छिट्टै ई–रुपी लन्च गर्दै भारत, कस्तो हुनेछ यो डिजिटल मुद्रा ?

काठमाण्डौ । भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले चालु आर्थिक वर्ष (२०२२–२३) को बजेट प्रस्तुत गर्दा आरबीआईको डिजिटल मुद्रा अर्थात् डिजिटल रुपैयाँ वा ई–रुपीले देशको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताएकी थिइन्। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)को डिजिटल रुपैयाँमा ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छ। 

गत शुक्रबार आरबीआईले संकेत गर्यो कि उसले चाँडै ई–रुपी वा सीबीडीसी (केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा) निश्चित उपयोगहरुका लागि सुरु गर्नेछ। यो खुद्रा र थोक लेनदेनका लागि प्रयोग गरिनेछ।

ई–रुपीले भारतको भुक्तानी प्रणालीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताइएको छ। सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले ई–रुपीमार्फत विभिन्न प्रकारका कारोबारका लागि डिजिटल मुद्रा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। 

के छ आरबीआईको योजना ?

आरबीआईले भनेको छ कि सीबीडीसी अर्थात् केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राले वित्तीय लेनदेनका लागि मानिसहरुलाई जोखिममुक्त भर्चुअल मुद्रा उपलब्ध गराउनेछ।

सीबीडीसीका दुई उद्देश्य छन्। पहिलो भनेको डिजिटल रुपैया बनाउनु हो र दोस्रो कुनै हिचकी बिना यसलाई सुरु गर्नु हो।

सीबीडीसीले यस्तो अफलाइन मोड पनि विकास गर्नुपर्छ, जसमा डिजिटल रुपैयाँबाट कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने पनि आरबीआईको विश्वास छ। यसबाट धेरैभन्दा धेरै मानिसले डिजिटल रुपैयाँ प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

यो कागजी मुद्राजस्तै हो, जसको सार्वभौम मूल्य छ। डिजिटल मुद्रा भौतिक मुद्राको इलेक्ट्रोनिक रुप हो।

डिजिटल मुद्राको मूल्य पनि विद्यमान मुद्रासरह हुनेछ र सोही हिसाबले स्वीकार्य हुनेछ। सीबीडीसी केन्द्रीय बैंकको ब्यालेन्स सिटमा दायित्वका रूपमा देखा पर्नेछ।

किन आरबीआई डिजिटल मुद्रा सुरु गर्न चाहन्छ ?

आरबीआईको अवधारणापत्रअनुसार आरबीआईले देशमा भौतिक नगद व्यवस्थापनको ठूलो लागत घटाउन चाहन्छ। अर्थात् नोट छाप्ने, चलाउने र वितरण गर्ने लागत घटाउन चाहन्छ।

आरबीआई भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन चाहन्छन् र यसमा नयाँपन ल्याउन चाहन्छन्। यससँगै सीमापार भुक्तान गर्ने ठाउँमा नयाँ तरिका अपनाइनेछ।

डिजिटल मुद्रा यस्तो भर्चुअल मुद्रा हुनेछ, जुन कुनै पनि प्रकारको जोखिमबाट मुक्त हुनेछ र जनताले पूर्ण विश्वासका साथ प्रयोग गर्न सक्नेछन्। अफलाइन सुविधाका कारण विद्युत् र मोबाइल नेटवर्क नभएका क्षेत्रमा पनि डिजिटल मुद्राले काम गर्नेछ।

डिजिटल मुद्रा कस्तो हुनेछ ?

आरबीआईका अनुसार यसको डिजिटल मुद्रा ई–रुपै दुई रुप हुनेछ। पहिलो टोकन आधारित र दोस्रो खाता आधारित। टोकन आधारित डिजिटल मुद्राको अर्थ यो बैंक नोटजस्तै वाहक उपकरण हुनेछ। अर्थात्, जोकोहीसँग यो टोकन छ, उसले यसको मूल्यको हकदार हुनेछ।

टोकन आधारित डिजिटल मुद्रा मोडेलमा, टोकन प्राप्त गर्ने व्यक्तिले टोकनको स्वामित्व उसले÷उनीसँग छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ। खातामा आधारित प्रणालीमा डिजिटल मुद्रा धारकले मौज्दात र कारोबारको अभिलेख राख्नु पर्नेछ। 

वास्तवमा ई–रुपी भारतीय रुपैयाँको डिजिटल संस्करण हुनेछ। 

आरबीआईले यसको दुई संस्करण जारी गर्नेछ। अन्तरबैंक सेटलमेन्टका लागि थोक संस्करण र सामान्य जनताको लागि खुद्रा संस्करण।

आरबीआईको अप्रत्यक्ष मोडेलअनुसार डिजिटल मुद्रा कुनै पनि बैंक वा सेवा प्रदायकसँग जोडिएको वालेटमा हुनेछ।

के ई–रुपी क्रिप्टोकरेन्सी हो ?

क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रयोग हुने टेक्नोलोजी (डिस्ट्रिब्युटेड लेजर) डिजिटल रुपी प्रणालीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर आरबीआईले ई–रुपीमा प्रयोग हुने वा नहोला भन्ने कुरा अहिलेसम्म बताएको छैन। बिटक्वाइन र इथरियमजस्ता बिटक्वाइनहरु निजी क्रिप्टोकरेन्सी हुन् तर डिजिटल मुद्रा आरबीआईको नियन्त्रणमा हुनेछ। यसलाई बिटक्वाइनजस्तै उत्खनन गर्न सकिँदैन। यसको मतलब बिटक्वाइनको उच्च ऊर्जा प्रयोग र वातावरणीय क्षतिको कारणले जसरी आलोचना भइरहेको छ त्यसबाट आरबीआईको ई–रुपीलाई बचाउनेछ।

कसले जारी गर्ने र कसरी हस्तान्तरण गर्ने?

आरबीआईले ई–रुपी जारी गर्नेछ तर वाणिज्य बैंकहरुले वितरण गर्नेछ। डिजिटल रुपैयाँको खुद्रा संस्करण टोकन आधारित हुनेछ। तपाइँले ई–मेलजस्तै लिंक प्राप्त गर्नुहुनेछ, जसमा तपाइँले आफ्नो पासवर्ड प्रयोग गरेर पैसा पठाउन सक्षम हुनुहुनेछ।

ई–रुपीले ब्याज कमाउँछ ?

आरबीआईको कन्सेप्ट नोटअनुसार जनताको वालेटमा राखिएको ई–रुपीमा ब्याज तिर्न हकदार छैन। किनकि मानिसहरुले बैंकहरुबाट पैसा निकाल्न थाल्नेछन् र यसलाई डिजिटल मुद्राका रुपमा राख्नेछन्। यसले बैंकहरु असफल हुने जोखिममा पार्न सक्छ।

ई–रुपी अन्य डिजिटल भुक्तानीभन्दा राम्रो साबित हुनेछ ?

यदि तपाइँ सीबीडीसी प्लेटफर्म वा ई–रुपी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अन्तरबैंक सेटलमेन्ट आवश्यक पर्दैन। यसबाट लेनदेनहरु वास्तविक समयमा र कम लागतमा गर्न सकिन्छ। यसले आयातकर्तालाई निकै फाइदा पुग्नेछ। उनीहरुले अमेरिकी निर्यातकर्ताहरुलाई मध्यस्थ बिना डिजिटल डलरका साथ वास्तविक समयमा भुक्तानी गर्न सक्षम हुनेछन्।

आमजनतालाई के फाइदा हुन्छ ?

विदेशमा काम गर्ने र डिजिटल पैसाका रुपमा तलब लिनेहरुलाई कम शुल्कमा आफ्ना आफन्त वा अन्य देशमा बस्ने मानिसहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने सुविधा दिन सकिन्छ। बाहिर पैसा पठाउँदा लाग्ने खर्च आधाभन्दा कम हुने विश्वास गरिएको छ।

कति देशले डिजिटल मुद्रा ल्याउनेछन् ?

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले एट्लान्टिक काउन्सिलको केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ट्रयाकरलाई उद्धृत गर्दै भने कि १०० भन्दा बढी देशले सीबीडीसीहरु लागू गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। हाल नाइजेरिया, जमैकालगायत १० देशले डिजिटल मुद्रा लन्च गरेका छन्। चीनले २०२३ मा डिजिटल मुद्रा लन्च गर्नेछ। जी–२० समूहका १९ देशहरुले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लन्च गर्ने योजना बनाइरहेका छन्।

डिजिटलरेन्सी कति सुरक्षित ?

युरोपेली केन्द्रीय बैंकले भन्यो कि केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जोखिममुक्त मुद्रा हो, जुन राज्य (देश) द्वारा ग्यारेन्टी गरिएको छ। चाँडै नै युरोपियन युनियनले आफ्ना २७ सदस्य राष्ट्रहरुमा डिजिटल मुद्रा सुरु गर्नेछ। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले डिजिटल मुद्रा लन्च गरेमा यो जनताका लागि सबैभन्दा सुरक्षित डिजिटल मुद्रा हुने बताएको छ। यसमा कर्जा र तरलता जोखिम हुने छैन। –बीबीसीबाट भावानुवादित