काठमाण्डौ । पछिल्लो समय बैंकहरुको निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानी ह्वात्तै बढ्दा तरलतामा तीव्र दबाब पर्न थालेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार अहिले प्रणालीमा ६७ अर्ब रुपैयाँमात्र तरलता छ। बैंकहरुबाट हुने कर्जा लगानी आक्रमक बन्दा तरलतामा दबाब परेको पोखरेलको भनाइ छ। अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्नु, आयात बढ्नुजस्ता कारणले पनि तरलता कम हुँदै गएको उनले बताए। 

पोखरेलका अनुसार तरलतामा परेको दबाब विस्तारै कम हुनेछ। ‘सरकारको पुँजीगत खर्च र पुनरकर्जाको रकम बजार जान थालेपछि तरलतामा परेको दबाब विस्तारै सामान्यकृत हुँदै जानेछ’, उनले भने। 

पोखरेलले पुनरकर्जाका लागि स्वीकृत भएको कुल १२५ अर्बमध्ये पहिलो चरणको ८३ अर्ब बजार गइसकेको बताए। ‘अब बाँकी रकम पनि बजार आउनेछ’, उनले भने, ‘त्यस्तै सरकारको पुँजीगत तथा विकास खर्च पनि असार मसान्तसम्म ह्वात्तै बढ्ने भएकोले तरलतामा परेको दबाब कम हुने निश्चित छ।’   

तरलतामा दबाब पर्दा बैंकहरुको ब्याजदर पनि सामान्य प्रभावित हुने पोखरेलले बताए। ‘यद्यपि पहिलेजस्तो ८ प्रतिशतबाट ह्वात्तै बढेर १३ प्रतिशत भने पुगिहाल्ने अवस्था छैन’, उनले भने। 

त्यसो चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना पूरा हुँदा पनि सरकारको पुँजीगत खर्चले तीव्रता पाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म विनियोजित रकममध्ये २२.५८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। 

विगतमा सरकारको पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको थियो। यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर धमाधम विकास निर्माणका काम हुने भएकाले पुँजीगत खर्च पनि ह्वात्त बढ्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्।

विश्लेषक तथा पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई विकास निर्माणका गतिविधि धमाधम भइरहे पनि भुक्तानीको प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको बताउँछन्। ‘पहिलेकै परिपाटीअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भुक्तानी प्रक्रियाले तीव्रता पाउने हुँदा पुँजीगत खर्च पनि बढ्छ’, उनले भने, ‘यसले पक्कै पनि प्रणालीमा तरलता बढाउँछ।’

भट्टराईले तरलता तथा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि केही सुझाव दिएका छन्। ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अझै विस्तार गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘मुल्ुकको उत्पादन वृद्धिसँगै लगानी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।’

भट्टराईले यसका लागि विद्यमान ऐन–कानुनमा परिमार्जनसँगै सरकारले उदारीकरण नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

अर्कोतर्फ भट्टराई ब्याजदर नियन्त्रणका लागि ब्याजदर करिडोर निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने पनि बताउँछन्। ‘यहाँ ब्याजदर कहिले ह्वात्तै बढ्ने त कहिले ह्वात्तै घट्ने गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसैले समयसापेक्ष ब्याजदर निर्धारण गर्न ब्याजदर करिडोर निर्माण गर्नुपर्छ।’