काठमाण्डौ । लामो प्रयासपछि बहुुचर्चित बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया) व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ । 

व्यस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सोमबार निकै विवादित भएको बाफिया पारित गरेको हो । 

पारित भएको बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) भएर एउटै संस्थामा बढीमा २ कार्यकाल अर्थात् ८ वर्षमात्रै पदमा बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थामा संचालक बनेर लामो समयसम्म बस्न पाउनुपर्ने भन्दै कतिपय बैंकका संचालक रहेका सांसदहरुले तीव्र लविंग गरेका थिए । कतिपय सीइओहरुले आफ्नो जागिर जाने पीरका कारण सीइओको कार्यकालमा पनि सीमा राख्न नहुने भन्दै दवाब दिएका थिए । यिनै दवाब र लविंगका कारण सर्वाधिक विवाद र चर्चामा तानिएको बाफियाले सांसद बैंकर तथा सीमित सीइओहरुको स्वार्थविपरीतको व्यवस्था रहेको ऐन पारित गर्न सफल भएको हो । 

अर्थसमितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बिजशालासँग कुरा गर्दै लामो समयदेखि अड्किएको बाफियाको हलो निकालिएको र बैंकर समेत रहेका सांसदहरुले बाफियालाई पारित हुन नदिएको भ्रम समेत चिरेर राम्रो निर्णय गरिएको बताए । 

अर्थमन्त्रालयले विवादित ८ बुँदामा फेरि छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्दै संसदको अर्थसमितिमा विधेयक पठाएको थियो। समितिको सोमबारको वैठकले सबै विवादित विषय टुङ्ग्याएको छ। समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले चाँडै पूर्ण सदनमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए ।

यसैबीच, बाफियाले स्पष्ट रुपमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न कम्तीमा स्नातक उतीर्ण हुनुपर्नेछ । स्नातक गरेको व्यक्ति पनि सोझै सञ्चालक हुन पाउँदैन। उसले कम्तिमा सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच बर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ। तर अर्थशास्त्र, बाणिज्य, लेखालगायत सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको भए उसलाई अनुभव नभए पनि सञ्चालक बन्न छेकिएको छैन। स्नातक नगरेको व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा १० बर्षको अनुभव हुनु पर्छ । नपढेकाहरुले अनुुभवको फर्जी प्रमाण निकालेर पनि संचालक बन्न पाउने खेल भने हुनसक्छ ।

यसैगरी, एकै व्यक्ति बैंक र बिमा कम्पनीको संचालक पनि हुन नपाउने भएको छ । कुनै पनि प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने तथा बिमा सम्बन्धि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको बहालवाला सञ्चालक तथा कर्मचारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक पदमा वसेको ब्यक्ति पनि बैक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न बन्देज लागेको छ । 

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले ०.५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने छन् । यसअघिको ऐनमा भने सो व्यवस्था २ प्रतिशत थियो ।

बाफियाले लघुवित्त संस्थाहरुलाई भने केही कडाई गरेको छ । अब 'घ' वर्गका लघुवित्त विकास बैंकहरुले आफ्नो नामको पछाडि बैंक लेख्न नपाउने भएका छन् ।

१० वर्षमा संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न पाइने 
पारित भएको बाफियामा सञ्चालनमा आएको १० बर्ष पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । योसँगै संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । तर १० वर्ष समय पुुग्दैमा संस्थापक सेयर बिक्रीको छुट हुुँदैन । यसका लागि राष्टबैंकले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी बजार, बैंकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न दिने कि नदिने निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । 

तर, राष्ट्र बैंकले सबै सेयर एकै पटक साधारणमा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसको अर्थ, केन्द्रीय बैंकले विभिन्न चरणमा मात्र संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिवर्तन गर्ने स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।

व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि बाफियाले कानूनको रुप लिनेछ ।