काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक तरलता विवरण सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली (एसआईएस रिपोर्टिङ पोर्टल)मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने भएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्ग बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक तरलता विवरण अर्को कार्यदिनको मध्याह्न १२ बजेसम्म र अन्तर बैंक कारोबार विवरण कारोबार सम्पन्न गर्नासाथ सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ। यसअघि यस्ता विवरण सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थिएन। 

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर संशोधन गरेको ७ दिनभित्र निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी विवरण पनि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि यो व्यवस्था गरिएको थियो। 

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत कार्ययोजनाबमोजिम सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्न आवश्यक देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

यसैगरी बैंकहरुले अब राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने तथ्यांक तथा जानकारीहरु सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा तोकिएबमोजिमका रिटर्नहरु तथा एडहक तथ्यांक र विवरणहरु निर्धारित समयावधिभित्र अनिवार्य रुपमा रिपोर्टिङ पोर्टलमा समेत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुन मितिदेखिका रिटर्नहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा समेत अनिवार्य रुपमा तथ्यांक र विववरणहरु पठाउनुपर्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिएकोले यो व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। 

त्यस्तै डिटेल्स अर प्रोफाइल्ससम्बन्धी विवरणहरु पनि तोकिएको समयावधिभित्र सोही प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टमा नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यसैगरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र ब बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । शाखा कार्यालय तथा एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्दा कारोबार सुरु गरेकै दिन उक्त शाखा तथा एक्सटेन्सन काउन्टरसम्बन्धी विवरण यस बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा र सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमा पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन।