काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको छ । 

मंगलबार संसद्को बैठकले बाफिया पारित गरेसँगै दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सर्त पूरा भएको छ । 

दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत कानुनी सवलीकरणका लागि बाफिया, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । बाफिया पारित भएसँगै वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धित कानुनहरू पारित भएका छन् । 

सन् २०१३ देखि सुरु भएको दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारमा विश्व बैंकले कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । कानुनी सुधारको प्रक्रिया पूरा नहुँदा विश्व बैंकबाट गत वर्षको भूकम्पपछि स्वीकृत भएको र त्यसअघिको गरी १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ)को सहायता रोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अब मुलुकको बैकिङ कानुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको बताए । 

“विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हाम्रो वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि भनेका कानुनी सुधारहरू अब पूरा भएका छन्,” गभर्नर नेपालले कारोबारसँग भने, “बाफिया पारित भएसँगै वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू समयअनुसार परिमार्जन भएका छन् ।” २०६३ मा बाफिया आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तीन खर्ब र कर्जा दुई खर्ब हाराहारीमा थियो । 

अहिले यो बढेर २० खर्बभन्दा बढी भएको छ । यो ऐन लामो समयदेखि विवाद र छलफलपछि मंगलबार पारित भएको हो । यसअघि ऐन परिवर्तनको लागि बाफियाको छलफलकै क्रममा आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्री तथा सचिव र दुई गभर्नर परिवर्तन भए । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।