काठमाण्डौ । सरकारबाट अनुमतिप्राप्त गरी कोभिड १९ को संक्रमण पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षण गरिरहेका निजी ल्याबहरुको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाइने भएको छ।

बिमा समितिले कोरोना बिमा गराइरहेका निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउँदै निजी ल्याबबाट आएको पोजिटिभ रिपोर्टका आधारमा दाबीभुक्तानी नदिन भनेको हो । 

यो निर्देशनसँगै उत्साहपूर्वक कोरोनाबिमा गराउनेहरुले आफूहरु ठगिएको महसुस गरेका छन् । 

'महामारीको बिमा हुँदैन' भन्ने मान्यताविपरीत बिमा समितिले बिमा पुलमार्फत कोरोना बिमाको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । ५० हजार र १ लाख रुपैयाँका दुई खालका बिमालेखको स्किम आएसँगै यसमा सहभागी हुनेहरुको तँछाडमछाड नै चलिरहेको छ । सपरिवारको कोरोना बिमा गराउँदा प्रतिव्यक्ति रु. ३०० तिर्दा ५० हजार र रु. ६०० तिर्दा १ लाखको बिमा हुने भएपछि सर्वसाधारणको यसप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । तर, यही बेला बिमा समितिले भने कोरोना बिमा दाबीभुक्तानीमा फ्रड हुन थालेको भन्दै निजी ल्याबहरुबाट आएको रिपोर्टलाई मान्यता नदिन र सो रिपोर्टका आधारमा दाबीभुक्तानी नगर्न कम्पनीहरुलाई पत्र पठाएको हो । 

बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड-२०७७ भएको व्यवस्थालाई नै थप प्रष्ट पार्ने मात्र काम गरिएको प्रष्ट्याएको छ । 

कोरोना बिमा मापदण्डको परिच्छेद ३ मा प्रष्ट रुपमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिन दिनभित्र दाबीभुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही बुँदालाई थप प्रष्ट्याउँदै बिमकहरुलाई पत्र पठाइएको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईले जानकारी दिए । 'निजी ल्याबहरुको रिपोर्टलाई समेत मान्यता दिंदा फ्रड हुने संभावना बढ्यो, त्यही भएर सो बुँदालाई थप प्रष्ट पारेको हौं ।' चापागाईले बिजशालासँग भने-'जथाभावी रोक्न यो काम गरेका हौं । 
उनका अनुसार हालसम्म कोरोना बिमा गराउनेहरुको संख्या ९ लाख नजिक पुगिसकेको छ ।' 

यस मापदण्ड बमोजिम सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने बिमाशुल्कमा नेपाल सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । तर सरकारी कर्मचारीको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा चाहिँ सरकारले सतप्रतिशत बिमाशुल्क अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने गर्छ ।