काठमाण्डौ । निकै ठूलो चलखेल र पैसा पेलेर तयार गरिएको विवादास्पद बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक(बाफिया)–२०७२ का कतिपय प्रावधानमा चर्को विरोध भएपछि व्यवस्थापित संसदले अर्थसमितिमै फिर्ता पठाइदिएको छ । 

बाफिया विधेयक अर्थसमितिमै फिर्ता भएपछि त्यसका केही प्रावधानमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर चलखेल गर्नेहरु समस्यामा परेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार सदनमा बाफियाको संसोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७२’ को केही दफाका सम्बन्धमा पुनर्विचारार्थ निर्देशनसहित अर्थसमितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै समितिमै फिर्ता पठाउने निर्णय भएको हो । 

सरोकारवालाहरुसँग मिहीन छलफल नै नगरी बैंक तथा बित्तीय संस्थाका केही प्रमुख तथा पदाधिकारीको वर्षौसम्म हालीमुहाली चलाउने र त्यस्ता संस्थाहरु धराशायी  बन्ने गरी बाफियाको संसोधन विधेयक आएको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । बाफियामा उल्लेख कतिपय बुँदा परिवर्तन नभए त्यसले समग्र बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रलाई नै डामाडोल पार्ने र जनताको रकम जोखिममा पर्ने भन्दै सरकारलाई चारैतिरबाट दवाब परेको थियो । यसैको परिणाम स्वरुप विधेयकलाई संसदले अर्थसमितिमा फिर्ता गरिदिएको हो । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने कारण समेत संसद बैठकमा पेश गरेका छन् । उनका अनुसार नेपालको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्थापना सञ्चालन र नियमनका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरुलाई समावेश गरेर यो विधेयक टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको परिभाषा, सञ्चालक र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको बिक्रि वितरण, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका संस्थापकहरुको सेयरको स्वामित्वमा बिक्री वितरण एवं स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने अवधि तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि सेयरको व्यवस्था लगायतका विषयमा अझ विस्तारपूर्वक छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्न आवश्यक देखिएको उनले प्रष्ट्याएका छन् । 

यसैगरी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालक र अध्यक्षहरुको कार्यकालको अवधि तथा योग्यताको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकुल हुने प्रावधान राखी बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विकास तथा सुशासनमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । 

सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक र अध्यक्षका पदहरुमा नियुक्त हुन् व्यक्तिहरुको विभिन्न हैसियत र भूमिकाहरुबाट स्वार्थ बाझिनसक्ने अवस्था आउन नदिन एवम् बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालन प्रणालीलाई सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने विषयमा समेत थप छलफलको आवश्यकता उनले औंल्याएका छन् । 

कुन दफामाथि थप छलफल होला ?
अर्थमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराए अनुसार मुल विधेयकको दफा २ को खण्ड क र झ मा थप छलफलको अवाश्यकता देखिएको छ । यसैगरी, दफा ९ को उपदफा १ पछिको स्पष्टिकरण, अर्थ समितिद्वारा प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ को उपदफा ४ को घ तथा उपदफा ५, मुल विधेयकको दफा ११ को उपदफा ४, मुल विधेयकको दफा १५ को उपदफा १ र २, मुल विधेयकको दफा १६ को उपदफा १, मुल विधेयकको दफा १८ को उपदफा १, मुल विधेयकको दफा २८ को उपदफा २ मा समेत छलफल आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।