काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनियम कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा संशोधन र थप व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्र बैंक आज एउटा सर्कुलर जारी गर्दै विदेशी विनिमय कारोबारमा संशोधन र थप व्यवस्था गरेको हो। अब नेपालका कुनै पनि बैंकले युसान्स आयात प्रतीतपत्रको कागजात (एलसी डकुमेन्ट) डिस्काउन्ट गर्न पाउने छैनन्। उद्योग स्वयंमले आफ्नो प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र मेसिन तथा अन्य यन्त्रउपकरण आयात गर्दाको साइट एलसीको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकतम ९० दिनसम्मका लागि आयातकर्तालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिन सक्नेछन्। यस्तो ऋणमा लिने ब्याजदर बैंकहरु आफैँले निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुले सेवा लिएबापत विदेशी संस्थाहरुलाई गर्ने भुक्तानीका लागि भारुसहित आवश्यक कागजपत्रहरुका आधारमा वाणिज्य बैंकहरुबाट सोझै सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ।