काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा कायम गरेको भद्र सहमति खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ ।  

संघको बुधबार बसेको बैठकमा केही बैंकरहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । 

उनीहरुले तरलता सहज भएको अवस्थामा भद्र सहमति कायम गरिरहनुको अर्थ नभएको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए । 

‘ब्याजदर त्यसै पनि बजारलाई छाडिदिने कुरा हो । अब यसमा धेरै भद्र सहमति कायम नगरौं ।’ एक सिनियर बैंकरले बैठकमा राखेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘हामी(बैंक)हरु सम्हालिन जानेका छौ । अब ब्याजदरको भद्र सहमति खारेज गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’ 

ती बैंकरले खुल्लाबजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको विषयमा सहमति कायम गर्न थाल्दा यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र बैंकहरु मिलेर कार्टेलिङ गरेको जस्तो गम्भीर आरोप लाग्ने भन्दै भद्र सहमति खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

उनले राखेको प्रस्तावमा केही बैंकरहरुले घुमाउरो ढंगले समर्थन जनाएका थिए । 

तर, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना र केही युवा बैंकरहरुले भने भद्र सहमतिले वित्तीय स्थायीत्व र ब्याजदर नियन्त्रणमा धेरै ठूलो काम गरेको दाबी गर्दै सकेसम्म यसलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बरु, समयअनुसार ब्याजदरको सीमामा हेरफेर गर्नुपर्नेमा कतिपयको जोड थियो । 

कतिपय बैंकरहरुले संस्थागत निक्षेपको तानातानमा ब्याजदरको खेल भएको र यो खेल अझै पनि जारी रहेको दाबी समेत गरेका थिए । एउटा बैंकको संस्थागत निक्षेप अर्को बैंकमा सार्न ०.१ प्रतिशतको खेल अझै पनि केही बैंकहरुले खेलिरहेका उल्लेख गर्दै इमानदार भएर भद्र सहमति कायम गर्नेहरुलाई बढी मर्का परेको दाबी गरेका थिए । 

करिब ७ महिनाअघि बैंकहरुले ब्याजदर बढाबढको दौड सुरु गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रबैंकको सहयोगमा नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति कायम गरेको थियो ।

सो क्रममा बैंकहरुबीच व्यक्तिगत मुद्धतीको ब्याजदर ९.२५ प्रतिशत बनाउने सहमति भएको हो । यसमा ०.५ प्रतिशत थपिँदा समेत व्यक्तिगत मुद्धतीको ब्याज ९.७५ भन्दा माथि जाने छैन ।

बैंकरहरुबीच बचतको ब्याजदर ६।५ प्रतिशत भन्दा माथि नजाने सहमति समेत बनेको छ । 

यसैगरी, संस्थागत निक्षेपतर्फको ब्याजदर अधिकतम ८.५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति बनेको छ । उनीहरुको १ प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याज बढाउन पाइन्छ। ब्याज दरको भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा गर्नु पर्ने सहमति बनेको थियो ।