काठमाण्डौ । भारतले विशेष प्रयोगका लागि डिजिटल करेन्सी (ई–रुपी) को आज नोभेम्बर १ देखि पाइलट लन्च गर्न लागेको छ।
भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)को आफ्नै डिजिटल मुद्रा (आरबीआई डिजिटल करन्सी) वास्तविकतामा परिणत हुँदैछ। आरबीआईले अक्टोबरको सुरुमा घोषणा गरेको थियो कि यो चाँडै नै विशेष प्रयोगका लागि सुरुआत गरिनेछ।
यसका लागि आरबीआईले २०२२ नोभेम्बर १ को मिति तोकेको थियो। अहिले यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरिनेछ। आरबीआईले थोक लेनदेन र सीमापार भुक्तानीका लागि आफ्नो डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्नेछ।
सीबीडीसी आरबीआईद्वारा जारी मुद्रा नोटको एक डिजिटल रुप हो। भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२२–२३ देखि ब्लक चेनमा आधारित डिजिटल मुद्रा ल्याउने घोषणा गरेकी थिइन्। हालै आरबीआईका तर्फबाट आरबीआई डिजिटल रुपैयाँको उद्देश्य मुद्राको विद्यमान रुपहरु प्रतिस्थापन गर्नुको सट्टा डिजिटल मुद्रालाई पूरक बनाउनु र प्रयोगकर्तालाई भुक्तानीका लागि थप विकल्प दिनु रहेको भनिएको थियो।
आरबीआईका अनुसार डिजिटल मुद्रा भुक्तानीको माध्यम हुनेछ। जुन सबै नागरिक, व्यवसाय, सरकार र अन्यलाई कानूनी टेन्डरका रुपमा जारी गरिनेछ। यसको मूल्य सेफ स्टोरको कानुनी टेन्डर नोट (हालको मुद्रा) बराबर हुनेछ। डिजिटल मुद्रा (ई–रुपी) लागू भएपछि, भारतीय नागरिकले आफ्नो साथमा नगद राख्न आवश्यक पर्दैन।
भारतीय नागरिकले आफ्नो मोबाइल वालेटमा ई–रुपी राख्न सक्नेछन्। यसबाहेक प्रयोगकर्ताले यसलाई सजिलै बैंकको पैसा र नगदमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा यो हो कि यो डिजिटल मुद्राको सर्कुलेसन पूर्णतया आरबीआईको नियन्त्रणमा हुनेछ।
डिजिटल मुद्रा लागू भएसँगै सरकारसँग सर्वसाधारणको कारोबार र व्यापारको लागत घट्नेछ। तर, यो डिजिटल मुद्रा लागू भएसँगै भारतको विद्यमान भुक्तानी प्रणालीमा कुनै परिवर्तन हुने छैन।
यो डिजिटल मुद्राका लागि कसैलाई भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मुद्रा इलेक्ट्रोनिक रुपमा प्रयोगकर्ताको अकाउन्टमा देखिनछे। मुद्रा नोटहरुसँग पनि साट्न सकिन्छ। जसरी बैंक खातामा ब्यालेन्स अनलाइन जाँच सकिन्छ, त्यसरी नै मोबाइल वालेट यसको जाँच गर्न सकिनेछ। –एजेन्सी
8 months ago
8 months ago
8 months ago
8 months ago
8 months ago
8 months ago
8 months ago
8 months ago
8 months ago
8 months ago