काठमाण्डौ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई आधार बनाएर बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारी थालेको छ । 

बीमा समितिले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम असार अन्तिम साताभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी पूर्वतयारी थालेको हो । 

यो क्रममा बीमा समितिले केही महत्वपूर्ण विषयमा समेत नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

बजेटले नै एकतिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याउने घोषणा गरेपछि त्यसलाई सफल पार्न केही ठूला नीतिगत निर्णयहरु गर्ने मूडमा समिति रहेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि केही महत्वपूर्ण विषयमा समितिभित्र लगभग सहमति बनिसकेको छ । समितिका अधिकांश अधिकारी हाल अस्तित्वमा रहेका बीमा कम्पनीहरुको पूँजीको आकार र कामको दायरा बढाउने विषयमा एकमत छन् । 

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमार्फत लघु बीमा व्यवसायका लागि कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स खुल्ला गर्ने, बीमा कम्पनीहरुमा तालिका नै बनाएर कडा स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्ने लगायतका बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको ड्राफ्ट कोर्न थालिएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । 

सिलवालका अनुसार अस्तित्वमा रहेका बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धिको अजेण्डालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

पूँजी वृद्धिका लागि तीन विकल्प
बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले बिजशालासँग कुरा गर्दै निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि अत्यावश्यक रहेको र कम्पनीको साइज ठूलो हुनुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको भन्दै त्यसका लागि समितिले विभिन्न विकल्पहरुमा जानसक्ने नीति बनाउने प्रष्ट पारे । 

समितिले विशेष गरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा मर्जरको लहर आओस् भन्ने चाहना राखेको उनले खुलाए । ‘सकेसम्म मर्जरबाट कम्पनीको पूँजीको आधार र आकार ठूलो बनोस् भन्ने छ ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘यो विकल्पबाट कोही जान चाहँदैन भने दोश्रो विकल्पमा कम्पनीहरुले कमाएको नाफाबाट लाभांश दिएर समेत पूँजी वृद्धि गर्न सक्नेछन् ।’ 

मर्जरमा जान कुनै अप्ठ्यारो भएका कम्पनी, ठूलो परिमाणमा बोनस सेयर वितरण गर्न नसक्ने कम्पनीलाई उसको वित्तीय अवस्था हेरेर हकप्रद निश्कासनको स्वीकृति समेत दिइने अध्यक्ष सिलवालले बताए।

‘हामीले राम्रा र पुराना कम्पनीहरुमध्ये केहीलाई हकप्रद निश्कासनको स्वीकृति समेत दिन थालेका छौं, भर्खरै आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले पाएको छ ।’ उनले थपे–‘अरुले पनि पाउँछन्, तर, जथाभावी निश्कासन गर्न भने दिंदैनौ । कम्तीमा ५ वर्ष पुरानो कम्पनीले मात्र हकप्रद निश्कासन गर्न पाउनेछ ।’

उनले नयाँ कम्पनी र कमजोर कम्पनीलाई २ वटा विकल्पमै नगई हकप्रद जारी गर्न नदिइने प्रष्ट पारे । ‘अझ हकप्रदको घोषणा गरेर आफ्नो साधारणसभामा लग्ने र त्यहाँ पारित भएपछि मात्र बीमा समितिको अनुमति माग्नेहरुलाई हकप्रद निश्कासन गर्न दिइन्न ।’ उनले भने–‘कुनै ५ वर्ष पुरानो निर्जीवन बीमा कम्पनीले हकप्रद नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पहिला त्यसको आधार र कारणसहित बीमा समितिमा आउनुपर्यो । यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्यो ।’ 

अध्यक्ष सिलवालले नेपालमा बीमा व्यवसायको अथाहा संभावना रहे पनि अधिकांश कम्पनीहरु शहरमुखी हुँदा समस्या भएको बताए । ‘अझ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु त टोटल विजिनेशको ५ प्रतिशत एरियामा समेत पुगेका छैनन् ।’ उनले थपे–‘अब यसरी पाइदैन । पूँजीको हिसाबले पनि ठूलो हुनुपर्यो र कार्यक्षेत्र समेत बिस्तार गर्दै गाउँ गाउँसम्म पुग्नुपर्यो ।’ 

उनले बीमाको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउनैका लागि आफूहरुले नीति तथा कार्यक्रममा लघु बीमाको विषयमा समेत महत्वपूर्ण घोषणा गर्ने बताए । ‘अब लघु बीमा गर्ने कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन थालिनेछ । कतिपय निर्जीवन बीमा कम्पनीले पनि लघु बीमामा जाने मन गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई समेत त्यो काम गर्ने अवसर दिइनेछ ।’ उनले भने–‘अब बीमा व्यवसायमा पनि प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्नेछ।’ 

उनकाअनुसार लघुबीमा व्यवसाय संचालन गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । ‘लघुबीमाकै चुक्तापूँजी न्यूनतम ६० करोड हुनुपर्छ म भनिरहेको छु भने अन्य ठूला बीमा कम्पनीको कति हुनुपर्ला, आफैं विचार गर्नुस ।’ अन्य कम्पनीको पूँजी कतिसम्म बढाउने तयारी हो भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले अगाडि भने–‘बीमा कम्पनीको पूँजी बढाउनुको अब विकल्प छैन । तर, जथाभावी ढंगले पूँजी बढाउने विकृतिलाई रोकिनेछ ।’