काठमाण्डौ । भारतको वित्त वर्ष २०२२–२३ को बजेट घोषणा गरिएको छ। 

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज लोकसभामा बजेट पेस गरेकी हुन्। वित्तमन्त्रीका रुपमा उनको यो चौथो बजेट हो।

बजेटमा केन्द्र सरकारको प्रभावकारी पुँजीगत खर्च १०.६८ लाख करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। जुन सकल घरेलु उत्पादको ४.१% हो।

त्यस्तै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन डिजिटल मुद्रा। डिजिटल रुपैयाँ २०२२–२३ सम्म आरबीआईद्वारा जारी गरिनेछ।

आपतकालीन क्रेडिट लाइन ग्यारेन्टी योजना मार्च २०२३ सम्म विस्तार गरिने र ग्यारेन्टी कभर रु. ५० हजार करोडबाट रु. ५ लाख करोडसम्म बढाइने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। 

सन् २०२५ सम्ममा गाउँमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरिने योजना बजेटमा राखिएको छ। 

अर्थतन्त्रमा कार्बन फुटप्रिन्ट पहल कम गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका परियोजनाहरुमा सार्वभौम हरित बन्ड जारी गरिनेछ। कर प्रणालीलाई थप सरलीकृत गरिएको छ। जहाँ नागरिकले आईटी रिटर्न फाइल गरेको २ वर्षभित्र अद्यावधिक रिटर्न फाइल गर्न सक्नेछन्। 

सहकारीका लागि वैकल्पिक न्यूनतम कर १८.५% बाट १५% मा घटाइएको छ।

डिजिटल बैंकिङलाई प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याउने उद्देश्यले देशका ७५ जिल्लामा ७५ वटा डिजिटल बैंकिङ इकाइहरु सञ्चालनमा ल्याइने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। 

बजेट भाषणका क्रममा वित्तमन्त्री सीतारमणले प्रधानमन्त्री गति शक्तिसँग एक्सप्रेसवेको गुरुयोजना रहेको बताइन्। यसअन्तर्गत २०२२–२३ मा २५ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गरिने उनले जानकारी दिइन्। 

यसैगरी किसानहरुलाई डिजिटल र हाई–टेक सेवाहरु प्रदान गर्न योजना पीपीपी मोडेलमा सुरु गरिनेछ। शून्य बजेट खेती र प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य अभिवृद्धि र व्यवस्थापनमा भारत सरकारले जोड दिएको छ। 

किसानहरुलाई प्राकृतिक खेती अपनाउनका लागि राज्य सरकारहरु र एमएसएमईहरुको सहभागिताका लागि एक व्यापक प्याकेज ल्याइने वित्तमन्त्री सीतारमणले बजेट भाषणाका क्रममा जानकारी दिइन्। ‘किसान र स्थानीय जनतालाई सिँचाइ, खेती र जीविकोपार्जनको सुविधा उपलब्ध गराउने कृषकको ९ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनलाई सिँचाइ गर्न रु. ४४ हजार ६०५ करोडको केन–बेतवा लिंक कार्यान्वयन गरिनेछ’, उनले भनिन्। 

विदेश यात्रालाई सहज बनाउन वित्त वर्ष २०२२–२३ मा ई–पासपोर्टहरु लागू गरिने सीतारमणले बताइन्। ‘वित्त वर्ष २०२२–२३ मा प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत ८० लाख घर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ’, उनले भनिन्। 

त्यस्तै सीप कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। जसअन्तर्गत युवाहरुको सीप, उत्थान र पुनः सीपका लागि डिजिटल देश ई–पोर्टल सुरु गरिने सरकारको योजनाको छ। 

आत्मनिर्भर भारतअन्तर्गत १६ लाख रोजगारी दिइने योजना बजेटमा राखिएको छ। मेक इन इन्डियाअन्तर्गत ६० लाख रोजगारी सिर्जना गरिने वित्तमन्त्री सीतारमणले बताइन्। – एजेन्सी