-प्रकाश बञ्जारा
यूएई । यसै हप्ता संयुक्त अरब ईमिरेट्सको दुवईमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघको मध्यपूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलनमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगर आइतबार स्वदेश फर्किन् । 

विश्वभरबाट सहभागी भएका एनआरएनएका पदाधिकारी सम्मिलित भेला अंकगणीतीय रुपमा ३ दिन अर्थात अगस्ट महिनाको २३ देखि २५ सम्म तय गरिएको थियो । आफैंमा गहन र समस्यै समस्याको चंगुलमा रहेको बैदेशिक रोजगारीको विषय र समस्यामा रहेका  प्रवासीले आफ्नो पीडा सुनाउन यसपालि श्रममन्त्रीलाई नै खोजेका थिए । खै कुनै कारण देखाउँदै श्रममन्त्री उपस्थित भएनन् र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आइन् मन्त्री बिना मगर । 

मध्यपूर्वी सम्मेलनको बारेमा कुरा गरिरहँदा समयमा नेपालीले श्रम गरिरहेका देशसँग श्रम सम्झौता नहुँदा यहाँ काम गर्ने नेपालीले पुरानो सम्झौतालाई टेकेर पसिना बेचिरहनु परेको छ, जसले धेरैले बजारमा चलेको भन्दा कम मूल्यमा आफ्नो पसिना त्याग गरिरहनु परेको यथार्थ सबैसामु छ  । नेपाली कामदारले सँगै एउटै काम गर्ने अर्को देशको कामदार भन्दा थोरै तलब सुविधामा चित्त बुझाउनु परेको कारण पनि समयमा श्रम सम्झौता नवीकरण नहुनु नै हो । 

यसपटक भएको एनआरएनको सम्मेलनले पनि सदा झैं नेपाली कामदारले विदेशमा भोग्नु परेका समस्यालाई चित्रण गर्दै १६ बुँदे घोषणापत्र पारित गरेको छ । घोषणापत्रका अधिकांश बुँदाहरु सरकारस्ाँग प्रवासीका समस्या र समाधानका मागहरुले भरिएका छन् । सस्तो लोकप्रियता बटुलेको फ्रि भिषा फ्रि टिकटमा खाडीमा कामदार पठाउने भन्ने सरकारको नीतिले हावा खाएको यथार्थ एनआरएनले उठाएको छ । नीति लोकप्रिय भएता पनि १० हजारको बिल लिएर लाखौं तिरी खाडी आउने नेपालीका आवाजहरु सम्मेलनमा राखियो, त्यसैगरी भिजिट भिषा र आजाद भिषाको नाममा नेपालीहरु त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सेटिङ्ग हुँदै आउने र दुःख पाउने गरेको कुरा पनि उठाइयो । साथमा रहेको घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिँदा थुप्रै घरमा काम गर्ने महिला र पुरुषहरु पनि छुट्टिमा देश फर्किन नपाएका पीडा सुनिरहँदा मन्त्री समेत भावुक देखिइन् ।

आयोजकले कामदारको मागपत्र दुताबासबाटै प्रमाणिकरण गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै प्रवासीको मताधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाका बारेमा समेत ख्याल गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गर्यो । 

कार्यक्रममा सहभागी श्रम रोजगार तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव विपिन आचार्य समेत सम्मिलित भेलालाई विदेश आउनुपूुर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारिता, सीपअनुसार विदेशबाट फर्किएर केही गर्न चाहने नेपालीलाई ऋणका विषय र दुतावासबाटै सुरु गर्ने भनिएको पुनः श्रम स्वीकृति किन सुरु गरिएन ? जस्ता प्रवासीका प्रश्नहरु काँडाजस्तै बनेर घोचिरहे । 

भर्खरै बेहुली बनेर भित्रिएको संघीयता कार्यान्वायनमा अनेकौं चुनौति सामना गरिरहेको सरकारलाई प्रवासी नेपालीका समस्यै समस्याको पोकोले संवेदनशील बनाउनै पर्छ । 

कतै प्रवासी जेलमा जीवन बिताइरहेका पीडा तथा कतै खाडीकै अस्पतालमा वर्षौदेखि कोमामा रहेका बिरामीका समस्या सरकारका समस्या हुन् । सोही कार्यक्रममै कोमामा रहेका नेपालीलाई देशमै लगेर उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सरकार लागिपरेको बचन दिएकी मन्त्री विना मगरले युएईकै एक अस्पतालमा रहेका एक बिरामीलाई भेट्न अस्पताल नै पुगिन् । एक एक गर्दै प्रवासीले आफ्ना समस्याका चाङ्ग देखाईरहँदा श्रम तथा वैदेशिक रोजगारका विषयमा कम जानकार मन्त्रीले खासै यसका लागि यो गरिन्छ भनेर त भन्न सकिनन्, तथापि गम्भीर प्रश्नहरु ग्रहण गरिरहिन  र भनिन्–“म सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर आएको हुनाले तपाईहरुका कुराहरु सम्बन्धित मन्त्री समक्ष जस्ताको तस्तै राख्नेछु ।” 

जनयुद्घदेखि मन्त्रालयसम्मको यात्रा तय गरेकी मन्त्रीले मन्तव्यमा पनि “प्रश्न” हरु गनिरहिन् । “यहाँ २ वटा प्रश्न उठेका छन्”, “यो गम्भीर प्रश्न छ”, अर्को प्रश्न पनि उठ्छ । यहाँ धेरै प्रश्नहरु छन् मन्त्री ज्यू । अब प्रवासीनेपाली खासमा भनौ भने, मध्यपूर्वका नेपाली यी उठेका जम्मै प्रश्नको उत्तरसँगै समाधान पनि चाहान्छन् । जहाँ–जहाँ श्रम सम्झौताका प्रश्न छन् ती देशहरुसँग सम्झौता गरौं, दुतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृती हुने कुरा प्रवासीले सुनेको धेरै भयो । अब त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गरौं । 

महिला घरेलु कामदारको विषय गम्भीर छ, रोजगार गर्न विदेश जानैपर्ने सीप सिकेका महिला पुरुष जम्मैलाई रोजगारीका लागि सहजरुपमा जाने व्यवस्था गरौं । पहिलेदेखि घरेलु कामदारको रुपमा काम गरिरहेका र पुनः सोही रोजगारदाताकोमा आउन चाहाने र सुरक्षित महसुस गर्ने महिला घरेलु कामदारलाई तुरुन्त श्रम स्वीकृति दिने व्यावस्था मिलाऊ । उनीहरु लामो समयदेखि घर फर्किन नपाई बसिरहेका छन् । देशले विदेशमा काम गरिरहेका अनुभवी र दक्ष नेपालीलाई पहिचान गरेर देश विकासमा सहायता गर्न आग्रह गरोस् । 

हामीसँग विदेशमा ठूला ठूला भवन तथा व्यापारिक केन्द्र निर्माण गरेको जनशक्ति छ, उनीहरुलाई अवसर दिए देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् । 

एनआरएनले उठाएका अरु मुद्घामा पनि सरकारको पहलको जरुरी छ, तर पहिला श्रम सम्बन्धी कुरामा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । 

हुन त सरकारले पहिलेदेखि नै एनआरएनबाट देशमा लगानीको आशा राखिराखेको हो । तर, पर्याप्त कानुनी आधारहरु बनिनसक्दा त्यतातर्फ त्यत्ति आकर्षण बढेको भने देखिन्न, तथापि गैरआवासीय नेपालीहरु हामी लगानी गर्छौ भनिरहेकै छन् । यसपालि पनि मन्त्रीले स्थानीय निकाय अन्तर्गतका क्षेत्रमा लगानी गरेर नमुना विकास गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । देशमा लगानी गर्न चाहाने थुप्रै नेपालीहरु छन् मन्त्री ज्यू । युरोप , अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता मुलुकमा बस्ने एनआरएनले ठूलो लगानी गर्न सक्लान्, तर खाडीका नेपाली पनि आफ्नो सानो लगानीले सानो सानो व्यावसाय गर्न चाहान्छन्, त्यसको लागि पनि वातावरण बन्नुपर्छ । बन्दहड्ताल भईदिनु भएन, बिजुली गइदिनुभएन, चन्दा आतंक हुनुभएन । त्यसो भयो भने थुप्रै नेपाली देशमा आउने छन् । सरकारले भन्नै पर्दैन वैदेशिक रोजगार ऐच्छिक भनेर हामी आफैं ऐच्छिक बनाउनेछौं । अनि तपाईको सगरमाथाको पानी बेच्ने सपना पनि साकार हुनसक्छ । 

अब एनआरएन सम्बन्धी केही कुरा गरौं । मध्यपूर्व अर्थात खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीहरु एनआरएन होइनन् न कि उनीहरु यहाँ स्थायी बसोबास तथा दिर्घकालीन रुपमा बस्ने अनुमतिमा छैनन्, पिआर पाउँदैनन् भन्ने एकथरि विश्लेषण भइरहँदा एनआरएनको परिभाषाले भने ६ महिना अर्थात १ सय ८० दिन भन्दा बढी देशबाहिर रहेका प्रवासी नेपालीलाई समेटेको बताइन्छ । तथापि प्रवासमा हुने नेपालीहरुका बिभिन्न राजनीतिक झुण्ड र केही टाठाबाठा अनि संघसंस्थाको नेतृत्व गर्ने बाहेकका खाडीमा रहेका नेपालीहरु यो संस्थामा स्वस्फूर्त कमै मात्रामा आवद्घ भएको तितो यथार्थ छ । सायद यही कारण हुनुपर्छ २ लाख २५ हजार भन्दा बढी नेपाली कार्यरत युएईमा जम्मा २५ सयको हाराहारीमा मात्र नेपालीहरु एनआरएनमा आबद्घ छन् । 

यसको कारण २ वटा हुन सक्छन्: कि त सबैतिर पहँुच नपुगेर हो या त बुझेरै नेपालीहरु आबद्ध नभएका हुन् । हामीले बाहिरैबाट बुझेअनुसार एनआरएन एउटा सामाजिक संस्था हो । युएईको हिसावमा हेर्नुपर्दा यसले यो बर्ष थुपै्र सामाजिक कामहरु गरेको छ । यही बर्ष चितवनका टोपबहादुर विकलाई स्वदेश फर्काउन एनआरएन युएईकै पहलमा १ लाख दिराम संकलन गरिएको थियो भने बेला बेलामा प्रवासी मनहरुलाई खेलकुद तथा स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको माध्यमबाट पनि जोड्ने काम गरिरहेको पाइएको छ, यो एक सह्रानीय कार्य हो ।