काठमाण्डौ । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा गरिएको नोटबन्दीको निर्णय सही रहेको ठहर गरेको छ। 

नोटबन्दीको निर्णय भारत केन्द्रीय सरकार र आरबीआईबीचको परामर्शपछि लिइएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले आज नोटबन्दीविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बहुमतले उक्त निर्णय सही रहेको ठहर गरेको हो। नोभेम्बर २०१६ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले १ हजार र ५०० दरका पुराना नोट बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णयलाई लिएर धेरैले प्रश्न उठेका थिए। कतिपय यो निर्णयविरुद्ध अदालतसम्म पुगेका थिए।

समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार ती दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि केन्द्र सरकार र आरबीआईबीचको परामर्श भएको थियो। 

संवैधानिक इजलासमा समावेश भएका न्यायाधीश बीवी नगररत्नले बहुमतले दिएको यो निर्णयप्रति भने असहमति जनाएका छन्। उनले विमुद्रीकरणको निर्णय अधिसूचनाबाट नभई कानुनबाट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। –एजेन्सी