काठमाण्डौ । नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अझै प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको देखिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार पारेको ‘नेपालको विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार’ अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। तरलता, बजार सहभागिता, कानुनी व्यवस्था, विषयवस्तुको ज्ञान एवं बजार पूर्वाधारको आधारमा हेर्दा नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अझै प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबारलाई समेट्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले निक्र्यौल गरेको छ। ‘हालको ओभर दी काउन्टर (ओटीसी) बजारलाई अझ सशक्त बनाउँदै हेजिङलाई सहजता प्रदान गर्न र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न लङ टर्म फर्वार्डस, स्वाप्स र अप्सन्सलाई प्रव्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। 

सार्क मुलुकहरुमध्ये भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अन्य मुलुकको तुलनामा बढी व्यवस्थित र फराकिलो देखिएको छ। 

सर्वेक्षण नतिजाअनुसार नेपालमा सबै वाणिज्य बैंकहरु फर्वार्ड मार्केटमा संलग्न रहेको र आधाजसो बैंकहरु स्वाप्स कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको छ। अनुसन्धानमा ८१ उत्तरदाता गैरवित्तीय फर्म (११५ फर्मलाई प्रश्नावली सोधिएको) मध्ये १४.८ प्रतिशतले मात्र डेरिभेटिभ प्रोडक्टको प्रयोग गरेको देखिन्छ। जसमध्ये अधिकांश स्टिल तथा धातु उत्पादक फर्म रहेका छन्। 

दैनिक कारोबारमा विदेशी विनिमय जोखिम नरहेको भन्ने फर्महरु ३७ प्रतिशत रहेको र विदेशी विनिमय जोखिम रहेको भन्ने बाँकी फर्महरुमध्ये ५२.९ प्रतिशतलाई डेरिभेटिभ प्रोडक्टसम्बन्धी जानकारीको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकले नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार विषयक अध्ययन सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको हो। अध्ययनले नेपालमा विदेशी विनिमयमा आधारित डेरिभेटिभ बजारको प्रचलित अभ्यासहरुको समीक्षा गर्दै डेरिभेटिभ उपकरणसम्बन्धी कानुनी एवं नियमनकारी ढाँचाको अवस्था र बजारको स्थिति बारेमा विश्लेषण गरेको छ। यसका अतिरिक्त अध्ययनले सार्क मुलुकका विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारको अवस्थाका बारेमा पनि छोटकरीमा विश्लेषण गरेको छ।