– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति थप कठोर बन्दै गएको छ। वित्तीय नीतिनियमविपरीत कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति राष्ट्र बैंक कठोर बन्दै गएको हो। 

त्यसको एक उदाहरण हो वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्नु। वाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना ऋणीबाट नियमविपरीत प्रिमियम असुल गरेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृतका लागि गएका अधिकांश बैंकलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छैन। त्यसरी उठाइएको प्रिमियम सम्बन्धित ऋणलाई फिर्ता नगरेसम्म गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण नै स्वीकृत नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोत बताउँछ। 

सोही गल्ती लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। अधिकांश लघुुवित्तहरुले पनि सेवा शुल्कका नाममा ऋणीबाट मनपरी शुल्क उठाएको पाइएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। ‘वित्तीय विवरण स्वीकृत लागि राष्ट्र बैंकमा हालसम्म १० वटा लघुवित्त संस्था आइपुुगेका छन्’, स्रोले भन्यो, ‘जसमा कुनै पनि लघुवित्तको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छैन। त्यसमा अध्ययन हुँदैछ।’ 

लघुवित्तहरुले गत वर्ष सेवा शुल्कका नाममा तोकिएकोभन्दा बढी रकम उठएको पाइएको राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीले बताए। ‘कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक १.५ प्रतिशत सेवा शुुल्क तोकिएकोमा अधिकांश कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासमा १.५ प्रतिशत गरी वार्षिक कुल ६ प्रतिशत लिएको पाइएको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘हामीले केहीको साम्पलिङ हेरेका थियौँ। त्यसमा सबैजसो लघुवित्तले नियम मिचेको देखियो। आफैँले रकम दिएर हरेक त्रैमासमा ऋणीलाई कर्जा नवीकरण गर्न लगाएर हरेक त्रैमासमा १.५ प्रतिशतका दरले सेवा शुल्क लिएको देखियो। जुुन गर्न पाइँदैन।’

नियमविपरीत लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न सबै लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। ‘उक्त रकम फिर्ता गरेपश्चात मात्र वित्तीय विवरण स्वीकृत लागि पठाउन वा आउन भनिएको छ’, ती अधिकारीले भने। 

राष्ट्र बैंकले नियमभित्र बसेर कार्य गरेका लघुुवित्तको भने अध्ययन गरी सहजै वित्तीय विवरण स्वीकृति गर्ने पनि ती अधिकारीले बताए। 
हालसम्म कुनै पनि लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश घोषणा गरेका छैनन्।