तरलताको समस्या विकराल हुँदै जानुमा बैंकहरुलाई मात्र दोष दिइयो भने त्यो अन्याय हुन्छ । अहिले बैंकहरुले तरलताको समस्या झेलिरहेका छन्, तर यसको जड भने बैंक वा त्यसको नेतृत्व गर्नेहरु होइनन् । यसको जड हाम्रो त्रुटिपूर्ण आर्थिक संरचना हो । देशको ढुकुटीमा सरप्लस भयो, बाहिरबाट पैसा आयो भने नै त्यो पैसा बैंकमा आउने हो र तरलता सहज हुने हो । 

धेरै बैंकहरुले आफ्नो घाँटी हेरेरै हाड निलिरहेका छन्, तर केही बैंकहरु घाँटी नहेरी हाड निल्न खोजिरहेका देख्छुु ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्नुहुन्छ भने ९० प्रतिशत बढी आयात छ, १० प्रतशित मात्रै निर्यात छ । आयात बढी भन्ने बित्तिकै पैसा बाहिर गयो । अर्को, स्वास्थ्य जाँच, शिक्षा लगायत सेवाका लागि समेत ठूलो रकम बाहिर गइरहेको छ । पर्यटनबाट केही निश्चित लेभलमा पैसा आइरहेको होला, तर यो धानिने अनुसारको छैन । व्यापार घाटा निकै माथि पुुगिसकेको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा देशमै तरलताको अभाव हुनु स्वभाविक समस्या हो ।

देशको आर्थिक संरचना नै त्रुटिपूर्ण भयो भनेर यस्तो अवस्थामा बैंकहरुको गल्ती छैन भन्ने पनि होइन । निश्चित बैंकहरु आक्रामक ग्रोथको मोडमा गइरहेका छन्, अधिकांश बैंक चाहि नियन्त्रित ग्रोथमा गइरहेका छन्, सम्हालिएर हिँडिरहेका छन् । आक्रामक ग्रोथमा गइरहेका बैंकहरुले यो अवस्थामा गल्ती गरे । देशको अवस्था यस्तो छ, लिक्वीडिटी समस्या आउनेछ भन्ने कुरा उहाँहरुलाई पहिलाबाट नै थाहा हुनुपर्ने हो । यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले हामी डिपोजिट जसरी पनि ल्याउँछौ र बिजिनेश ग्रोथ गर्छौ भनेर काम गरिरहनुुभएको छ भने यो गलत तरिका हो । आफूलाई ब्याकअप नराखी उहाँहरुले ग्रोथ गरिदिनुुभयो। उहाँहरुलाई आवश्यक पर्ने डिपोजिट त चाहियो नि । राष्ट्रबैंकको सिडी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्नेछ, उहाँहरुले आफ्नै स्वास्थ्यका लागि समेत लिक्वीडिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ । उहाँहरु दौडिएपछि बजारमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्यो । उहाँ रेट बढाएर बजारतिर जाँदा राम्रोसँग बजारमा काम गर्ने बैंकलाई समेत समस्या परिरहेको छ । मेरो विश्लेषणमा बैकिङ समस्यामा निक्षेप तानातानको अहिलेको होड केही बैंकहरुको अपरिपक्व कामका कारण भइरहेको हो । यहीकारण सबै सीइओ र सम्पूर्ण बैकिङ सिस्टम नै खराब छ भनेर दोष दिनुु न्यायोचित हुँदैन । 

धेरै बैंकहरुले आफ्नो घाँटी हेरेरै हाड निलिरहेका छन्, तर केही बैंकहरु घाँटी नहेरी हाड निल्न खोजिरहेका देख्छुु । यही कारणले पनि टाइट अवस्था भयो । धेरै ठूलो सिस्टममा अर्थव्यवस्थाको संरचना नै हाम्रो लागि ठूलो समस्या हो । 

कुरा बुझ्दैनन् सरकारी अधिकारी
हामीलाई नेतृत्व गर्ने, बाटो देखाउने हाम्रा सरकारी अधिकारीहरु समेत यो समस्याको बिषयमा बेखबर जस्तै छन्, गम्भीर छैनन् । उहाँहरुलाई सोध्यो भने एक्सेसिभ लेण्डिङ गरेर, अटोलोन र हायर पर्चेज, घरजग्गामा दिएर, र रियलस्टेट र अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर बैंकहरुले बिगारे भन्ने एकदमै स्ट्याण्डर्ड किसिमको उत्तर आउँछ । उहाँहरुले हाम्रो अर्थव्यवस्थाको संरचना के हो भन्ने कुरा बुुझ्नुपर्छ । किन चाहि पैसा बाहिर गइरहेको छ ? खोजी गर्नुपर्यो नि ।  हामीकहाँ इन्फ्लो कम भएका कारण यस्तो समस्या आइरहेको छ, त्यसलाई मिलाउने काम उहाँहरुको पनि दायीत्व हो । 

जुनबेला ब्याजदर बेपत्ता हिसाबले बढ्छ र लिक्वीडिटीको जुन समस्या भइरहेको छ, यतिबेला बजारमा कुनै न कुनै हिसाबले लिक्वीडिटी फाल्ने हो, त्यो मेकानिजम एकदम बलियो र स्थायी हिसाबले आइदिनुपर्यो। 

हामीकहाँ समस्या किन बल्झिरहन्छ ? संरचनाकै कारणले समस्या छ भनेपछि त्यो किसिमको प्रावधानमा किन जाँदैनौ ? स्थायी ढंगको समाधान हामी किन निकाल्न सक्दैनौ ? 

जस्तो रिफाइनान्सिङकै कुरा गरौं न । यत्रो २ हजार अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ बैकिङ सिस्टमले । रिफाइनान्सिङलाई १० अरबबाट २० अरब पुर्याउने कुरामा समेत हामी किचकिच गरिरहेका छौ । भन्नुको अर्थ, यस्तो बेलामा सरकारले रिफाइनान्सिङ गर्नुपर्यो, प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई रिफाइनान्सिङ गर्नुपर्यो भनेर बजारमा लिक्वीडिटी फाल्नुुपर्ने होइन ? मनि मार्केट अपरेसनलाई चाहि हामी गराउँछौ भन्नुुहुन्छ, मनि मार्केट अपरेशनलाई गराउन भनेको त त्यो लिक्वीड पैसा राखेकोलाई मात्र त्यसले सहज बनाउने कुरा हो । लेण्डिङ गर्ने पैसा त हामीसँग छैन । आफ्नो देशको ग्रोथका लागि, इन्ट्रेस्टमै पेमेन्ट गर्नका लागि पनि पैसा त चाहिन्छ सिस्टममा । त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा त हेर्नुपर्यो नि ।

रिफाइनान्सिङलाई १० अरबबाट २० अरब पुर्याउने कुरामा समेत हामी किचकिच गरिरहेका छौ । यस्तो बेलामा सरकारले रिफाइनान्सिङ गर्नुपर्यो, प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई रिफाइनान्सिङ गर्नुपर्यो भनेर बजारमा लिक्वीडिटी फाल्नुुपर्ने होइन ? 

निर्यातको स्तर धेरै कम छ, आम्दानी कम छ, रेमिटान्सले  कति दिनसम्म धान्ने ? त्यो पनि घट्दो क्रममा छ । हामी स्वास्थ्यका लागि पनि बाहिर जाने, शिक्षाका लागि पनि बाहिर जाने, ती तमाम सेवाका लागि ठूलो पैसा बाहिर गइरहेको छ । अरु सेवाका लागि पनि पैसा बाहिर नै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा यो समस्या आइरहेको छ । यो बैंकको मात्र समस्या होइन, समग्र अर्थव्यवस्थाको समस्या हो । हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ, सबैले यही कुरा सोच्नुुपर्छ ।

केही सीइओ उत्ताउला भए
देशको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई सरप्लसमा ल्याउने काम सीइओले गर्न सक्दैन । देशभित्र पैसा ल्याउने सीइओले होइन । सीइओहरुले जम्माजम्मी एउटा काम गर्न सक्छन्, त्यो हो क्रेडिट एक्सपान्सनलाई रोक्ने । क्रेडिट एक्सपान्सनलाई सीइओले रोक्नसक्छ त ? त्यो रोक्नुु समाधान हो त ? पक्कै होइन । सबै आफ्नो बिजिनेश प्लानअनुसार नै अगाडि गइरहेका छन् । सीइओहरुमा कतिपय गलत पनि होलान । बदमासी गरेर दौडिनेहरु भीडमा हुन्छन्, उनीहरु दौडँदा आफ्नै हिसाबले चल्नेहरु समेत मारमा पर्छन्, दौडिनेहरुले नै लडाइदिन्छन् । यहाँ पनि त्यही भइरहेको छ, केही बैंकहरुले अनुशासित ढंगले काम गरेका छैनन् । अधिकांश बैंक आफ्नो अनुशासनमा बसेर काम गरिरहेको फिगरबाट देखिन्छ । तर, एउटा संस्था अग्रेसिभ ग्रोथमा जाने बित्तिकै त्यसले सबै संस्थालाई समस्यामा पार्छ । 

अरु खेलाडीका कारणले पनि उनी(राम्रा)हरु पनि समस्याग्रस्त भइदिन्छन् । अधिकांश सीइओले राम्रो व्यवस्थापन गरेका छन्, केहीमा चाहि उत्ताउलोपन देखिएको छ । तर, समस्याको जड भनेको बैंक वा बैंकर होइनन्, अर्थव्यवस्थाको संरचना नै हो । त्यो संरचना कसरी मिलाउने भन्ने कुरा त सोच्नुुपर्यो नि । कतिपय कुरा बैंकको नियन्त्रणमा हुँदैन । 

यसरी हुनसक्छ समाधान
बैंकहरु, राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालय सबै मिलेर एउटा फण्ड जेनेरेट गर्नुपर्छ, त्यसले यस्तो बेलामा सपोर्ट गरोस् । त्यो उपाय भइसकेको छैन । तत्काल गर्ने भनेको चाहि हाम्रो जुन–जुन बैंकहरुको क्रेडिट एक्सपान्सन बढिरहेको छ, उहाँहरुले क्रेडिट एक्सपान्सनलाई अहिले रोक्नुुपर्छ । त्यसपछि, सरकार र राष्ट्रबैंकले पनि बैंकहरुलाई मात्र दोष दिएर हाम्रो दायीत्व होइन भनेर पन्छिनुु हुँदैन । यी सबै जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरा मात्र हो । हामीले पनि सिस्टममा लिक्वीडिटी कसरी सिञ्चित गर्ने भन्ने सोच्नुुपर्यो । रिफाइनान्सिङको अमाउण्ट एकदमै कम छ, प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई कमसेकम रिफाइनान्सिङ गरिदिन्छौ भन्ने कुरा आउनुुपर्यो । यस्तो भयो भने प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्न पनि प्रोत्साहन मिल्थ्यो होला । र, त्यसपछि लिक्वीडिटी पनि बजारमा आउथ्यो होला । यी कुरा तत्काल जरुरी छ, सरकारले पैसा सिञ्चित गर्नैपर्यो, सिस्टममा पैसा दिनैपर्ने हुन्छ । 

तत्काल गर्ने भनेको चाहि हाम्रो जुन–जुन बैंकहरुको क्रेडिट एक्सपान्सन बढिरहेको छ, उहाँहरुले क्रेडिट एक्सपान्सनलाई अहिले रोक्नुुपर्छ । हामीले पनि सिस्टममा लिक्वीडिटी कसरी सिञ्चित गर्ने भन्ने सोच्नुुपर्यो । रिफाइनान्सिङको अमाउण्ट एकदमै कम छ, प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई कमसेकम रिफाइनान्सिङ गरिदिन्छौ भन्ने कुरा आउनुुपर्यो ।

रेमिटान्सको प्mलोलाई अनौपचारिकबाट औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन रणनीति समेत बनाउनुपर्छ । पहिलादेखि नसोचेका कारण अहिले पनि हामी जहीँको तही छौ । ती कुराहरुमा पनि हामीले भरपर्दो काम हुन सकेको छैन । सबैले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्न कोशिश गर्नुपर्यो, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कम गर्नुपपर्यो । आधारभूत कुरा नै यही हो ।

लिक्वीडिटी सिञ्चित गर्नुपर्ने विकल्प यतिबेला महत्वपूर्ण हो । मिडियम टर्म, लङ टर्म रणनीति बनाउनुपर्छ । यो समस्या आजको समस्या होइन । लिक्वीडिटी समस्या किन दोहोरिरहेको छ, जडमा गएर कारण खोजौ र समाधानको बाटोतर्फ उन्मुख बनौ । बैंकहरुलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन, बैंकहरुले पनि राष्ट्रबैंक र सरकारलाई मात्र दोष दिएर हँुँदैन । आफू पनि संयमित भएर काम गर्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो धरातलीय यथार्थता र अर्थव्यवस्थाको संरचनालाई बुुझेर अगाडि बढ्नुुपर्छ । आयातलार्ई कसरी घटाउने, अनुत्पादक आइटमको खरीद तथा आयातलाई कसरी घटाउने भन्ने बिषयमा समेत गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । भन्सार राजश्व र कर मात्र बढाएर पनि हुँदैन । पैसा बाहिर गइरहेको छ भने सीइओले मात्र के गर्ने ? गाडीदेखि, तेलसम्म सबै आयात गर्नुपर्छ । 

म केही समयअघि अमेरिका गएको थिएँ, त्यहाँ १५ हजार डलरमा गतिलो गाडी चढ्न पाइने रहेछ, यहाँ त्यही गाडीलाई ६० लाख पर्छ । यस्ता चिजहरुको खरीदमा समेत पैसा त बाहिर गइरहेको छ नि । सुनका लागि पैसा बाहिर गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु त विचरा भएका छन्, के नै गर्न सक्छन् र ? सबैभन्दा अहम् बिषय, अब अर्थव्यवस्थामा आयात र निर्यातबीचको सन्तुुलन मिलाउन सक्नुुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)