काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने न्यूनतम कर्जाको समयावधि बढेको छ। 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै प्राथमिकका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न क्षेत्रमा गरिसक्नुपर्ने कर्जाको समयावधि बढाएको हो। जसअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा २०८२ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गरिसक्नुपर्नेछ। यसअघि २०८० असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब कृषि क्षेत्रमा २०७९ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असारसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असारसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असारसम्म १५ प्रतिशत लगानी गरिसक्नुपर्नेछ। 

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा २०८२ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत लगानी गरिसक्नुपर्नेछ। यसअघि २०८१ असार मसान्तसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ऊर्जा क्षेत्रमा २०७९ असारसम्म ६ प्रतिशत, २०८० असारसम्म ७ प्रतिशत, २०८१ असारसम्म ८ प्रतिशत र २०८२ असारसम्म १० प्रतिशत लगानी गरिसक्नुपर्नेछ। 

नयाँ व्यवस्थाबमोजिम अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०८२ असार मसान्तसम्ममा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा (रु. १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यसअघि २०८१ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यो क्षेत्रमा २०७९ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।