काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुुँजी कर्जामा कडाइ गरेको छ। 

उद्योगीव्यवसायीहरुले लिने गरेको यस्तो कर्जामा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘चालुु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ जारी गरेर आउँदो कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको हो। मार्गदर्शनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक कारोबारका आधारमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन्। चालुु पुुँजी कर्जालाई २ किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फर्म, संस्था र कम्पनीलाई २ करोड वा सोभन्दा कम कर्जा दिँदा वार्षिक कारोबार तथा बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र चालुु पुँजी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुने र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विशेष प्रकृतिको कर्जा भने वार्षिक कारोबार तथा बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म दिन पाउनेछन्। यद्यपि यसमा विशेष प्रकृतिको कारणहरु खुलाउनुपर्नेछ। ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम–व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन साइकल, डेज सेल्स आउस्टयान्डिङ, इन्भेन्टोरी कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम, अकाउन्स पेबल पिरियड आदिको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा ती कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ। 

यस्तै २ करोडभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको आवश्यकता र फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटलको आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्नेछ। जसमा फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटलका लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्दछ भने यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ। यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ।

बैंकहरुले परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटलअन्तर्गतको कर्जा कम्तीमा ५ वर्षका लागि प्रदान गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले चालुु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्न सकिने जनाएको छ। 

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालुु पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नुअघि फर्म, संस्था वा कम्पनीको चालु सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी कर्जा सीमा र ड्रविङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्ने भने यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त ड्रविङ पावरका आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने केन्दीय बैंकले जनाएको छ।

दुई करोडभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको आवश्यकता पहिचान भएमा २ करोडको सीमाभित्र रही फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटलको आवश्यकताका लागि १ वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको आवश्यकताका लागि कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तो छ नवीकरणको व्यवस्था

राष्ट्र बैंकले ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालु सम्पत्ति तथा चालु दायित्वसम्बन्धी यथार्थ विवरणका साथै कर्जा सदुपयोगिता तथा चालु पुँजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेकोे छ। 

चालु पुँजी कर्जा नवीकरण गर्दा लिइने शुल्क, ब्याजदर निर्धारण तथा सुरक्षणसम्बन्धी विवरणका साथै नवीकरण गर्न नमिल्ने आधार र अवस्थाको बारेमा ऋणीलाई कर्जा प्रस्ताव पत्रमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले यो मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको हो। यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।