-मनोज ज्ञवाली

कोरोनाको प्रभाव नेपाल प्रवेश संगै नेपालमा चैत्र 11, 2076 बाट सरकारले लकडाउन गर्यो। लकडाउनको भोलीपल्टै बाट हामी आहत भयौं राहत चाहियो भन्ने नागरिक र ब्यबसायीको गुनासो संगै सरकारले मिति 2076 साल चैत्र 18 गते कार्ययोजना सार्वजनीक गर्यो जसमा सरकारले दिने केहि कुरा अटाएनन तर घरभेटी, बैकिङ, सहकारी, स्कुलहरुलाई यो छुट त्यो छुट दिने ब्यबस्था मिलाउन भनियो। कसैले टेरेको होईन तर बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन आयो : मासिक/ चौमासिक किस्ता वाला कर्जाहरुले चैत्रको ब्याज तिरेमा 10% छुट देउ। तिर्न नसके असार मसान्त 2077 सम्म समय देउ। यसमा पनी निर्दैशन, पत्रकारहरुको बुझाई, ग्राहकको बुझाई त केहि समय राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको बुझाईमा अन्तर रहिरह्यो। यसै पनी ब्याज तिर्न आनाकानी गर्ने ग्राहकहरुलाई मौका मिल्यो, 70% भन्दा बढिले ब्याज तिरेनन भने तिर्नेहरुलाई छुटको रकम बैकहरुको जोड्यो भने अरबौ हुन्छ। तलब पाईरहेका कर्मचारी र नियमित आय आईरहेको कर्जा ग्राहकले घर कर्जा, सवारी कर्जा र ब्याक्तिगत कर्जामा समेत छुट पाए भने स्टार्ट अप र प्रभावित कर्जा ग्राहकहरुले पाउनु पर्ने जति पाउनु पर्नेले छुट पाएनन।कतिपय छुट नदिदा पनी हुनेले कि त छुट कि पैसा नतिर्ने बहाना पाए।

फेरी थप सुचना नं 21 दफा नेपाल राष्ट्र बैंको दफा 79 टेकेर बैशाख 16 गते आयो, जसमा 2% ब्याज घटाउन भनियो। सुचनाको रुपमा आएको भएता पनी दफा 79 टेकेर आएको हुंदा यो निर्दैशन नै हो। यसमा छुट दिनु नपर्ने व्यबसायहरुमा खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, ग्यास उत्पादन तथा बिक्री वितरण, साबुन तथा सफाइ केमिकल, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवसाय, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक, टेलिभिजन सेवाप्रदायक, सूर्ति तथा मदीराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत् आयोजना परे। यो छुट दिनु नपर्ने भनीएका क्षेत्रहरुमा गएको कूल कर्जाहरुमा एक तिहाई खुद्रा ब्याबसायहरु खाधान्न बिक्रि बितरण मा संलग्न छन भनेर मान्ने हो भने लगभग रु.400 अरब कर्जा यस्तो क्षेत्रमा गएको छ। यसरी कुल रु. 3225 अरब कर्जा मध्य रु 2800 अरब भन्दा बढिले 2% छुट पाएमा बैकिङको एक त्रैयमास मै रु.14 अरब ब्याज आम्दानी कम हुन जान्छ। आधार दर भन्दा तल नहुने हुंदा औषत ब्याजमा कमी 1.5% ले मात्रै गर्नु पर्दा पनी रु.10.5 अरब भन्दा बढिले ब्याज आम्दानी घट्नेछ। यसरी एकातिर अरबौ रुपैया बैकिङको आम्दानी घटाएर कर्जा ग्राहकलाई राहत दिइएको छ। कर्जा ग्राहकलाई असर छ छैन? तिर्न सक्ने क्षमता छ छैन? बैकल्पीक आयश्रोत छ छैन? पहिले कमाएको संचीती बाटै तिर्न सक्ने अबस्था छ छैन? हेरेर गर्नु भन्दा सबैलाई एकनासले बैकिङको लागतमा राहतको घोषणा भयो। बैंकर र बैंकका मालीकहरु विच मै यो बिषयमा फरक फरक धारणाहरु बजारमा आए। अझै 9 देखि 18 महिना कोभिड-19 को प्रभाव स्वास्थ तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रारम्भिक अनुमान हुदै गर्दा हतार हतारमा यो निर्णयहरुले हामीले पछि दिनै पर्ने राहत पनी दिन नसक्ने त हुदैनौ? सोच्न जरुरी छ।

सबैको आंखा यसै पनी बैंकिङको नाफा मै छ। रु.8 अरब न्युनतम पुंजी छ, त्यहि अनुसारको संचीती छ; बैक मै निक्षेप राख्दा पनी रु.100 अरब ब्याज आम्दानी हुनुपर्ने स्थीतीको संस्थाहरुको हजारौ कर्मचारीले बर्षभरी मेहनेत गरेर करोडौ फि र कमिसन कमाउदा पनी रु.100 अरब नकमाउने बैंकहरु अझै छन्। त्यहि अनुपात बिकास बैंक र बित्तीय संस्थाहरुको छ। बैंकिङको औषत लगानी मा प्रतिफल 15% नी छैन भने औषत लाभांस बितरण दर 12-13% छ। तर पारदर्शी लेखाङ्कन र प्रभावकारी नियमनको कारण जति कमायो उती मुनाफा लेखाङ्न गरी देखाउनु नै बैकिङमा सबैंले आंखा लाउने कारण बनेको छ। बैकिङ र बिमाले सुर्ति, चुरोट र रक्सी कम्पनीकै दरमा 30% कर तिर्छन र पारदर्शी पनी छन्। बैकिङ भनेको जनताको पैसा र बिश्वास मै चल्ने संस्थाहरु हुन अनी यस क्षेत्रको विश्वास कायम राखीराख्न एउटा स्तरको नियमित आम्दानी तथा यी संस्थाहरु सहजै डुब्दैनन भन्ने विश्वास रहन जरुरी हुन्छ। बैकिङ पारदर्शी हुन्छ, सक्षम नियामकको नियमित सुपरिबेक्षणमा रहन्छ र मुनाफा मै रहन्छ यसैले निक्षेप राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने विश्वासले नै नागरिकहरुले ढुक्क संग पैसा राख्दछन अनी बैकिङले वित्तीय मध्यस्तकर्ताको काम गर्न सक्दछ; अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।अहिले बैकिङमा पनी मुनाफामा असर परेकै छ; बैदेशीक कारोबार ठप्प हुदा प्रतित पत्र र बिदेशी मुद्रामा हुने कमाई बन्द छ; ठेक्का पट्टा बन्द हुंदा जमानत वापतको कमीसन बन्द छ, नयां कर्जा छैन र नविकरण नी गर्नु नपर्दा फि तथा कमीसन आम्दानी छैन तर संचालन खर्च बढेकै छ। घटेको छैन।सरकारले भने झै कुनै घरभेटिले बैंकको घरभाडा छुट दिने वाला छैनन, उनीहरुको पनी आफ्नै परिस्थिति छन।

नेपाल वित्तिय लेखामान अनुसार ब्याजलाई नेपाल राष्ट्र बैकले समेत प्रोदभावी (Accrual ) आधारमा आम्दानी बाध्न दिने हुदा, आम्दानीमा देखिन्छ जसबाट सरकारलाई कर तिरीहाल्नु पर्छ तर त्यो रकम बराबरको संचीति कायम गर्नु पर्दा बितरणयोग्य नाफा कम या नकारात्मक हुनगई शेयरधनीले केहि नपाउने अबस्था छ। लगानीकर्तालाई राहत नचाहिने नै हो त? आउने आम्दानी घटाउने, नआएको आम्दानी देखाएर कर तिर्ने अनी भोली खराब कर्जा बढेर असुली नै नहुने अबस्था भयो भने 2008 मा अमेरिकामा जस्तै बैंक डुब्न लागे के गर्ने? सरकारले अनुदान दिएर बैंक बचाउन सक्छ त?

बैंकको कर्मचारीको बोनस रोकौं भन्ने आवाज पनी छ।

अनी बैंककै कर्मचारीको कमाईमा नी आंखा छ, कुनै बैंकको ठुलै पदको कर्मचारी या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसको पैतृक सम्पत्ती छैन उसको बसाई र सम्पत्ती हेरौ अनी कमाउ अड्डा तिरका हाकिमहरुको वास्तविक सम्पत्ती हेरौ। 10 बर्षझ पहिले सेटिङमा व्यापार चलाईरहेका व्यापारीको सम्पत्ती मुल्याङ्कन गरौ। सत्यता प्रष्ट हुन्छ। यसैले बैंकको मुनाफा र कर्मचारीको बोनसमा मात्रै आंखा लगाउनु भनेको पारदर्शी हुनु नै गलत हुनु झै हुनेछ। यसैले यतिबेला व्यापारी, बैंकिङ, नियामक र सरकार छुट्टाछुट्टै कित्तामा नबांडिनु उचीत हुन्छ।

अन्य ब्यबसाय भन्दा बैंकिङमा यसको असर अली पछि पर्नेछ तर असर पर्ने कुरा पक्का छ। तर असर परीसक्यो भने सम्हाल्न नसक्ने गरी पर्नेछ। रु.32 खरब भन्दा बढिको कर्जामा हाल खराब कर्जाको प्रतिशत 1.77% मात्रै छ। धेरै जसो SME का कर्जाहरु स्थीर सम्पत्तीको धितोमा प्रवाह भएको र ऋणी को व्यबसाय घाटामा गई व्यवसाय बन्द हुदा समेत बैंकिङले धितो लिलाम गरि असुल गर्ने गरेका कारण खराब कर्जाको अनुपात विश्व कै बैकिङको कम मध्यमा नेपालको पनी पर्दछ तर यो महामारी ले व्यबसाय बन्द हुने, धितो बिक्रि नहूने या बिक्रि हुदा धेरै कम मुल्यमा बिक्रि हुने अबस्था आएमा खराब कर्जा अनुपात स्वाट्टै माथी जान सक्ने स्थीती छ। ब्याज तिर्ने समय केहि पर सारिदिने या खराब कर्जामा बर्गीकरणका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु भनेको दिर्घकालीन समाधानको उपाय होईन। जोखिमको पुर्वानुमान गरी बैकिङको मुनाफामा धेरै आंखा नलाउदा पछिलाई सहज हुनसक्छ।

यो अबस्था भनेको सक्नेले डुब्नै लागेका हरुलाई बचाईराख्न सहयोग गर्ने बेला हो। नाफा बांडफांड गरेर समानुपातिक बनाउनु पर्ने या पहिला कमाएको सम्पत्ती मा कर नै नबुझाई एकातिर कुम्लो पारीराखेकाहरुलाई पनी यो महिना र यो बर्ष घाटा भयो भनेर राहत दिनु पर्ने बेला होईन। सरकारको प्राथमिकता पहिलो स्वास्थ्य सेवा, त्यसपछि खानबस्न गाह्रो हुने नागरिकहरु, त्यसपछि भर्खर शुरु हुन लागेका ब्यबसाय, अनी अति प्रभावित व्याबसाय तथा ठूलो लगानीका परियोजनाहरु जो राहत बिना डुब्न सक्छन हुनुपर्छ अनी मात्रै राहत सामान्य अबस्थाका ब्यबसायमा हुनुपर्छ। बर्षो देखि करोडौ, अरबौ को ब्यबसाय गरेर कर लाखौमा पनी नतिरेका अनी अहिले 2,3 महिना व्यापार बन्द हुंदासाथ सबै राहतको लागी झोला फैलाउन जांदा न सरकारले दिन सक्छ न त न्याय नै हुनेछ। बैंकिङको पैसा यसरी बांड्दा न्याय भएको छ या छैन? एकपटक अध्ययन गरौ। कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहन जरुरी भएन।

होटेल खर्चको 40% कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ। visit Nepal 2020 भन्दै भर्खर खुलेका होटेलहरुका कर्मचारीको बिचल्ली र होटेल बन्द हुने स्थीती छ, होटेलहरुको ॠण कसरी तिर्ने? वैशाख कै तलब तिर्न नसक्ने अबस्था छ, सरकारले 50% तिर्ने भनेको छ, कसरी तिर्छ? संचालन भएको अबधी र अहाले सम्मको कमाईलाई आधार मानेर राहतमा काम गर्नु पर्छ। यो क्षेत्र सहित पर्यटन र मनोरंजन क्षेत्रलाई सरकारले राहतको अनुमान गरी सहयोग गर्न पर्छ र कर तिरेको या कर तिर्ने सम्भावनाको आधारमै राहत भयो भने भोलीका दिनमा समेत व्यबसायीहरु कर तिर्न उत्साहित हुनेछन र आभास पनी हुनेछ कि ' हामीले कर तिरे अनुसार राज्यले हामीलाई हेर्नेछ' भनेर।

देश भित्रै एघार लाख भन्दा बढि श्रमिक र मजदुरको रोजगारी जोखिममा आईसकेको छ भने तिन लाख भन्दा बढि त अहिले नै मजदूरी छोडेर गांउ फर्किसके भन्ने अनुमान छ। बिदेशबाटै पांच लाख भन्दा बढि युवाहरु फर्कि सकेका छन, अझै फर्किने छन र बिदेश बाट फर्किने मात्रै पन्ध्र लाख नाघ्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यो जन शक्तिको सदुपयोगीतामा सरकारले छिटो योजना बनाउनु पर्दछ। आजकै अनुमानमा रेमिट्यान्स बाट आउने रकम कम से कम रु. 300 अरबले घट्ने छ र शोधनान्तर स्थीतीमा ठुलै असर पर्नेछ।

सबैले अब कृर्षि मै सम्भावना छ भनेर भन्दै हिडेको देखिन्छ तर जमीन खै? टुक्रा टुक्रा जमीन भैसक्यो। खेती हुने ठांउ, उपत्यकाहरु कंक्रिटले भरिसक्यौ, पहाडमा दुख मात्रै हो तराईमा जमीन कति छ?? यसैले थोरै जमीनमा बिशेष प्रकारका फलफुल र खाधान्नहरु उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गरी बढि मुल्य लिनको लागी सोध, अनुसन्धान र योजना बनाउन जरुरी छ। छिटो काम थालौं। कुरा गरेर या कुरा काटेर मात्रै देश बन्दैन न उत्पादन हुन्छ।

सरकारको पनी बिभिन्न खाताहरुमा बर्षो देखि उपयोग नभएको रकमहरु छन, कट्टि गर्न सकिने बजेटका रकमहरु छन। राष्ट्रिय गौरबका 23 वटा आयोजनामा रु.103 अरब छुट्याईएकोमा रु.20 अरब पनी खर्च भएको छैन। रक्षाको बजेट रु.186 अरब छुट्याईएकोमा रु.77 अरब खर्च भएको छ। संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय निकायलाई बजेट अनुदान रु.330 अरब छ र रु.131 अरब राजश्व बाडेर दिने बजेट छ । यसरी प्रादेशीक बजेटको रु.500 अरबको प्रयोग खासै भएको छैन। रु. 10 अरब MCC लाई छुट्याईएको छ, जो संसद मै हुने नहुने दोधारमा छ। शहरी बिकास, बिधुत, पुर्वाधार निर्णाण गरेर रु.239 अरब बजेट छ तर खर्च धेरै भएको छैन। हुन त आकलन अनुसारको श्रोत पनी संकलन भएको छैन।राजश्व अनुमानको 54% पनी संकलन भएको छैन। कर्मचारीको तलब तथा अन्य नियमित खर्च नै रु.900 अरब भन्दा बढि हुन्छ। यी सबै कुरा हेरेर रकमहरुबाट कति जोहो हुन सक्छ हिसाब गरौ, तथ्याङ्क संकलन गरौ अनी प्राथमिकता निर्धारण गरी सदुपयोग गरौ।

हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउन नपरोस भनेर तथ्याङ्क संकलन गरौं। प्रभावितहरुले ब्यबसाय सधैलाई बन्द गर्न नपरोस् र सक्नेले अरुबाट राहत माग्न नपाउंन। अहिलैको लक्ष्य सबैलाई बचाउने मात्रै हुनुपर्छ, एउटाको आम्दानी अर्कोलाई बाडेर खुशी पार्ने या घाटा कम गर्ने होईन।

संवेदनशिल होउ, तंथ्याङ्क संकलन गरौं, योजना बनाउं, हुन सक्ने श्रोत र यस्तो श्रोतको प्रभावकारी सदुपयोगीतामा काम गरौं। यो संकटको बेला अध्ययन, योजना, सदासयता, सुझबुझ, ईमान्दारी र जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरौं। सरकार विश्वासिलो, नियामक दुरदर्शी, व्यबसायी ईमान्दार र नागरिक जिम्मेवार बन्यौं भने यो संकट बाट पार पाउन सक्छौं। हतारमा निर्णय गरेर, पछि पछुताउनु नपरोस्!!

जय होस्, शुभ होस्!!

(लेखक ज्योति विकास बैंकका तत्कालीन सीइओ हुन् । उनको फेसबुक वालबाट यो सामाग्री उनकै भाषामा जस्ताको तस्तै साभार गरिएको हो । )