काठमाण्डौ । विप्रेषणको कारोबारका लागि फरेन एक्सचेञ्ज डिलर्स एशोसिएसन अफ नेपाल(फेडान)ले तोकेको समान दररेट लागू गर्ने बिषयमा बैंकर र रेमिटरबीच गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरुका सीइओ र रेमिटान्स कम्पनीका सीइओहरुबीच फेडानको विनिमय दर लागू गर्ने वा नगर्ने बिषयमा गम्भीर मतभेद सिर्जना भएको हो । फेडानले तोकेको समान विनिमय दर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको १७ महिनापछि यस्तो मतभेद सतहमा आएको हो । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले विप्रेषणको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै ०७१ साल माघ २५ गते इजाजतपत्र बैंक तथा बित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै फेडानमार्फत हरेक दिन १० बजे र २ बजे बैंकहरुले निर्धारण गरेको विनिमय दरबाट औसत खरीद दर तय गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही दरलाई आधार मानी बैंक तथा बित्तीय संस्था र रेमिटान्स कम्पनीहरुले विप्रेषण प्रयोजनका लागि समान रुपमा विनिमय दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समान विनिमय दर कायम गराउने व्यवस्था खारेज गर्ने वा नगर्ने बिषयमा १७ महिनापछि बैंक र रेमिटान्स कम्पनीबीच गम्भीर मतभेद देखिएको हो । 

नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सीइओ उपेन्द्र पौड्यालले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र विपरीत राष्ट्रबैंकले गरेको फेडानको समान विनिमय दर कायम गर्नुपर्ने प्रावधान तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । रेमिटान्सको कारोबार गर्दा समान विनिमय दर अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था नै अव्यवहारिक रहेको उनको तर्क छ । ‘पहिला हामीलाई धेरै कुरा थाहा थिएन र फेडानको समान दररेट मान्न तयार भयौं ।’ उनले भने–‘तर प्राक्टिकल्ली गर्दै जाँदा यसका वेफाइदा तथा अप्ठ्याराहरु भोग्दैछौ, त्यसकारण फेडानको दर मान्नुपर्ने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्छ ।’ 

उनले स्वदेशी रेमिटान्स कम्पनी र वाणिज्य बैंकहरुका लागि फेडानको विनिमय दर राम्रै भए पनि नेपालको रेमिटान्स कारोबारमा विदेशी कम्पनीहरुको समेत संलग्नता रहेकोले उनीहरुले राष्ट्रबैंकको नियम नमान्ने र फेडानको रेट पनि त्यस्ता विदेशी कम्पनीहरुलाई मान्नुपर्ने अनिवार्यता नरहेको बताए । ‘विदेशी कम्पनीहरुले राष्ट्रबैंकको नियम मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नहुँदा उनीहरुसँग हामीले कसरी रेमिटान्स कारोबारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकौला र ?’ प्रश्न गर्दै अध्यक्ष पौड्यालले भने–‘त्यसकारण समेत प्राक्टिकल्ली स्वस्थ प्रस्पिर्धाका लागि समेत फेडानको रेट मान्नुपर्ने नियम खारेज गरिदिन आवश्यक छ ।’ 

फेडानले समान दररेट तोक्दा खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हुन नसकेको र यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाई देशमा भित्रिने रेमिटान्स गैरकानूनी बाटोबाट बढी आउने जोखिम बढेको उनको दाबी छ । ‘रेमिटान्स अफिसियल च्यानलबाट ल्याउन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि समेत फेडानको दररेट खारेज हुनैपर्छ ।’ उनले थपे–‘गैरकानूनी विप्रेषण आइरहेको छ भने त्यो नियन्त्रण हुनका लागि बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न रेमिटान्स कारोबार गर्ने बैंक र कम्पनीहरुलाई छाडिदिनुपर्छ ।’ 

उनका अनुसार शुक्रबार एक संसदीय समितिको बैठकमा केही सांसदहरुले हाल देशमा ४ सय अर्ब रेमिटान्स हुण्डीबाट आइरहेको र ७ सय अर्ब मात्र कानूनी च्यानलबाट आइरहेको कुरा उठाइरहेकाले समेत रेमिटान्स कारोबार व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘रेमिटान्स कारोबार गर्ने सबै कम्पनीहरु मिलेर पहिला सबै रेमिटान्स कानूनी बाटोबाट देशमा भित्रिने अवस्था बनाउन लागौं ।’ उनले भने«‘त्यसका लागि फेडानको समान दररेट खारेज गरौं, त्यसपछि कसले कुन काम गर्न पाउने, कुन चाहि नपाउने भन्ने बिषयतर्फ लागौला ।’ 

उता, नेपाल रेमिटर्स एशोसिएसनका महासचिव तथा नेपालकै ठूलो रेमिटान्स कम्पनी इन्टरनेशनल मनि ट्रान्सफरका सीइओ सुमन पोखरेल भने फेडानको समान विनिमय दरको व्यवस्था खारेज गरिए यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने तर्क गर्दै यो व्यवस्थालाई यथावत राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘यो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा खारेज गरिनुहुन्न ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘कुन विदेशी कम्पनीका कारण हामीलाई व्यवसाय गर्न गाह्रो भयो, त्यसको खोजीमा लागौं, तर स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका लागि राष्ट्रबैंकले गरेको राम्रो व्यवस्था खारेज नगरौं ।’ उनले वाणिज्य बैंकहरुले गर्नसक्ने धेरै काम भएकोले विप्रेषणको थोक कारोबारमा मात्र सीमित हुनुपर्ने र रेमिटान्स कम्पनीहरुलाई मात्र खुद्रा कारोबार गर्न छुट दिने व्यवस्था तत्काल लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘फेडानको रेट अनुसार विप्रेषण कारोबार गर्ने अहिलेको व्यवस्था उत्तम छ, यो यथावत रहनुपर्छ ।’ अझ प्रष्ट पार्दै उनले थपे–‘रेमिटान्सको कारोबारमा रेमिटान्स कम्पनीहरुलाई अझ बढी अधिकार प्राप्त भएको व्यवस्था राष्ट्रबैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिबाट आउने अपेक्षा गरेका छौ ।’ 

नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले फेडानमार्फत कायम हुने समान दररेटको व्यवस्था खारेजीको माग असान्दर्भिक भएको जिकिर गरे । ‘विदेशमा दुःख गरेर पैसा कमाएका नेपाली युवाहरु फरक फरक विनिमय दरका कारण कसैको ठगीमा नपरुन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।’ उनले भने–‘त्यसकारण यो व्यवस्था खारेज हुँदैन ।’ खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न दिए त ती गरीबका छोराले तोकेको भन्दा बढी  पाउने अवस्था पनि त बन्ला नि त ?भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘यसलाई न्यायको आँखाबाट हेरौं, व्यवस्था राम्रो छ, खारेज हुँदैन ।’

नेपाल राष्ट्रबैंकले ०७१ साल माघ २५ गते रेमिटान्स कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई पठाएको पत्र हेर्न तलको फोटोमा डबल क्लिक गर्नुहोस् ।