काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्ने र दमन समेत लाद्ने मामलामा नेपाल विश्वका नियन्त्रणकारी अर्थतन्त्रको सूचीमा परेको छ।

क्यानडाको थिंक ट्याङ्क फ्रेजर इन्स्टिच्युटले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरी दमन लाद्ने सरकारको सूचीमा नेपाल पनि परेको हो । 

यो भनेको आर्थिक स्वतन्त्रताको मामलामा नेपालको खराब प्रदर्शन हो । नेपालमा विश्वका कैयौं अर्थतन्त्रको तुलनामा आर्थिक स्वतन्त्रता निकै नाजुक रहेको यो रिपोर्टले देखाएको छ । 

नेपाल स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विश्वभरको सूचीमा एल्लो जोनमा परेको छ । ४१ वटा देशका अर्थतन्त्र सबैभन्दा स्वतन्त्र देखिएका छन् भने बाँकी ४१ वटाको केही कम स्वतन्त्रता रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालसहित ४१ वटा देश एल्लो जोनमा परेका छन् । भारत, भूटान, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, घाना, फिजी, टर्की जस्ता देश नेपालभन्दा अगाडि छन् भने चीन, रसिया, यूक्रेन, श्रीलंका, पाकिस्तानजस्ता मुलुक नेपालभन्दा पछाडि छन् । नेपाल स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको सूचीमा १०३ औं स्थानमा छ । 

नेपालको स्कोर १० मा ६.३० रहेको छ । भारतको ६.६२ रहेको छ भने चीनको ६.१८ रहेको छ । 

बंगलादेश, इराक, सोमालिया, इजिप्ट, लेबनान, बुरुण्डी, म्यानमार, यमन, भेनेजुएला लगायतका मुलुक रेडजोनमा परेका छन् । 

सिंगापुरले हङकङलाई पछार्यो

सिंगापुर हङकङलाई पछि पार्दै विश्वको सबैभन्दा स्वतन्त्र अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ।

सन् १९७० मा आर्थिक स्वतन्त्रताको विश्व सूचकाङ्क सुरु भएदेखि पहिलो पटक हङकङ नम्बर एक स्थानबाट दोस्रो स्थानमा झरेको छ र यसको अंक झन् झन् तल झर्ने क्रममा छ।

आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांक नाप्न प्रयोग गरिने केही सिद्धान्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहजता, बजारमा प्रवेश गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता, साथै अन्य मापदण्डहरूका बीचमा व्यापार नियमहरू मापन गरिन्छ।

२०२३ प्रतिवेदनका निष्कर्षहरू २०२१ को डाटामा आधारित छन्, सबैभन्दा हालको वर्ष १६५ क्षेत्राधिकारहरूमा उपलब्ध तुलनात्मक तथ्याङ्कहरू। यसले व्यक्तिहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता वा आफ्नै आर्थिक निर्णयहरू गर्ने क्षमतालाई मापन गर्दछ।

फ्रेजर इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ फेलो म्याथ्यू मिचेलले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भने,'हङकङ कसरी आर्थिक स्वतन्त्रता नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ भन्ने उदाहरण हो।'

प्रवेशमा नयाँ नियामक बाधाहरू, व्यापारको बढ्दो लागत, र विदेशी कामदारहरूलाई रोजगारीमा सीमितताले हङकङको र्याङ्किङ्गलाई कमजोर बनाएको रिपोर्टले जनाएको छ।

“निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयाससँगै यी दमनहरूले अनिवार्य रूपमा आर्थिक स्वतन्त्रतामा ह्रास ल्यायो। हङकङको समृद्धिले नतिजाको रूपमा क्षति पुर्‍याउनेछ', मिचेलले भने।

२०२० मा, चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गर्‍यो जुन आलोचकहरूले सहरको स्वायत्ततामा कटौतीको रूपमा आलोचना गरे। नयाँ कानुनअनुसार पृथकता र देशद्रोहको अपराधमा आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ ।

सिंगापुर अघिल्लो वर्ष दोस्रो स्थानबाट शीर्ष स्थानमा उक्लिएको थियो।

'सरकार र नियमन कम्पोनेन्टहरूको आकारमा सुधारहरूद्वारा संचालित, सिङ्गापुरको समग्र स्कोर ०.०६ अंकले बढेर शीर्ष स्थानमा पुगेको छ', रिपोर्टले भन्यो।

स्विट्जरल्याण्ड, न्युजिल्यान्ड र अमेरिका क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा छन् ।

अन्य उल्लेखनीय उल्लेखहरूमा युनाइटेड किंगडम नवौं स्थानमा रहेको छ, जबकि जापान र जर्मनीले क्रमशः २० र २३ औं स्थान दाबी गरेका छन् ।