काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)ले राष्ट्रबैंकबाट जारी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा उल्लेख केही बुँदा कार्यान्वयन भएको बैंकिंग क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै पुनर्विचारका लागि औपचारिक आग्रह गरेको छ । 

संघले बुधबारको बैठकपछि प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भएको व्यवस्थामा ६ बुँदे असहमतिका साथ नेपाल राष्ट्रबैंकलाई पुनरविचारका लागि आग्रह गरेको हो। 

संघले व्याजदर अन्तरलाई क्रमशः ५ बाट ४.५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने वर्तमान व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा अकस्मात लगानीको प्रतिफललाई अलग गरी औसत व्याजदर गणना विधी लागू गरिएमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा भएको खर्चलाई धान्न कठिनाई हुने प्रष्ट पारेको छ। 

यस्तै, तत्काल कल निक्षेपलाई तोकिएको प्रतिशतमा झार्दा पुनः बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेपको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र निक्षेपको व्याज अनियन्त्रित हुन सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। कल निक्षेपलाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी मौद्रिक समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । 

संघले दीर्घकालीन अवधिका लागि जारी बण्डको प्रतिफलमा सिमा तोकी अनिवार्य निश्कासन गर्ने प्रावधानले त्यस्तो बण्डहरु बिक्री नहुने समेत दाबी गरेको छ ।

यस्तै, बैंकले तोक्दै आएको प्रिमियम दर निर्धारण गर्दा कर्जा जोखीमहरुको लागि करीब १ देखि २ प्रतिशत जोखिम व्याहोर्ने कोष समेत खडा गर्नु पर्ने वर्तमान व्यवस्था भएको र प्रत्येक कर्जाका अलग अलग जोखिम हुने हुनाले रिस्क बेस्ड प्राइसिङको अवधारणा अनुसार बैंकले नै तोक्न उपयुक्त हुने सुझाव समेत संघले दिएको छ । 

परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकहरुले लिबोर रेटभन्दा ३ प्रतिशत सम्म बढी व्याजदर दिएर कर्जा लिनु पर्ने अवस्थामा कर्जा दिंदा १.२५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान सान्र्दभिक नहुने संघको ठहर छ । 

यसैगरी, मुलकमा भएको उच्च आर्थिक गतिविधि तथा लगानी योग्य रकमको अभावले गर्दा देखिएको व्याजदर अस्थिरताका बावजुत विगत केही महिनादेखि व्याजदर क्रमिक रुपमा घट्दै गइरहेको र लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तता संगै भविष्यमा अझ कम हुने सम्भावना समेत रहेको हुनाले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका केही बुंदाहरुले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पुनः व्याजदर अनियन्त्रित हुनसक्ने देखिएको हुनाले, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मान्यता तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप बैंकहरुको ब्याजदर, शुल्क तथा दरहरु खुला बजारलाई नै छोडिदिन उचित हुने धारणा समेत संघले सार्वजनिक गरेको छ । 

स्मरणरहोस्, निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा भने बैंकर्स संघले भद्र सहमति कायम गरेको छ।