काठमाण्डौ । राष्ट्रको पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यका लागि अहम् भूमिका तथा योगदान पुर्याउने लक्ष्य सहित नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रारुपअनुरुप पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना कार्य अगाडि बढेको छ । 

आइतबार एक समारोहका बीच डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटी, सैद्धान्तिक सहमति एवम् सिफारिश समितिका पदाधिकारीहरु लगायत बैंकमा संचालक समितिकोे उपस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालबाट आइतबारका दिन नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमतिपत्र प्रदान गरिएको हो ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये संस्थापक समूहको तर्फबाट १२ अर्ब र सर्वसाधारण समूहको तर्फबाट ८ अर्ब रुपैयाँ शेयर पुँजी रहनेछ। 

बैंकमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट १० प्रतिशत, संस्थापकको तर्फबाट ५० प्रतिशत र सर्वसाधारणको तर्फबाट ४० प्रतिशत शेयर रहेको छ । सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार जुटाई वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिका लागि निवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडमा नेपाल सरकार लगायत देशका विभिन्न वाणिज्य बैकहरु, बिमा कम्पनी तथा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । 

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको मुख्य उद्देश्य पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानतपत्रहरु जारी गर्ने,  राष्ट्रबैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीयउपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने तथा लिजीङ्ग कारोवार गर्ने, दिर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिवेञ्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने रहेको बताइएको छ ।