काठमाण्डौ । सुरुवाती चरणमा परिपक्व निर्णय गर्ने प्रशासकको छवि बनाएका बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको बोली समेत अस्थिर देखिन थालेको छ । 

यहीकारण बीमा समितिको चुक्तापूँजी वृद्धिको योजनामा उनले करिब ७ हप्तापछि बोली फेरेका छन् । 

असार २ गते बिजशालासँग कुरा गर्दै उनले ५ वर्ष पुराना बीमा कम्पनीहरुलाई पूँजीवृद्धिका लागि अन्तिम विकल्पको रुपमा हकप्रद समेत जारी गर्न दिन सकिने आफ्नो नीति रहेको प्रष्ट्याएका थिए । 

सिलवालले बिजशालासँग कुरा गर्दै निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि अत्यावश्यक रहेको र कम्पनीको साइज ठूलो हुनुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको भन्दै त्यसका लागि समितिले विभिन्न विकल्पहरुमा जानसक्ने नीति बनाइरहेको दाबी गरेका थिए । 

समितिले विशेष गरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा मर्जरको लहर आओस् भन्ने चाहना राखेको उनले सो बेला खुलाएका थिए । उनको त्यसबेलाको भनाई थियो–‘सकेसम्म मर्जरबाट कम्पनीको पूँजीको आधार र आकार ठूलो बनोस् भन्ने छ । यो विकल्पबाट कोही जान चाहँदैन भने दोश्रो विकल्पमा कम्पनीहरुले कमाएको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर समेत पूँजी वृद्धि गर्न सक्नेछन् ।’ 

मर्जरमा जान कुनै अप्ठ्यारो भएका कम्पनी, ठूलो परिमाणमा बोनस सेयर वितरण गर्न नसक्ने कम्पनीलाई उसको वित्तीय अवस्था हेरेर हकप्रद निश्कासनको स्वीकृति समेत दिइने उनले बताएका थिए । 

त्यसबेला उनको भनाई थियो–‘हामीले राम्रा र पुराना कम्पनीहरुमध्ये केहीलाई हकप्रद निश्कासनको स्वीकृति समेत दिन थालेका छौं, भर्खरै आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले पाएको छ । अरुले पनि पाउँछन्, तर, जथाभावी निश्कासन गर्न भने दिंदैनौ । कम्तीमा ५ वर्ष पुरानो कम्पनीले मात्र हकप्रद निश्कासन गर्न पाउनेछन् ।’

उनले नयाँ कम्पनी र कमजोर कम्पनीलाई २ वटा विकल्पमै नगई हकप्रद जारी गर्न नदिइने प्रष्ट पारेका थिए । उनले भनेका थिए–‘कुनै ५ वर्ष पुरानो निर्जीवन बीमा कम्पनीले हकप्रद नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पहिला त्यसको आधार र कारणसहित बीमा समितिमा आउनुपर्यो । यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्यो ।’ 

बीमा कम्पनीहरुको पूँजीवृद्धिको विषयमा यति प्रष्ट धारणा राखेका अध्यक्ष सिलवालले ७ हप्ता बित्न नपाउँदै बोली फेरेका छन् । उनले यो आर्थिक वर्षमा आफूले कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई हकप्रद निश्कासन गर्न नदिने दाबी गरेका छन् । बिजशालासँग आइतबार कुरा गर्दै उनले भने–‘हकप्रदको नाममा बढी चलखेल भयो भनेर हामीले अनौपचारिक रुपमा हकप्रद जारी गर्न नदिने भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका हौं । औपचारिक निर्णय चाहिँ भएको होइन ।’

उनलाई ‘बजारको चलखेल न्यूनिकरणका लागि प्रोपोगाण्डा मात्र गरिएको हो कि औपचारिक निर्णय नै गर्नुभएको हो ?’ भनेर प्रश्न सोध्दा अलिक रुखो शैलीमा भने–‘तपाईले जसरी बुझे पनि हुन्छ । तर, हकप्रद जारीको नाममा बजारमा हुने खेल बन्द हुनुपर्छ । कसैलाई दिनैपर्ने आवश्यकता भयो भने त्यसबेला सोचूँला ।’

उनलाई ‘करिब ७ हप्ताअघि तपाईले बिजशालासँग कुरा गर्दा ५ वर्ष पुराना कम्पनीलाई आवश्यकताका आधारमा हकप्रद निश्कासन गर्न दिने भन्नुभएको थियो नि ?’ भन्ने प्रश्न गर्दा उनले थपे–‘पहिला के के भनेँ, छाडिदिनुहोस्, हकप्रदमा जथाभावी जान दिँन्न ।

त्यसपछि हामीले ‘उसो भए आइजीआई र शिखरले चाहिँ कसरी पाउँछन् त हकप्रद निश्कासन गर्न ?’ भन्ने प्रश्न सोध्यौं । सिलवालले उत्तर दिंदै भने–‘आइजीआई पहिला अर्कैै कम्पनी थियो । कम्पनी पहिला ऋणमा रहेछ । त्यसलाई हकप्रद जारी गर्ने अनुमति दिनु फरक कुरा भयो । शिखर इन्स्योरेन्सलाई मैले मेरो पालामा हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएको छैन ।’ 

आइजीआईलाई हकप्रद जारी गर्न दिइनु र अरुलाई नदिइनुको कारणबारे समेत हामीले प्रश्न गर्यौं । उनले उत्तर दिनुको साटो प्रतिप्रश्न गर्दै भने–‘हकप्रदकै विषयमा तपाईले किन इन्सीस्ट गर्नुभएको ?’ हामीले उनलाई भन्यौं–‘नियामकको प्रमुख व्यक्तिको बोली फेरियो भन्ने कुरा मात्र तपाईलाई भन्न खोजेको, हामीले इनसिस्ट गर्दा तपाईले हकप्रद जारी गर्न दिने, नगर्दा नदिने हो र ?’ 

त्यसपछि उनले फेरि रुखो स्वरमा भने–‘तपाईको प्रश्न सकियो ?’ हामीले भन्यौं–‘एउटै प्रश्नको प्रष्ट जवाफ नै आएन ।’ उनले भने–‘म मिटिङमा छु ।’ यत्ति भनेर उनले फोन काटे । 

संचारकर्मीको एउटा प्रश्नको समेत चित्तबुझ्दो उत्तर दिन उचित नठान्नु र हकप्रदको विषयमा एकाएक बोली फेरिनूले बीमा समितिका अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठेको छ । हकप्रदको कुरा प्रष्ट रुपमा ल्याएर अहिले एकाएक सेयर बजारमा चलखेल भयो भन्दै औपचारिक निर्णय नै नगरी हकप्रद जारी गर्न दिइन्न भनेर बजारमा सन्देश प्रवाह गर्न किन खोजियो ? औपचारिक निर्णय नै नगरी हकप्रद जारी गर्न नदिने भनेर सन्देश प्रवाह गरेर बीमा समिति आफैंले बजारमा खेल्न त खोजेको होइन ? प्रश्नहरु उठेका छन् । 

यदि त्यसो होइन भने बीमा समितिले किन ‘यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न दिइनेछैन’ भनेर औपचारिक निर्णय गर्न नसकेको ? 

योसँगै अन्य प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सलाई मात्र हकप्रद जारी गर्न किन दिइयो ? शिखर इन्स्योरेन्सलाई कसको पालामा हकप्रद जारी गर्न दिइयो हो ? आइजीआई र शिखरलाई लागू नहुने नियम अन्य कम्पनीका लागि चाहिँ किन लागू हुने ? बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले हामीलाई होइन, लगानीकर्तालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । 

अर्कोतर्फ, कुनै नियामकको प्रमुख व्यक्तिको नीतिगत विचलन र वैचारिक स्खलनले बजारमा हुनसक्ने क्षति र लगानीकर्ताले व्यहोर्नसक्ने सकसको विषयमा अर्थमन्त्रालयले समेत चासो दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले यदि बीमा समितिका अध्यक्षको फेरिरहने बोलीका कारण कोही कसैले क्षति व्यहोर्नुपरेको भए त्यस विषयमा लिखित उजुरी गर्न सुझाएका छन् । ती अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘लिखित उजुरी आए हामी कारबाही गर्छौ ।’