर्जा असुलीका लागि विविध प्रक्रिया चाल्दा पनि ऋणिले नतिरेपछि नेपाल राष्ट्रबैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था छ। 

ऋणको भाका नाघेको ४ वर्षभित्र न्यायाधीकरणमा ऋण असुलीका लागि बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्धा दायर गर्न पाउने सूचना अधिकारी दाहालले बताए। ‘तर योबीच बैंकहरुले पनि कर्जा उठाउनका लागि विविध प्रक्रिया चालेको हुनुपर्छ’, उनले भने ‘यदि त्यस्तो प्रक्रियाबाट पनि ऋण उठ्ने अवस्था भएन भने मात्रै न्यायाधीकरणमा आउने व्यवस्था छ।’