काठमाण्डौ । सामान्यतया पेन्सन रकम भन्नाले लामो समय सरकारको सेवा वापत अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई बाँकी जीवन निर्वाहको निमित्त दिइएको रकम हो भन्ने बुझिन्छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन आवश्यकता छ या छैन भन्ने बारेमा विश्वमै फरक फरक मत भएता पनि भारतमा भने यसबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । हालै सम्पन्न पाँच राज्यको विधानसभा चुनावमा पुरानो पेन्सन योजनाको बारेमा धेरै चर्चा भएको थियो।

सन् २००४ को जनवरिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेजीको सरकारले बढ्दो पेन्सन भारका कारण पुरानो पेन्सन योजना(ओपीएस) रद्द गर्दै नयाँ पेन्सन योजना(एनएसपी) लागू गरेको थियो ।

भारतमा ओपीएसको मुद्दा लामो समयदेखि चर्चामा छ र केहि समयदेखि यसबारे फेरि बहस तीव्र भएको छ। एकातिर सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) भने यस मुद्दामा मौन छ । 

तर काँग्रेस  आईलगायत विपक्षी दलहरूले भने पुरानो पेन्सन प्रणालीमा फर्कने वाचा मतदाता समक्ष गरिरहेका छन्। उनीहरुले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै यो मुद्दालाई अगाडि ल्याएको अवस्था छ ।

तर यही बीचमा भारतीय रिजर्व बैंक ९आरबीआई० का पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले भने यस सम्बन्धमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई ओपीएस आवश्यक नभएको बताएपछि यो विवाद उत्कर्षमा छ । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीहरूलाई ओपीएस आवश्यक छैन ।’

उनले एउटा कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘सरकारी कर्मचारीलाई ओपीएस आवश्यक छैन भन्ने मेरो मान्यता छ।सरकारी जागिरमा रहेका व्यक्तिहरू स्वयं आर्थिक रुपमा सक्षम छन्, त्यसमाथि पनि रिटायरको समयमा धेरै ठूलो रकम दिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।’
 
भारतमा सन् २००४ को जनवरीदेखि लागू हुने गरी ओपीएस खारेज गरी नयाँ पेन्सन योजना एनएसपी लागू गरिएको थियो । यी दुईबीचको भिन्नताको कुरा गर्ने हो भने ओपीएस अन्तर्गत सेवानिवृत्त भएपछि कर्मचारीलाई प्रत्येक महिना कामको अन्तिम महिनाको आधा तलब दिने व्यवस्था थियो । र निधन हुने व्यक्तिको मृत्युपछि श्रीमतीलाई ३० प्रतिशत पेन्सन दिने व्यवस्था थियो ।

एनपीएसमा कर्मचारीले भने आफ्नो मासिक तलबबाट योगदान गर्ने केही प्रतिशत रकममा सरकारले कर्मचारीको योगदान बराबर वा केहि धेरै रकम थपेर पेन्सन कोषमार्फत् रकम दिने व्यवस्था छ ।

यसमा कर्मचारीले प्रत्येक महिना आफ्नो मासिक तलबको १० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले १४ प्रतिशत थपेर पेन्सन कोषमा राखिदिने गरेको छ । र सेवानिवृत्त भएपछि, जम्मा गरिएको सम्पूर्ण रकम कर्मचारीलाई दिइन्छ।यसलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली भनिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय रुपमा पनि यस्तै प्रक्रियाबात पेन्सन दिइने गरिन्छ ।अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको पेन्सनमा खर्च हुने हुनाले राज्यमाथि निकै भार बढेको भन्दै पूर्व गभर्नर राजनले भनेका छन्, ‘विभिन्न देशका सरकारले विभिन्न किसिमका पेन्सन प्रणाली लागू गरेका छन् ।’
वर्षेनी हुने कर्मचारीको तलब बृद्धि, निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या बृद्धि लगायतका कारण पेन्सन व्यवस्थापनबारे विश्वभर विभिन्न विकल्पमा काम र बहस हुँदै आएको छ । 

हुन त नेपालमा पनि केहि वर्षदेखि नै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) लागू भइसकेको छ ।२०७५ साउन १ गतेअघि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू छ ।यसअघि पेन्सनको सबै रकम सरकारले मात्र व्यहोर्दथ्यो, कर्मचारीको तलबबाट काटिँदैनथ्यो ।ग्रिसमा पेन्सनको भार बढ्दै गएर कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म खर्च हुन थालेपछि अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको थियो ।--एजेन्सी