बिमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान दवाब, चुक्तापूँजीमा १६ गुणा वृद्धिको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा

काठमाण्डौ । बित्तीय अनुशासन र बचत तथा सम्पत्तिको सुरक्षा कायम गराउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्वीजिसनमा जान दवाब दिन थालेको एकवर्षपछि बिमा समितिले समेत च्याउसरी खुलेका बिमा कम्पनीहरुको संख्या घटाई बिमा सेवा व्यवस्थित गर्न मर्जरको रणनीति अख्तियार गरेको छ । 

यही उद्देश्यले बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान दवाब दिन थालेको खुलेको हो । 

समितिका अधिकारीहरुले देशमा रहेका अधिकांश बिमा कम्पनीले स्तरीय सेवा दिन नसकेका र यसको एक प्रमुख बाधक अधिक संख्या तथा थोरै चुक्तापूँजी समेत भएकोले संस्थाहरुलाई दरिलो र भरपर्दो बनाउन मर्जरकै विकल्प अघि सारिएको बताएका छन् । 

हाल मुलुकमा ९ जीवन बिमा र १७ निर्जिवन बिमा कम्पनी संचालनमा छन् । 

बिमा समितिले बिमा ऐनमा संसोधन गरी चुक्तापूँजीको सीमालाई अहिलेको तुलनामा जीवन बिमाको हकमा ८ गुणा र निर्जिवन बिमा कम्पनीको हकमा १६ गुणासम्म बढाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ । यसको अर्थ मस्यौदामा जीवन बिमा कम्पनीले अब ५ अर्ब चुक्तापूँजी र निर्जिवन बिमा कम्पनीले ४ अर्ब पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।

‘थोरै चुक्तापूँजी भएका बिमा कम्पनीले उनीहरुको सेवालाई वृहत गर्ने र स्तरीयता प्रदान गर्ने भन्ने कुरा संभव देखिएन ।’ बिमा समितिका एक अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘अहिले पनि धेरै बिमा कम्पनीहरुले समितिले तोकेको चुक्तापूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । त्यस्ता कम्पनीका लागि मर्जर एउटा राम्रो विकल्प हो ।’ 

बिमा कम्पनीहरुको नियमन गर्ने निकाय बिमा समितिका अनुसार हाल जीवन बिमा कम्पनीको ५० करोड र निर्जिवन बिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २५ करोड हुनुपर्छ । तर केही बिमा कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी अझै पनि १२ करोड भन्दा थोरै छ । 

बिमा कम्पनीमा कार्यरत विज्ञहरुका अनुसार भरपर्दो र स्तरीय सेवा दिने हो भने बिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी ४ अर्ब भन्दा माथि हुन आवश्यक छ । ‘थोरै चुक्तापूँजी राखेर बिमा कम्पनीहरुको भविष्य उज्वल हुन्न, व्यवसाय बिस्तार हुनै सक्दैन ।’–समितिका एक अधिकारीले भने । 

यही आवश्यकतालाई  मध्यनजर गर्दै बिमा समितिले बिमा ऐनमा संसोधन गरी चुक्तापूँजीको सीमालाई अहिलेको तुलनामा जीवन बिमाको हकमा ८ गुणा र निर्जिवन बिमा कम्पनीको हकमा १६ गुणासम्म बढाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ । यसको अर्थ मस्यौदामा जीवन बिमा कम्पनीले अब ५ अर्ब चुक्तापूँजी र निर्जिवन बिमा कम्पनीले ४ अर्ब पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यो मस्यौदा प्रस्तावको रुपमा अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको र त्यहाँबाट हालसम्म कुनै पनि निर्णय प्राप्त भइसकेको छैन । 

बिमा कम्पनी च्याउसरी स्थापनाको प्रवृति देखिएपछि बिमा समितिले यसअघि नै नयाँ कम्पनी खोल्न बन्देज लगाइसकेको छ । पछिल्लो समय रेमिटान्स कम्पनी, बैंक र अन्य बित्तीय संस्थाले समेत बिमा कम्पनी संचालनको अनुमति माग्न थालेपछि समितिले थपलाई संचालनको अनुमति नदिने रणनीति अख्तियार गरेको बताइएको छ ।