'बिग मर्जर'का लागि अनुदान र छुट माग्यो एनबिएले, मौद्रिक नीतिका लागि २७ बुँदे सुझाव

काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)ले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि २७ बुँदे सुझाव राष्ट्रबैंकलाई बुझाएको छ । 

संघले उच्च लगानी माग भएको अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको भन्दै सीसीडी अनुपातमा लचकता अपनाइदिन आग्रह गरेको छ ।

सीसीडी गणना गर्दा कृषिमा भएको लगानीलाई समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गर्न उचित हुने सुझाव दिइएको छ । 

यस्तै, संस्थागत निक्षेपमा सीमा तोक्नुभन्दा प्रति संस्था सो सीमालाई १५ बाट १० प्रतिशत बनाउन उपयुक्त हुने बैंकर्स संघको सुझाव छ । 

संघले बैंकहरुको बिग मर्जरको आवश्यकतामा जोड दिंदै त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्नलाई केही नीतिगत छुट वा व्यवस्था लागू गर्न समेत सुझाएको छ ।

उसले केन्द्रीयबाट तोकिएको रेट, रेसियो, पोर्टफोलियो आदिमा छुट दिइए बिग मर्जरका लागि सरोकारवाला प्रोत्साहित हुने दाबी गरिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकलाई बैंकर्स संघले बुझाएको सुझाव यसअनुसार छन्:

१.विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रामा विदेशबाट ऋण लिने व्यवस्था

विदेशी मुद्रामा ऋण लिंदा विनिमय दरको जोखिम हुने भएकोले त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न हेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । सोको खर्च अत्यधिक हुने भएकोले जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उपकरण(हेजिङ सोलुसन्स) उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी ऋणका लागि विद्यमान बाह्य व्यापारिक ऋण रहेको छ । अन्तराष्टिय बजारमा उपलब्ध यस प्रकारको ऋणमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कारोबार गरी भारुमा लेखांकन गर्न सकिने भएकोले नेपाललेप नि सहभागिता जनाउन सक्नेछ । 
२.विदेशी ऋण सम्बन्धमा:आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिक पूँजीको सतप्रतिशतसम्म विदेशी ऋण लिनसक्ने नीति लिएको छ । विदेशी ऋणको प्रोप्राइटरी एनडिएफ हेजिङ गर्दा पूँजीकोषको ३० प्रतिशत सीमा लागू नहुने व्यवस्था भएमा यस प्रकारको ऋणमा थप आकर्षण हुने देखिन्छ । 

३.विदेशी मुद्रा निक्षेप:नेपालस्थित विभिन्न स्वदेशी संघसंस्थाहरुले विदेशी मुद्रामा निक्षेप राख्ने गरेको र सोको उपयोग लेटर अफ क्रेडिटको भुक्तानी, विदेशी तथा स्वदेशी बैंकहरुमा लगानीमा प्रयोग भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिक रहेको विदेशी मुद्रा निक्षेपलाई नेपाल राष्टबैंकले हाल स्वीकृति दिइरहेको विदेशी ऋण सम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप परिचालन गर्न पाउने भएमा यसले देशमै रहेको स्रोतलाई प्रोत्साहन गर्ने र बैंक तथा  राष्ट्रको ब्याजदर लागत घटाउन मद्धत गर्ने हुँदा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिदिनुपर्ने । 

४.विदेशी मुद्रामा विदेशमा बैंकहरुले गर्नसक्ने लगानी अवधि:हाल अधिकतम २ वर्ष रहेको छ । विदेशी मुद्राका संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु आम्दानी हुने २ वर्ष भन्दा बढी अवधिको वित्तीय उपकरणमा लगानी गरी उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्न चाहन्छन् । हालको व्यवस्थाले बैंकहरुले अधिकतम २ वर्ष सम्म मात्रै लगानी गर्नसक्ने भएकोले उक्त व्यवस्थालाई बढाएर अधिकतम १० वर्षसम्म गर्न उपयुक्त हुने, जसले  गर्दा देशको विदेशी मुद्रा आम्दानीमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । 

५.भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेप: नेपालको बाह्य व्यापारमा भारतको अंश अत्यधिक रहेको छ र सोही अनुरुप भारतसँगको आयात व्यापारको आकार पनि अत्यन्तै ठूलो छ । यस हिसाबले आयातको परिमाणलाई धान्ने गरी बैंकहरुले भारतीय बैंकहरुमा निक्षेपको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारु व्यवस्थापन तर्फ नेपाल राष्ट्रबैंकले एकहप्तासम्मको कारोबारलाई धान्ने भारु खरीद गर्न सुविधा पनि दिएको छ । यसरी उपलब्ध भारु भारतीय बैंकहरुमा सबै नेपाली बैंकहरुको अर्बौ मौज्दात रहने हुन्छ । यो रकम बैंकहरुलाई ब्याज आउने गरी लगानी गर्न रोक लगाइएको छ । बैंकहरुलाई ओभरनाइट प्लेसमेन्ट र गभरमेन्ट्स टिबिल्समा मात्रै लगानी गर्न छुट दिएको अवस्थामा राष्ट्रलाई करोडौं भारु आम्दानी हुने भएकोले सोही बमोजिम व्यवस्था मिलाइदिनुहुन अनुरोध छ । 

६.क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५
क) ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा तथा आयात कर्जाहरुलाई यसका प्रकृतिका आधारमा नभई समग्रमा क्लेम्स अन डोमेस्टिक कर्पोरेट्स अन्तर्गत राखी १०० प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गरिदै आएको छ । ऋणिहरुलाई अल्पकालीन र  अधिविकर्ष(ओभरड्राफ्ट)कर्जामा भन्दा ट्रस्ट रिसिप्ट÷आयात कर्जामा प्रोत्साह गर्नु उपयुक्त हुने हुनाले यस्ता ट्रस्ट रिसिप्ट÷आयात कर्जामा जोखिम भार घटाई ८० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने देखिन्छ । 
ख)विगत वर्षदेखि गैरकोषमा आधारित कर्जाहरु जस्तै ः बिड बण्ड, परफरमेन्स बण्ड, एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेण्टी आदिमा रिस्क वेट कोषमा आधारित कर्जा सरह ५० प्रतिशत र १०० प्रतिशत पुर्याइएकोले हाल सरकारको नीति अनुरुप ठूला ठूला परियोजनाहरुमा  त्यस्तो गैरकोषमा आधारित कर्जा  सुविधा प्रवाह गर्न कठिनाई भएको छ । तसर्थ गैरकोषमा आधारित कर्जाका लागि विगतमा जस्तै बिन बण्डमा २० प्रतिशत पीबी÷एपीजी मा ५० प्रतिशत रिस्क वेट प्रदान गर्नुपर्ने । 
ग)रेगुलेटेरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा छिमेकी देशहरु सरह १ करोडबाट बढाएर ५ करोड  पुर्याउनुपर्ने । 
घ)यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा रिस्क वेट गणना गर्दा ७५ प्रतिशत तोकिएमा यस क्षेत्रमा थप  लगानी गर्न बैंकहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । 

७.क्रेडिट डेरिभेटिभ
एकीकृत निर्देशन २०७५ को निर्देन नम्बर २(१९)को विद्यमान व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीचमा कर्जासापट कारोबार नभई अन्तर बैंक कारोबार(मनि मार्केट)को रुपमा मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरबैंक कारोबार बाहेक बैंकहरुबीचमा  आयात प्रतितपत्र जस्ता  वित्तीय उपकरणको अवधिसम्म भुक्तानी हुने गरी यस्ता उपकरणका आधारमा स्वदेशी मुद्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीचमा कर्जा सापट कारोबार गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको देखिन्छ । यसप्रकारको व्यवस्था भारतमा समेत रहेको व्यहोरा अनुरोध छ । 

८.तरलता बण्ड
एकीकृत निर्देशिकाले हाल पूँजीसँग सम्बन्धित उपकरणहरुलाई मात्र व्यवस्था गरेको तर, तरलता बण्डलाई समावेश गरेको छैन । साथै, विद्यमान व्यवस्था बमोजिम बण्ड तथा डिवेञ्चरहरुको भुक्तानी अवधि क्यापिटल रेडेम्पसन रिजर्बमा बाँकी रहेको रकमलाई  पूँजी समायोजन कोषमा रकमान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । देशको तरलता व्यवस्थापनका लागि तरलतासँग सम्बन्धित बण्ड तथा डिवेञ्चरहरु जारी गर्दा अन्तराष्टिय जगतमा प्रचलित अभ्यास बमोजिम क्यापिटल रेडेम्पसन रिजर्ब राख्नु नपर्ने अभ्यास रहेकाले सोही बमोजिम व्यवस्था मिलाइदिनुहुन अनुरोध छ । 

९.सरकारी ऋणपत्र कारोबारमा सहजीकरण
सरकारी ऋणपत्र बैंकहरुबीच किनबेच दोश्रो बजारमार्फत गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ । टी बिल्स हकमा सहजरुपमा किनबेच भई स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरेको छ । दोश्रो बजारमार्फत कारोबार गर्दा ब्रोकर कमिसन, आयकर तथा कागजी प्रक्रिया आदिले गर्दा झञ्झटिलो रहेको छ । बैंकहरुबीच हुने कारोबार सहजीकरण भएमा तरलतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि अन्तरबैंक बण्ड कारोबारका लागि दोश्रो बजारमार्फत नगरी सोझै कारोबार तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी अन्तरबैंक बण्ड बजारको व्यवस्था हुनुपर्ने । 

१०.सेकेण्डरी मार्केट
बैंकहरुले आफ्नो तरल सम्पत्तिलाई सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्ने बाहेक अन्य विकल्प ज्यादै न्यून छ । यो तरलता व्यवस्थापनको अभिन्न अंग रहेको भए पनि आवश्यक परेको बखत यी सुरक्षणपत्रहरु नगदमा परिणत गर्ने गरी सेकेण्डरी मार्केटको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सो नहुँदा नेपाल राष्ट्रबैंकमा धितोस्वरुप राखी बैंकदरमा  सापटी सुविधा लिने वा अन्य बैंकमा धितो राखी सापटी लिने विकल्प मात्र छ । यो व्यवस्थाले सुरक्षणपत्रको कुपन रेटलाई असर पर्ने हुनाले  बैंकहरुलाई अनावश्यक व्ययभार परेको छ । अतः सेकेण्डरी मार्केटको व्यवस्था हुन अनिवार्य देखिन्छ । 

११. ब्याजदर करिडोर तथा आन्तरिक ऋणपत्रतालिका
क) प्रभावकारी ब्याजदर करिडोर तथा  आन्तरिक ऋणपत्र तालिका उचित बजार तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुने हुँदा यसको प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ बजारको तरलता मागअनुरुप प्रभावकारी ढंगले यसको कार्यान्वयन गर्नुहुन सादर अनुरोध छ । 
ख)साथै बजार तथा यिल्ड कर्भको विकासका लागि ब्याजदर करिडोर निक्षेप एवम् रिपो दुवै दैनिक रुपमा खुल्ला राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
ग)ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणका लागि अन्य आधारदरहरु जस्तै सरकारी ऋणपत्रको ब्याजको आधारमा  तय गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने । 

१२.ब्याजदर अन्तर तथा आधार दर
क)नेपाल राष्ट्रबैंकले  ब्याजदर अन्तर लगायत आधार दरको सीमा निर्देशनमार्फत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्देशनअनुसार २०७६ असारसम्म ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी संचालन/तरलता लागत रहेको हुन्छ । अर्थात, यस अवस्थामा संचालन/तरलता लागतलाई पनि समायोजन गर्दा बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर २.५ प्रतिशतभन्दा कम रहन जाने देखिन्छ । एक वर्षको समयअवधिभित्र नै ०.५ प्रतिशतले घटाइएको ब्याजदर अन्तरलाई अब थप दर परिवर्तन गर्न नहुने । 
ख)आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस ऋणपत्रको स्रोत तथा परिचालन निक्षेप सरह हुन र हालको स्थितिमा ऋणपत्रको ब्याज मुद्धती निक्षेपभन्दा  बढी रहेको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकको खुद आम्दानीमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, ब्याजदर अन्तरमा ऋणपत्रको लागत पनि  समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था भएमा बैंकहरुको ऋणपत्रमा आकर्षण बढ्नुको साथै मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई समेत ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । ब्याजदर अन्तरमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको लागत पनि समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइििदनुहुन अनुरोध छ ।
ग)नेपाल राष्ट्रबैंकबाट पछिल्लो समयमा जारी गरिएका व्यवस्थाहरु पछि ब्याजदरको अन्तरको गणना विधि समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । औसत ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने सूत्रमा इन्टरेस्ट सेन्सेटिभ एसेट्स र इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायवलिटिज समेत समावेश गरी गणना गर्न उपयुक्त हुने । यसका अलावा सीसीडी  सहज गराउन प्रदान गरिएको अन्तरबैंक सापटीको लागत समेत यसमा समावेश गरिनुपर्ने । 
घ)आधार दर गणना गर्दा समेत अपरेसन कस्ट को सतप्रतिशत राख्न पाउनुपर्ने तथा कर्मचारीले पाउने बोनसलाई अपरेशन कस्टमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने । 

१३.सीसीडी रेसियो
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैंकहरुले भोगेको लगानीयोग्य रकमको अभावबारे विदित नै छ । मुलुकमा आएको राजनीतिक स्थायीत्व तथा ३ तहको निर्वाचनपछि ऋणको माग उच्च रहेको र सोही अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसकेको अवस्था छ । मुलुकको समृद्धि तथा विकासका लागि लगानी रोक्न नहुने, तर मागअनुसार ऋण दिनसक्ने अवस्था नरहेकोले गर्दा सीसीडी गणना गर्दा कृषिमा भएको लगानीलाई समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गर्न उचित हुनेछ ।

१४.प्राथमिकताप्राप्त कर्जा
क) नेपाल राष्ट्रबैंकले  तोकेबमोजिम बैंकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा तोकिएको सीमा अनुरुप कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । तथापि निरन्तर प्रयासका बाबजुद केही क्षेत्रमा (जस्तै कृषि)विविध बाह्य कारणले गर्दा तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्था छ । तसर्थ कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने समयसीमा थप १ वर्ष बढाइन उपयुक्त हुने र तोकिए बमोजिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा नपुग भएको रकममा हर्जनाको सट्टा नपुग रकम सरकारी ऋणपत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्न व्यवस्था गर्नु उचित हुने । यस्तो व्यवस्था भारतमा समेत रहेको व्यहोरा अनुरोध छ । 
ख)कृषि कर्जाकै निमित्त कृषि उत्पादन प्रशोधन उद्योगहरु समाविष्ट रहने गरी  परिभाषामा परिमार्जन गरी स्पष्ट पारिनुपर्ने । साथै, नेपाल सरकारका अन्य निकायहरु(जस्तै: औद्योगिक व्यवसाय ऐन आदि) र तहाँबाट जारी  गरिएको कृषिको परिभाषामा एकरुपता हुनुपर्ने । 

१५.ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जाको अवधि
इ.प्रा. निर्देशन ०२/०७५को बुँदानम्बर २१ अनुसार ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जाको अवधि १२० दिनसम्म तथा विदेशी मुद्रामा सोही कर्जाको औद्योगिक प्रयोजनका लागि १८० दिनसम्म रहनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अन्तर्गत कुनै आयातकर्ताको खूद चालु नगद चक्र(नेटवर्किङ क्यास साइकल) १२० दिनभन्दा बढी रहेको अवस्थामा अवधिको कारवणले उक्त ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जाले नपुग भई अल्पकालीन कर्जा लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि स्वदेशी मुद्रामा समेत ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जाको अवधि अधिकतम सीमा खूद चालु नगद चक्रसम्म वा अधिकतम १८० दिनसम्म कायम गराउन अनुरोध छ । 

१६. साना तथा मझौला कर्जा
साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायका लागि प्रवाह हुने एसएमई कर्जाको हकमा मौज्दात(स्टक) तथा प्राप्त हुनुपर्ने रकम निरीक्षण गर्ने कार्य प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा उक्त कर्जाको हकमा धितोस्वरुप घरजग्गा समेत रहने भएकोले ठूला कर्जालाई झै एउटै  व्यवस्था नगरी धितो सुरक्षण भएको कर्जाको हकमा कम्तीमा एकवर्षमा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने । 

१७.पुनरकर्जा लिने प्रक्रियामा सहजीकरण
पछिल्लो समयमा पुनरकर्जा ६ महिनाको अवधिलाई मात्रै प्रदान हुने गरेको र एकै व्यक्तिले विभिन्न बैंकहरुबाट यो सुविधा लिएकाले अन्य ऋणिहरुलाई पुनरकर्जा लिन मुश्किल भएकोले पुनरकर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनुपर्ने । साथै, यस प्रक्रियामा बैंक तथा नेपाल राष्टबैंकले एकै प्रक्रिया दोहोर्याउने हुनाले  यसमा समेत केही सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने । 

१८. गैरआवासीय नेपाली नागरिकको निक्षेप तथा प्रतिफल लैजान सहजीकरण
गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राख्न तथा प्रतिफल लैजान डेपुटी गभर्नरज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशन तथा नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने । 

१९.संस्थागत निक्षेपको सीमा
हालको लगानीयोग्य रकमको अभाव भएकोमा समयमा जुनसुकै निक्षेप पनि लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकोले  कन्सन्ट्रेसन रिस्क कम गर्नलाई हाल संस्थागत निक्षेपमा सीमा तोक्नुभन्दा प्रति संस्था सो सीमालाई १५ बाट १० प्रतिशत बनाउन उपयुक्त हुने । 

२०.स्वाप(SWAP) बजार 
स्वापको बजार देशमा हाल नरहेकोले यसको बजार विकास तथा बिस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने । 

२१.एनआरबी इन्टरभेन्सन
हाल नेपाल राष्टबैंकबाट बिहान ११ बजे दिनको एकपटक इन्टरभेन्सनको सुविधा उपलब्ध छ । एफएक्स पोजिसन हेज गर्नका लागि विदेशी मुद्राको उतारचढाव र ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै इन्टरभेन्सनको सुविधालाई बढाएर दिनको दुईपटकसम्म व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

२२.सेवा शुल्क
इजाजतप्राप्त बैंकहरुले भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट आफ्नै प्रयोजनका लागि  लिइने विभिन्न सेवा बापत परिवत्र्स विदेशी मुद्रामा अधिकतम सीमा तोकी आवश्यक कागजात तथा प्रचलित व्यवस्था अनुसार कर दाखिलापश्चात बैंक आफैंले भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था राखिदिनुपर्ने । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा बापतको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नसक्ने एकीकृत परिपत्र ई.प्रा. ०७/०७४ को दफा ९(ख)को प्रावधान अनुसार सीमित सेवा मात्र समावेश भएको  । बैंकहरुको आवश्यक सेवाहरु बढ्दै गएको जस्तै, एटीएमको लाइसेन्स शुल्क, कार्ड पर्सनलाइजेनस आदि । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाहेकका अन्य संस्थाहरुलाई विभिन्न प्रयोजन अन्तर्गत यूएसडी १५००० सम्म विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान हाल रहेको छ । तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि सोही व्यवस्था बमोजिम एकरुपता कायम हुनुपर्ने । यसले गर्दा नेपाल राष्ट्रबैंकको पनि सानो रकमको सटही सुविधाको स्वीकृति गर्ने कार्यमा निकै कमी आउने देखिन्छ । 

२३. नगद व्यवस्थापन
नेपाल सरकारको नीति अनुरुप अति दुर्गम गाउँपालिकामा खोलिएका  शाखाहरुबाट नगद व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त कठिनाई  भएको तथा नजिकको नोट कोषमार्फत अत्यन्त महंगो पर्न जाने हुनाले  यस्ता गाउँपालिकाका शाखामा  रहेको नगद मौज्दातलाई या त नोट कोषको सुविधा उपलब्ध गराउने या सीआरआरमा गणना गर्न दिनु उपयुक्त हुने । 

२४.मर्जर/एक्वीजिसन सम्बन्धी
नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने लक्ष्य लिएकोमा मुख्यतः ख तथा ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर र एक्वीजिसनमा गएका अवस्था छ । क  वर्गका बैंकहरुलाई समेत यसमा प्रोत्साहन गर्न केही नीतिगत छुट÷व्यवस्था लागू गर्न उचित हुने । उदाहरणका लागि तहाँबाट तोकिएको रेट, रेसियो, पोर्टफोलियो आदिमा केही छुट प्रदान गरिनुपर्ने । 

२५.सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी(एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी)को स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एनपिए व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएकोले सोका लागि पहल गर्नुपर्ने । 

२६.लिबोर बन्द हुने सम्बन्धमा
संयुक्त अधिराज्य(यूके)को नियामक निकायले सन् २०२१ पश्चात लिबोर बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा लिबोरसँग सम्बन्धित विद्यमान व्यवस्थाहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

२७. नेपाल राष्ट्रबैंकको एकीकृत निर्देशन २०७४ को व्यवस्था अनुरुप दुई वर्षदेखि खूद नोक्सानीमा रहेका वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेका फर्म, कम्पनी, वा संस्थालाई प्रवाहित अल्पकालीन वा चालु पूँजी कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गरी ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी बापत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनलाई परिमार्जित गरी एकीकृत निर्देशन २०७५ अनुसार उक्त अवस्थामा त्यस्ता फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन भएबाट केवल अल्पकालीन वा चालु पूँजी कर्जा मात्र नभई दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जालाई समेत सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सोही निर्देशनले यो व्यवस्था निर्माणाधीन अवस्थामा परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि  मात्र लागू हुने स्पष्ट गरेको छ । 

व्यवसायमा संचालन खर्च भेराइबल र ओभरहेड गरी दुई प्रकृतिको हुने तथा उत्पादनमूलक उद्यलेगमा तुलनात्मक रुपमा ओभरहेड प्रकृतिको खर्च बढी हुने, जुन उद्योगको क्षमता उपयोग न्यून स्तरमा भए पनि समान रुपमा खर्च हुने हुँदा उद्योग संचालनका सुरुका वर्षमा विविध कारणले उद्योग पूर्ण क्षमतामा संचालन हुने अवस्था नहुँदा कुल कारोबारमा खूद नाफा आर्जन संभावना न्यून रहन्छ । यसर्थ दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जाका हकमा व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरेको २ वर्षपछि नै खूद नाफामा नभएको अवस्थामै त्यस्ता परियोजनामा  प्रवाहित कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्नेलाई  समयअवधि थपी ५ वर्ष गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।