काठमाण्डौ । भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित प्रवासी मजदुुरका लागि दुुई महिनाका लागि निःशुुल्क राशन प्रदान गर्ने घोषणा गरेकी छन्।

वित्तमन्त्री सीतारमणले मजदुुरहरुलाई आफ्नो गाउँमा फर्काउन केन्द्र सरकारले राज्य सरकारहरुलाई भारु ११ हजार करोड प्रदान गर्ने पनि उद्घोष गरेकी छन्। यसमा प्रवासी मजदुुर, रेल स्टेसन र सडक व्यापारी, साना किसान र स्वरोजगारमा संलग्नहरुलाई प्राथमिकता दिइने उनले जानकारी दिइने। 

नौ चरणका घोषणहरुमा तीनवटा प्रवासी मजदुुर, दुुई/दुईवटा साना किसान र हाउजिङ सेक्टर तथा एउटा/एउटा रेल स्टेसन, सडक व्यापारी र स्वरोजगारमा संलग्न छन्। 

यस्ता छन् नौ चरणका घोषणाहरु –

– आउँदो दुुई महिनासम्म सबै प्रवासी मजदुुरहरुलाई निःशुुल्क खाद्यान्न प्रदान गरिनेछ। यो योजनाको लाभ खाद्य कानुुनको दायरामा नपर्ने र रासन कार्ड नभएका मजदुुरले पनि प्राप्त गर्नेछन्। यसका लागि ८ करोड प्रवासी मजदुुरलाई ३५०० करोड भारतीय रुपैयाँको प्रावधान गरिएको छ। 

आउँदो दुुई महिनासम्म प्रवासी मजदुुरलाई पाँच÷पाँच किलो गहुुँ या त चामल र एक किलो चामल प्रदान गरिनेछ। यो योजना लागू गर्ने दायित्व राज्य सरकारको हुुनेछ। 
वान नेसन वान राशन कार्डको योजनाअनुुरुप मजदुुर भारतको कुुनै पनि भूभागमा भए पनि त्यहाँको डिपोबाट आफ्नो भागको खाद्यान्न लिन सक्नेछन्। यसबाट कामका लागि एक राज्यबाट अर्काे राज्यमा जाने मजदुुरलाई फाइदा पुुग्नेछ। 

– आफ्नो राज्यमा फर्किसकेका प्रवासी मजदुुरका लागि भारत सरकारले १० हजार करोड खर्च गर्नेछ। 

– प्रवासी मजदुुर र सहरी गरिबलाई सस्तो दरमा आवास प्राप्त होस भनेर प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत सबै प्रबन्ध गरिएको छ। राज्य सरकार र उद्योगपतिले पनि यो योजनामा योगदान दिनेछन्। यसका लागि सरकारले सन् २०२१ मार्च सम्मको लक्ष्य राखेको छ। यो व्यवस्था पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) अन्तर्गत लागू गरिनेछ।

– सम्पूर्ण भारतमा असंगठित मजदुुरका लागि समान ज्याला प्रदान गर्न कानुुनी व्यवस्था गरिनेछ। मजदुुरलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरिनेछ। वर्षमा एकपटक उनीहरुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। यसका साथै जोखिमयुुक्त काम गर्ने मजदुुरहरुका लागि सामाजिक सुुरक्षा योजनाअन्तर्गत सहयोग गरिनेछ। 

– मजदुुरको दैनिक ज्याला १८२ रुपैयाँबाट बढाएर २०२ रुपैयाँ पुुर्याइएको छ। २५ लाख किसानलाई क्रेडिट कार्ड प्रदान गरिएनेछ। तीन करोड किसानलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ। 

– सडकमा सामान बिक्री गर्ने र अरुको घरमा काम गर्ने कामदारका लागि पाँच हजार करोडको राहत प्याकेजको घोषण गरिएको छ। यसअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई १० हजार ऋण प्रदान गरिनेछ। भारत सरकारले यो योजना एक महिनासम्म लागू गर्नेछ। यो योजनाबाट करिब ५० लाख मानिसहरु लाभान्वित हुुनेछन्। 

– आदिवासी र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्न ६ हजार करोड रुपैयाँको क्याम्प फन्डको घोषणा गरिएको छ। 

– तीन करोड साना र सीमान्तकृत किसानका लागि ३० हजार करोड रुपैयाँको अतिरिक्त सुुविधाको घोषणा गरिएको छ। 

– दुुई लाख करोड रुपैयाँ किसान, पशुुपालक, र माछा व्यवसायमा संलग्नहरुका लागि सस्तो दरमा ऋण प्रदान गर्न छुुट्याइएको छ। – एजेन्सी