काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब ऋणीको अनुरोधमा ब्जारको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनःतालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सक्नेछन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र पनि जारी गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत यो व्यवस्था ल्याइने जानकारी गराएको थियो। सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आज केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको हो। 

एकीकृत निर्देशनमा संशोधनसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनःतालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सक्नेछन्। 

पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ।

पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने संशोधित एकीकृत निर्देशनमा व्यवस्था गरिएको छ। पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी २०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्त भित्र ३ महिनाका लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।