काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक(बाफिया)कोे चौतर्फी आलोचना भएपछि मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको ‘बाफिया विधेयक पुनः विचारार्थ समितिमा फिर्ता गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्दै व्यवस्थापिक संसदले विधेयक पुनः छलफलका लागि भनी अर्थसमितिमै फिर्ता पठाइदियो । विधेयक पास होला भनेर प्रतिक्षामा रहेका बैंक माफियाहरु बाफिया फिर्ता भएपछि तिलमिलाएका छन् । तर उनीहरु सोचिएजति कमजोर भने छैनन् । बिजशालाले बाफियामा आफ्ना स्वार्थ अनुकूलका दफा र उपदफा थप्न करोडौं रुपैयाँ बराबरको चलखेल नै भएका केही रोचक तथ्यहरु फेला पारेको छ । 

बाफियामा आफ्ना स्वार्थ अनुकुलका व्यवस्था गर्नका लागि निकै ठूलो पैसाको चलखेल भएको थियो । स्रोतका अनुसार चलखेल लाखमा होइन, करोडमा भएको थियो । विभिन्न फाइभ स्टार होटलमा बैठकहरु आयोजना गरी त्यहाँ अर्थसमिति र मातहतको उपसमितिको निर्णायक तहमा बसेका सांसदहरुले बैंक तथा बित्तीय संस्था र त्यहाँ थुप्रिएको सर्वसाधारणको निक्षेपलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोज्ने माफियाहरुसँग सम्झौता गरेका थिए । 

स्रोतका अनुसार बैंक तथा बित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको कार्यकाल तोक्न नहुने बुँदा विधेयकमा प्रवेश गराउन मात्र अर्थसमितिका संयोजक र सदस्यहरुले राम्रै रकम हात पारेका थिए । अर्थसमितिका संयोजक प्रकाश ज्वाला लगायतका केही सांसद, विभिन्न बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका सांसदहरु इच्छाराज तामाङ, वीरेन्द्र महतो, उदयनेपाली श्रेष्ठ, उमेश श्रेष्ठ, बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी, अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल लगायत ७ जनाको गोप्य मिटिङ होटल र्याडिसनमा बसेको थियो । सो मिटिङमा स्पष्ट रुपमा पैसाको बार्गेनिङ भएको र सबैलाई सहयोग गर्ने नाममा बैंकका अध्यक्षहरुको कार्यकाल नतोक्ने प्रावधान राख्ने सहमति बनेको थियो । ‘सो बैठकमा सीइओको कार्यकाल समेत तोक्दैनौं भन्दै सांसद निकटका केही बैंकरले एकल र सामूहिक रुपमै सांसदहरुलाई केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै पैसा मागेका थिए ।’ एक बैंकरले भने–‘तर सीइओहरुले पैसा खुवाएर कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।’ ती बैंकरका अनुसार सीइओको कार्यकालकै लागि समेत करोडमा घूस मागिएको थियो । सीइओहरुसँग खुलेआम घूस मागिएपछि कतिपय बैठकमा केही सीइओहरुको सांसदको प्रतिनिधि बनेर आएकाहरुसँग चर्काचर्की समेत परेको थियो । ‘सीइओसँग केही नलागेपछि सांसदहरुले ठूलै पैसा लिएर अध्यक्षहरुको कार्यकालमा भनेजस्तै व्यवस्था गरिदिएका छन् ।’ ती बैंकरले भने–‘कार्यकालको बिषय मात्र होइन, बाफियाका अन्य धेरै संवेदनशील बिषयमा आफ्ना स्वार्थ मिसाउनका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।’ 

स्रोतका अनुसार संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा समेत सांसदहरुलाई घूस खुवाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । ‘उहाँहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ, हामीले भनेजस्तो बाफिया बन्छ भन्दै दलालहरु आएका थिए ।’ एक बैंकरले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बिजशालासँग भने–‘हाम्रो कार्यकालकै लागि लाखौं रुपैयाँ पैसा सांसदलाई किन खुवाउने भनेर अस्वीकार गर्यौं ।’ 

एक वाणिज्य बैंकका अध्यक्षले सांसदहरुलाई खर्च पानी भनेर प्रत्येक बैंकले एकमुष्टमा २० लाखको दरले रकम उठाएर सांसदहरुलाई दिएको दाबी गरे । उनका अनुसार कार्यकालको मुद्धा सामान्य हो, वाफियामा केही यस्ता संवेदनशील मुद्धा हालिएको छ, जसमा लाख होइन, करोडमै डिल भएको थियो । 

कुन–कुन मुद्धामा डिल ?
आर्थिक प्रलोभन मागिएको मुद्धामध्ये सीइओ र अध्यक्षको कार्यकाल सामान्य हुन् । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको सुशासनमा दीर्घकालीन असर पर्ने, बैंकका प्रोमोटरहरु रातारात अर्बपति हुने केही मुद्धाहरुमा समेत गोप्य तयारी र करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

मूल विधेयकमा संचालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुने र निजको पुनः नियुक्ति तथा मनोनीत हुन सक्नेछ भनिएको छ । यसैगरी, ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भएको अध्यक्ष वा प्रबन्ध संचालक बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन सक्नेछ भन्ने छ । अर्थसमितिले यो बुँदामा संसोधन पेश गर्दै संचालकको कार्यकाल बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ र निजको पुनरनियुक्ति तथा मनोनीत हुने संचालक बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहनसक्नेछ भने पनि अन्तिम अवस्थाम समितिले अध्यक्षको कार्यकाल तोक्न नहुने व्यवस्था गरेको थियो । यसमा प्रत्येक वाणिज्य बैंकले २० लाख, विकास बैंकले १० लाख र फाइनान्सहरुले ५ लाखको दरले घूसको जोहो गरेका थिए ।  

अर्थ समिति संयोजक प्रकाश ज्वाला

------------------------------------------------------------------------------------------------------

धेरै रकम खर्च गरेर चलखेल भएको बिषय हो संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत हुने व्यवस्था । बाफियाको मूल बिधेयकमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले कारोबार संचालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पूँजीबजार, बैकिङ लगायत समग्र बित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी राष्ट्रबैंकको स्वीकृतिमा संस्थापकको सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्नसक्नेछ भनिएको छ । अर्थसमितिले १० वर्षको साटो ७ वर्ष बनाउने संसोधन प्रस्ताव गरेको थियो । 

हाल बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा संस्थापक र साधारण सेयरको अनुपात ५१ः४९ छ । ७ वर्षमै ५१ प्रतिशत सेयर भएकाहरुले साधारण सेयरमा परिणत गर्न पाउने बुँदा आफू अनुकुल ७ वर्ष बनाउँदा त्यसमो करोडौंको चलखेल भएको स्रोत बताउँछ । 

‘७ वर्षमै प्रोमोटर सेयर पब्लिकमा रुपान्तरण हुँदा खरबौ रुपैयाँ फरक पर्छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘२–३ सय पर्ने प्रोमोटर सेयर ५–६ सयसम्मा जान्छ ।’ एउटा वाणिज्य बैंकमा नयाँ पूँजीको हिसाबले ४ करोड १ लाख कित्ता प्रोमोटर सेयर हुन्छ । एक बैंकरका अनुसार यो गर्नै नहुने काम हो । ‘आफै सभासद, आफै अर्थसमितिमा बस्ने, आफै उपसमितिमा बस्ने र आफैलाई मान्य हुने निर्णय गरे र बैंकसँग नजोडिएका सांसदहरुलाई करोडमा किनेर यस्तो खेल गरियो ।’ उनले भने–‘माफियाको ठूलै चलखेल यो बुँदामा भएको छ ।’ 

संचालकको अयोग्यताको बिषयमा मूल विधेयकमा कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भई उक्त फर्म वा कम्पनीले बैंक वा बित्तीय संस्थासँग व्यवसायिक कर्जा लिई उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न व्यक्ति बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संचालक हुन अयोग्य हुनेछ भनिएको छ । अर्थसमितिका संयोजक ज्वाला र सदस्यहरुले यो बुँदालाई हटाउन चलखेल गरेका थिए । यो बुँदामा समेत राम्रै मोलतोल भएको थियो । संचालकको योग्यता सम्बन्धी बुँदामा समेत चलखेल भएको थियो । 

स्रोतका अनुसार केही विदेशी लगानीका बैंकहरुले नेपाल सरकारलाई स्रोत देखाउनुपर्ने र तिर्नुपर्ने रकमलाई मिनाहा गर्ने गरी समेत बाफियामा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । ‘यसअघि आइसकेका बैंकहरुले चाहि यस्तो गर्न नपर्ने’ भन्ने बुँदा थपेर हाल संचालनमा रहेका विदेशी लगानीका बैंकहरुलाई करोडौं रुपैयाँ मिनाहा गर्ने काम भएको छ । स्रोतले भन्यो–‘यो बुँदामा बाफियामा अटाउन मात्र विदेशी लगानीका प्रत्येक बैंकबाट १० करोड खर्च गरिएको कुरा आएको छ ।’ स्रोतको अनुसार यो बुँदा हो दफा ५ को उफदफा ४ । यो बुँदाका कारण विदेशी लगानीका बैंकहरुले १० औं करोड बराबरको नाफा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको बताइएको छ । 

बैंकरहरुले बाफिया अर्थसमितिमा फिर्ता भए पनि करोडौंको चलखेल भएकोले सामान्य बुँदामा सामान्य संसोधन गरेर गम्भीर मुद्धाहरुलाई यथावत राख्ने खेल हुनसक्ने भन्दै यो विधेयकमा भएको खुलेआम घूसखोरी र नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘सबै जोडेर हेर्दा अरबको खेल भएको छ बाफियामा ।’ बैंकरहरु भन्छन्–‘अख्तियारले यो बिषयमा तत्काल छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ केही बैंकरहरुले कार्यकालको सामान्य कुरालाई भाइरल बनाएर बाफियाका अन्य संवेदनशील बुँदालाई छायााँमा पार्ने खेल सुनियोजित रुपमै गरिएको दाबी समेत गरेका छन् । यो बिषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।