काठमाण्डौ । ब्रिटिश सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ आप्रवसन योजनामा न्यून दक्षता भएका कामदारलाई भिसा नदिने बताएको छ।

उक्त योजनामा ब्रिटेनका रोजगारदाताहरूलाई सस्तो श्रममा आश्रित नहुन र आफ्ना कर्मचारीलाई टिकाइ राख्नका लागि आवश्यक लगानी गर्न र स्वचालित प्रविधि विकासित गर्न भनिएको छ।

डिसेम्बर ३१ मा यूके र युरोपेली युनियनबीच खुला आवतजावतको व्यवस्थाको अन्त्यपछि युरोप र अन्यत्रका नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले भने यस्तो "असहज वातावरण"ले कामदारहरूलाई आकर्षण गर्न गार्हो हुने बताएको छ। तर गृहमन्त्री प्रिती पटेलले भने नयाँ व्यवस्थाले यूकेमा प्रतिभाशाली र उत्कृष्टहरू भने आउन सक्ने बताएकी छन्।

ब्रिटेन आउने आप्रवासीको सङ्ख्या घटाउन चाहेको ब्रिटिश सरकारले आप्रवान व्यवस्थामा अङ्क प्रणाली लागु गर्न चाहेको छ।

यसअन्तर्गत यूके आउन चाहने विदेशी नागरिकहरूले अङ्ग्रेजी भाषा बोल्नुपर्ने र उनीहरूलाई स्वीकृतिप्राप्त रोजगारदाताले सिपयुक्त जागीरको प्रस्ताव गरेको हुनुपर्ने छ।

त्यस्तो मापदण्ड भित्र पर्ने विदेशी कामदारले ५० अङ्कले प्राप्त गर्नेछन्।

यूकेमा काम गर्न कम्तीमा ७० अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने छ। तर सरकारले कम सिप भएका कामदारहरू ल्याउने बाटो नखोल्ने बताउँदै व्यवसायहरूलाई उपलब्ध कामदारमा भर पर्न भनेको छ।

अहिले ३२ लाख युरोपेली नागरिकहरूले यूकेमा काम गरिरहन निवेदन दिएका छन्।

सरकारले मौसमी कृषि कामदारहरूको सङ्ख्या बढाएर १०,००० र युवा लक्षित आवतजावत योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष २०,००० युवा यूके आउन दिने बताएको छ।

नयाँ योजनाअन्तर्गत कुनै पनि आप्रवासी कामदारहरूले स्थायी रूपमा यूकेमा बस्न पाउने अनुमति नपाएसम्म अन्य आयसँगसम्बन्धित सरकारी सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न कामदारहरूका हकमा सामान्यतया पाँच वर्ष लाग्छ।

नयाँ योजना अन्तर्गत यूके आउनसक्ने सिप भएका कामदारहरूको सङ्ख्यामा सिमा भने तोकिने छैन। – बीबीसी नेपाली सेवाबाट