-नारायण ढुङ्गाना 
काठमाडौँ। नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको नागरिक लगानी कोषको हिसाब किताब भद्रगोल देखिएपछि सर्वसाधारण शेयरधनी आक्रोषित भएका छन्।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नागरिक लगानी कोषका काम कारवाही प्रक्रियामा प्रश्न चिह्न देखाएपछि शेयरधनी रुष्ट भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सो समस्याका कारण कोषले आज राजधानीमा २३औँ वार्षिक साधारणसभामा आव २०७३/७४को मात्रै प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

उक्त प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै शेयर सदस्य जयन्द्र बानियाँले नागरिक लगानी कोषको हिसाबमा भद्रगोल देखिएको भन्दै संलग्न व्यक्तिलाई कारवाहीको माग गर्नुभयो । “लगानीको हिसाब यकिन छैन, बंैकको ब्याज चुस्त छैन, आफ्नै संस्थाको योजना र लगानी विभागकै हिसाब फरक छ, यो कसले हेर्ने, उनीहरुलाई कारवाही नगरे कसलाई गर्ने”, उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७३/७४ मा नागरिक लगानी कोषले अधिकांश काम प्रक्रियागत रुपमा देखिएको छैन । कोषले भौतिक सम्पत्तिको परीक्षणसमेत नगराएको र जोखिम कम हुने लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

कोषको लेखातर्फको अभिलेखानुसार १२ योजनामा आव २०७३/७४ मा कूल रु ७१ अर्ब ४५ करोड लगानी रहेकोमा लगानी विभागको अभिलेखमा रु ६५ अर्ब २२ करोड मात्र देखिएकाले यकिन गरी फरफारक नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानीमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेमा सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा लगानी गरेको पाइएको छ । शेयर लगानीको समेत अध्यावधिक नगरेको तथा मुद्दती निक्षेपमा लगानी रकम भिडान नगरेकाले योजना र लगानी विभागको विवरणमा रु पाँच अर्ब ७२ करोड फरक परेको देखिएको छ।

यस्तै ब्याज असुलीमा ध्यान नदिएको र समस्याग्रस्त बैंकबाट पाउनुपर्ने ब्याज रु ६१ करोड ९९ लाख असुलउपर गर्नसमेत ध्यान नदिएको उल्लेख छ । कोषको ४० बैंक खातामा लेजर हिसाबमा मौज्दात रु ४३ करोड ८२ लाख देखिएको र बैंक स्टेटमेन्टमा रु एक अर्ब १० करोड १७ लाख देखिएकाले रु ६६ करोड ३५ लाख फरक रहेको देखिएको छ । 

विभिन्न योजनामा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरिएको र भएकामा पनि ठूलो भिन्नता रहेकाले कार्यसम्पन्न नगर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन विगतमा भनिएपछि समस्या दोहोरिएको पाइएको छ । अन्तरशाखा लेनदेन हर हिसाब फछ्र्यौट नगरेको, कोषको फण्ड खाता सञ्चालनमा विनियमावलीभन्दा फरक किसिमले कारोवार गरेको पाइएकाले उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस खरीदमा दिइएको रु १२ अर्ब ऋणको ब्याजदर तय गर्दा कुनै विश्लेषण नै नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि सुवास सिवाकोटीले विश्लेषण नगरेको भन्नुको अर्थ साधारणसभाको निर्णय चाहिनेमा लापरवाही गरेको भन्ने बताइएको छ । 

अर्का शेयर सदस्य कुवेर श्रेष्ठले जनताको पैसामा साधारणसभाको स्वीकृत नलिई वायुसेवा निगमलाई ऋण दिनु गम्भीर गल्ती भएको भन्दै लगानी डुब्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । महालेखाको प्रतिवेदनमा पिपुल्स फाइनान्स लिमिटेडमा भएको निक्षेपबापतको साँवा प्राप्त भए पनि रु एक करोड ७८ लाख ब्याज प्राप्त नभएकाले सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

कूल प्राप्त हुन बाँकी ब्याज रु चार अर्ब ७२ करोडमध्ये समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज रु ६३ करोड असुलउपर नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनसमेत भनिएको छ । अर्का शेयर सदस्य शिवप्रसाद पौडेलले कोषले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको आरोप लगाउँदै आगामी दिनमा सच्चिन अनुरोध गर्नुभयो । अर्का शेयर सदस्य गुणराज भट्टले अर्बाैं रकम फरक पर्ने गरी काम गर्नु गम्भीर लापरवाही भएको भन्दै कारवाहीको माग गर्नुभयो । 

कानून व्यवसायीसमेत रहेका शेयर सदस्य महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कोषमा पैसा राम्रो उठेको भए पनि समस्याग्रस्त क्षेत्रमा लगानी भएकाले दुर्घटना हुने सम्भावना औँल्याउनुभयो । कर्मचारीलाई दिइएको बोनस रकमसमेत बोनस ऐन २०३० विपरीत रहेकाले असुलउपरका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोषले विसं २०६९ देखि नै आन्तरिक राजश्व विभागमा आय विवरणसमेत बुझाएको छैन । 

सुधारको प्रयास थालिएको कोषको दाबी 

अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक सदस्यसामु कडारुपमा प्रस्तुत भएका शेयर सदस्यको प्रश्नको जवाफ दिँदै कोषको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र भट्टराईले प्रतिवेदनले आफूलाई तीन दिनसम्म निद्रा नलागेको बताउँदै सुधारको प्रयास थालिसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले आगामी चैतभित्रमा अर्काे साधारणसभा बोलाई आव २०७४/७५ को प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लिखित समस्या अहिले धेरै सुधार भइसकेको बताउनुभयो । वायुसेवा निगमलाई दिएको ऋणका विषयमा जवाफ दिँदै उहाँले पर्याप्त धितो राखेको र सरकार ग्यारेण्टी बसेकाले लगानी नडुब्ने आश्वासन दिनुभयो । 

कोषका सञ्चालक डा रामशरण खरेलले शेयरधनीबाट आएका कुरा गम्भीर रहेकाले अहिलेको समूहले विगतको कामको जिम्मेवारी लिँदै सुधार गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लगानी नीतिमा परिवर्तन गरेर अघि बढेको समेत कोषले जनाएको छ । कोषमा शेयरको चुक्तापूँजी रु ९० करोड ३१ लाख छ । कोषको बजार पूँजीकरण आव २०७३/७४ मा रु १८ खर्ब ५६ अर्ब ८३ करोड रहेकोमा आव २०७४/७५ मा १४ खर्ब ३५ अर्ब १४ करोडमा झरेको छ । 

कोषबाट सञ्चालित विभिन्न बचत कार्यक्रमबाट विसं २०७४ असार मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ दशमलव १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ । आव २०७२/७३ मा कोषले रु ७४ अर्ब १६ करोड लगानी गरेकोमा २०७३/७४ मा २३ दशमलव १२ प्रतिशतले वृद्धि गरी ९१ अर्ब ६७ करोड पुगेको सो क्रममा जानकारी गराइएको थियो । 

विसं २०७५ असार मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड लगानी व्यवस्थापन भएको अध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो । यसपटक २२ दशमलव ०६ प्रतिशत शेयर बोनस उपलब्ध गराएको कोषले रु २९ करोड २३ लाख मुनाफा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।