काठमाण्डौ । भारतीय बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला अस्वस्थ अवस्थामा रहेको छ । भारत सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार (सीईए) कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यमले केही समयअघि एक कार्यक्रममा भारतको बैंकिङ क्षेत्रले त्यहाँको अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई रोकिराखेको बताएका थिए । “हामी बैंकिङ क्षेत्रबाट पैदा गरिएको चक्रव्यूहमा फसेका छौं ।” उनले भनेका थिए ।

उनले भारतको अर्थव्यवस्थाको एउटा ठूलो हिस्सा ठूला बैंकहरुसँग मिलेर बन्ने गरेको र भारतमा एक्लो स्टेट बैंक अफ इण्डिया(एसबीआई) मात्रै यस्तो बैंक भएको, जो विश्वको शीर्ष १०० बैंकहरुको सूचिमा पर्ने बताएका थिए । 

कुन कारणले अस्वस्थ छ त भारतीय बैंकिङ क्षेत्र ?
यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन । आशिंक रुपमा यो विषय विरासतबाट प्राप्त भएको हो । यो भारतको सम्पूर्ण संयन्त्रको समस्यासँग जोडिएको छ र आंशिक रुपमा यसको पछाडि खराब समयमा ऋण लिनेहरुलाई सहयोगका लागि राजनेता र नीति निर्माताहरुले कुनै पनि प्रयास नगर्नु पनि हो । 

वर्तमान समयमा भारतका बैंकहरु ऋण प्रदान गर्नबाट पछि हटिरहेका छन् । बैंकहरुमाथि ऋणको भारी दवाबका कारण उनीहरुले यसो गरिरहेका छन् । ठूला ऋणहरु यस्ता ऋण हुने गर्दछन् जसलाई लिनेहरुले यसलाई तिर्न सक्दैनन् र यस्तै तरिकाले बैंकहरुको यस्तो पैसा फस्ने गर्दछ । 

यदि बैंकले ऋण प्रवाह गर्दैनन् भने उनीहरुसँग पूँजी आउने गर्दैन र यस प्रकारले अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनका लागि धक्का लाग्ने गर्दछ । 

कयौं कारणले गर्दा कर्जाहरु ठूला ऋणमा परिवर्तित हुने गर्दछन् । यसमा आर्थिक सुस्तता र कयौंपटक ठगीका मामिलाहरु पनि समावेश हुने गर्दछन् । 

भारतीय रिजर्ब बैंक(आरबीआई) कडा नियम र कानुन बनाएर यस्तो स्थितिबाट उम्कनका लागि प्रयास गरिरहेको छ र यसमा उसलाई केही सफलता पनि प्राप्त भएको छ । तर, अहिले पनि यो एउटा लामो लडाइको रुपमा नै रहेको छ । 

कोरोना महामारी फैलिनुपूर्व नै भारतको अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाइरहेको थियो । भारतको जिडीपी २०१६–१७ मा ८.३ प्रतिशतको तीव्रताका साथ अगाडि बढेको थियो । २०१७–१८ मा भारतको विकासदर घटेर ७ प्रतिशतमा पुगेको थियो । त्यस्तै २०१८–१९ मा यो अझै घटेर ६.१ प्रतिशतको न्यून बिन्दुमा पुगेको थियो । २०१९–२० मा आइपुग्दा त यो घटेर ४.२ प्रतिशतको बिन्दुमा झर्यो ।

भारतको वृद्धि पछिल्ला तीन वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । कोरोना महामारीले त्यहाँको अवस्थालाई झनै बिगारिदिएको छ । इन्डसइन्ड बैंक, एक्सिस बैंक, इण्डियन बैंक, बन्धन बैंक, आरबिएल बैंक र कोटक महिन्द्रा बैंक कोरोना महामारीका कारण घाटामा गएका छन् । यी बैंकहरुलाई कोरोनाका कारण पैसाको अलग प्रावधान गर्नुपरेको छ । 

ग्लोबल रेटिङ एजेन्सी मुडिजले भारतका सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरुलाई यो महामारीबाट माथि उठ्नका लागि २.१ लाख करोड भारतीय रुपैयाँको अतिरिक्त पूँजी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । 

नन्परफर्मीङ एसेट्स(एनपीए) 
मुडिज र एसएण्ड पी ग्लोबलले महामारीबाट भारतीय अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रयासहरुको दौरान उच्च एनपीएका साथ भारतले अन्य एशियाली देशहरुको तुलनामा अझ धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने औंल्याएका छन् । 

जब बैंकहरुले आफूले प्रदान गरेका ऋणबाट मूलधन र ब्याज दुवै उठाउन सक्दैनन्, तब उनीहरुले यस्तो ऋणलाई एनपीएमा राख्ने गर्दछन् । 

जुलाईमा फाइनान्सियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी गर्दै आरबीआईले सबै बैंकहरुको समग्र एनपीए रेसियो मार्च २०२० को ८.५ प्रतिशतबाट बढेर मार्च २०२१ सम्म १२.५ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने जनाएको थियो । यदि आरबीआईले भने जस्तै हुन्छ भने यो बितेका दुई दशकको भारतीय इतिहासमा सबैभन्दा धेरै हुनेछ । 

आरबीआईले चेतावनी दिंदै गम्भीर अवस्थामा यो अनुपात बढेर १४.७ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु चिन्तित छन् र कर्जा प्रवाह गर्न चाहेका छैनन् । 

के बैंकहरु आवश्यकताभन्दा धेरै सजग भएका हुन् ?
आरबीआईले रेपो रेटमा कटौति गरेको छ, ताकि ग्रोथलाई बढाउन सकियोस् र ऋणको दरलाई कम गर्न  सकियोस् । फ्रेबुअरी र मार्च महिनामा कुल मिलाएर आरबीआईले रेपो रेटलाई ११.५ प्रतिशत घटाएको छ । फ्रेबुअरी २०१९ पछि आरबीआीईले रेपो रेटलाई २.५ प्रतिशत घटाइसकेको छ । 

रेपो रेट घटाउनुको अर्थ बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई कम ब्याजदरमा कर्जा दिन सकून् भन्नु हो । 

आरबीआईले रेपो रेटको प्रयोग महंगी नियन्त्रण गर्न, बैंकहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गर्नका लागि गर्ने गर्दछ । तर आरबीआईको ब्याजदरमा कटौतिबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त भने भएको छैन । किनकि बैंकहरु अहिले पनि ऋण प्रदान गर्नबाट बचिरहेका छन् । 

भारतमा क्रेडिट ग्रोथ अप्रिल २०१९ मा ६.९ प्रतिशत थियो, तर मार्च २०२० मा यो घटेर १.४ प्रतिशत पुगेको छ । 

विज्ञहरुका अनुसार भारतीय बैंकहरु धेरै नै सर्तकता अपनाइरहेका छन् र केवल सीमित क्षेत्रहरुलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । उता आरबीआईले यो पनि सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ कि बैंकहरुले आफ्नो पैसा आरबीआईमा राखेर प्रत्यक्ष मुनाफा नकमाउन सकून् । 

आरबीआइले रिभर्स रेपो रेटलाई घटाएर ३.३५ प्रतिशत पुर्याएको छ । महामारी सुरुवात भएदेखि आरबीआईले रिर्भस रेपो रेटलाई १.५५ प्रतिशत घटाइसकेको छ । यसको बाबजुत पनि भारतीय बैंकहरु आरबीआईमा पैसा जम्मा गरिरहेकै छन् । 

(बीबीसीबाट भावानुवाद)