– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । हरेक देशमा केन्द्रीय बैंकको नीतिभित्र रहेर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन हुन्छन्। वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, नियमविपरीत हुने कार्यलाई रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न हरेक देशमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरिएको हुन्छ। 

नीति निर्माताको मुख्य भूमिकामा रहने केन्द्रीय बैंकले मुलुकमा वित्तीय सुशासन कायम गराउन विभिन्न नीति–नियम बनाएको हुन्छ। जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्छ। यदि पालना भएन भने त्यसता संस्थाहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ।

पछिल्लो समय नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियामक राष्ट्र बैंकको नियमको उल्लंघन गरिरहेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियमविपरीत कार्य गरेको प्रस्ट पार्छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ह्वातै बढेको छ। 

त्यसमा पनि वाणिज्य बैंकहरुले सबैभन्दा बढी नियम उल्लंघन गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोमा, अनिवार्य नगद मौज्दात–वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेकोमा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा, कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेमा वाणिज्य बैंकहरुमाथि कारबाही गरेको छ। यस्तै विभागले बैंकहरुमाथि अन्य शीर्षकमा पनि कारबाही गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले नियम पालना नगर्ने बैंकहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, अध्यक्ष, संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराउने तथा नगद जरिवाना गर्दै आएको छ। कतिपय बैंकलाई राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमै सचेत गराइरहेका हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै केन्द्रीय बैंकले नियम मिच्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बढी जरिवाना तिरेका छन्। जसमा वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिरेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा संख्यात्मक ९ वटा वाणिज्य बैंक कारवाहीमा परे। जसमा तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूलाई २ करोड ११ लाख रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकलाई २० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको थियो। बाँकी प्रभु, कुमारी, प्राइम, हिमालयन, सनराइज, ग्लोबल, तत्कालिक मेगा बैंक अन्य कारवाहीमा परेका थिए।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र निर्देशनको उल्लंघनगर्ने प्रभु, कुमारी, तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइमलाई प्रतिबैंक ५० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराइएको छ। माछापुच्छ्रे, सानिमा, तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, सिभिल र नबिललाई राष्ट्र बैंकले अन्य शीर्षकमा कारबाही गरेको छ। यीमध्येका केही बैंक केन्द्रीय बैंकको दोहोरो कारबाहीमा पनि परेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुनै पनि बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका थिएनन्। दोस्रो त्रैमासमा भने १३ वटा वाणिज्य बैैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो। जसमा प्रभु बैंकलाई १८ लाख रुपैयाँ जरिवाना र बाँकी बैंकलाई अन्य शीर्षकमा कारबाही गरिएको थियो।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६ वटा विकास बैंक र ४ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई पनि विभिन्न नियम मिचेकोमा राष्ट्र बैंकले नगद जरिवानासहितको कारबाही गरेको छ। जसअनुसार विकास बैंकहरुले कुल १ करोड २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीहरुले १५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बढी जरिवाना तिरेका छन्।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय निरीक्षणलाई तीव्रता दिएकोे हुँदा संख्यात्मक हिसाबले कारबाहीमा पर्ने बैंकको संख्या बढेको बताउँछन्। केही समयअघि कोभिडका कारण निरीक्षण प्रभावित भएकोमा हाल केन्द्रीय बैंक आफ्ना कार्यहरु निरन्तर गरिरहेको उनको भनाइ छ।