काठमाण्डौ । पूर्वाधार विकास बैंकले प्राथमिक पुँजीको सतप्रतिशतसम्म डिबेन्चर वा अन्य उपकरणहरु जारी गर्न पाउने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको निर्देशन, २०७८ मा आज संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पूर्वाधार विकास बैंकले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको सतप्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर वा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त ठानेमा राष्ट्र बैंकले डिबेन्चर वा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ। 

डिबेन्चर वा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्षबाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्तापुँजी पूरा गर्ने प्रयोजनबाहेकको अवस्थामा संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षमा ५ पूर्ण आर्थिक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्रबापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमबराबर बोनस सेयर जारी गरेमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन। तर, सो वर्षमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम उक्त वर्षपश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन।

पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अंगका रुपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्नेछ। यसअघि जारी गरिएका वा यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोहीबमोजिम छुट्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ। 

एकपटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनः परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि नयाँ निर्देशनमा गरिएको छ। 

पूर्वाधार विकास बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन्। ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको ऊर्जा परियोजनाको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।