काठमाण्डौ । आधा दर्जन ठूला बैंकको मात्र हित हुने अजेण्डा मात्र अगाडि बढाउन थालिएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघको बैठकमा चर्काचर्की भएको छ । साना बैंकले बैंकर्स संघको नेतृत्वमाथि ठूला बैंकको मात्र पक्षपोषण गर्ने गरी काम गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् । 

वाणिज्य बैंकहरुबीच ब्याजदरको बिषयमा भएको भद्र सहमतिले साना बैंकलाई मर्का परेको र संघको नेतृत्वका सीमित ठूला बैंकको स्वार्थमा मात्र कुद्न थालेको भन्ने आरोप साना बैंकका सीइओहरुले लगाएपछि आइतबार बसेको संघको बैठकमा बैंकरहरुबीच चर्काचर्की परेको हो । 

बचतमा ७ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन नहुने र ब्याजदर अन्तर न्यूनतम २ प्रतिशत बिन्दूको हुनुपर्ने भद्र सहमतिको बिषयमा बैंकरबीच विभाजन देखिएको हो । यसले भद्र सहमति गर्दा एकजस्तो देखिएको संघमा तीव्र ध्रुवीकरण अवस्था सिर्जना गराएको आइतबारको बैठकमा सहभागी बैंकरहरुले दाबी गरेका छन् । 

राष्ट्रबैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज बराबर मात्र कल डिपोजिटमा ब्याज दिन पाइने ब्यवस्था गरेका कारण सानाठूल बैंकहरुको ब्याजदर समान हुँदा यसको एकलौटी फाइदा ठूला बैंकहरुलाई भइरहेको साना बैंकका सीइओहरुको दाबी छ । साना र ठूला बैंकमा समान ब्याजदर भएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा जम्मा गर्न ठूला बैंक रोज्न थालेपछि आफ्नो निक्षेप समेत गुमेको भन्दै बै७कमा साना बैंकका सीइओ तथा प्रतिनिधिले रोष प्रकट गरेका थिए ।

आइतबारको बैठकमा साना बैंक भद्र सहमतिमा पुनरावलोकनको पक्षमा प्रस्तुत भए पनि ठूला बैंक चाहि भद्र सहमतिकै पक्षमा अडिग देखिएका थिए । साना बैंकका केही सीइओले संघ नेतृत्वको कडा आलोचना समेत गरेका थिए ।

के हो समस्या ?
साना बैंकका एक सीइओका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुबीच मुद्धती निक्षेपमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिने सहमतिका कारण संस्थागत निक्षेपकर्ताले साना बैंकमा निक्षेप राख्ने अवधि सकिएपछि नवीकरण चाहि धमाधम ठूला बैंकमा गएर गराउन थालेका छन् । साना बैंकबाट निक्षेप झिकेर ठूला बैंक लैजान थालेपछि यसले साना बैंकलाई तनावमा पारिदिएको छ । 

ती सीइओले संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा नवीकरण गर्ने बेलामा ठूला बैंकलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन नहुने प्रस्ताव बैठकमा लगिए पनि अध्यक्ष लगायतले पेल्न खोजेका आरोप लगाए । यही प्रस्तावका कारण बैठकमा चर्काचर्की भएको ती बैंकरको भनाई छ । साना बैंकको यो प्रस्तावविरुद्ध ठूला बैंकका सीइओ भने कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । 

यही विवादका कारण अढाई घण्टा लामो चलेको बैठकले कुनै निश्कर्ष निकाल्न नसकेको बताइएको छ । 

पछिल्लो समय सिभिल, प्राइम, सेञ्चुरी लगायतका बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत नजिक पुगेको छ ।