काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले छुट्टै दाबी भुक्तानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । 

नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, २०८० बमोजिम अनुसूची ३० मा बीमा ऐनको दफा ४१ मा बीमकले दाबी भुक्तानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने निर्देशन उल्लेख छ । 

प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा कोष, जगेडा कोष तथा महाविपत्ती कोष जस्तै बीमितलाई भुक्तानी गर्ने छुट्टै दाबी भुक्तानी कोषको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो । 

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४१ मा बीमा कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र दाबी भुक्तानी हुन नसकेका दाबी वापत हुन आउने दायित्व (आउटस्यट्याण्डिङ क्लेम) बापतको रकम, बीमा गरेको सम्पत्ति तथा दायित्वका सम्बन्धमा कुनै घटना घटिसकेको तर बीमा कम्पनीलाई जानकारी नगराएको (इन्कर्ड बट नट रिर्पोटिङ) वा पर्याप्त जानकारी नगराएको बीमा दाबीको दायित्व (इन्कर्ड बट नट इनफ रिर्पोटेड) बापतको रकम र कम्पनीको समाप्त भैनसकेको जोखिम (अनएक्स्पायर्ड रिक्स रिजर्भ) बापतको रकम दाबी भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, निर्देशिकाको अनुसूची ३१ बमोजिम एक वर्षभित्र बीमा दाबी भुक्तानी नसकेमा उक्त दाबी नगरिएको रकमलाई बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी कोषअन्तर्गत अनक्लेम्ड फण्डमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । तर बीमा कम्पनीको असमाप्त जोखिम बापतको रकम ऐनको दफा ३९ बमोजिमको अनिवार्य जगेडा कोषमा समावेश भैसकेको भए सो बापतको रकम दाबी भुक्तानी कोषमा देखाउन भने पर्ने छैन । 

प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२३ को प्रयोजनका लागि एक वर्षभित्र क्लेम सेटल नभएका रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुृपर्ने प्रावधान लागू गरेको हो । 

दफा १२३ बमोजिम बीमा कम्पनीले बीमा दाबी वापतको रकम भुक्तानी पाउने व्यक्ति फेला नपरेमा बीमित वा हकवालालाई कुनै प्रकारले खोजेको, सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको वा रकम भुक्तानी गर्न पर्याप्त प्रयास गरेको प्रमाण बीमा कम्पनीले सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्नेछ । 

साथै बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको समयममा नै दाबी फर्स्यौट हुन नसकेका दाबीहरुको विवरण भने प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।